पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिसकेको भन्दै पञ्चकन्याको उजुरीमा आयोगले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले पञ्चकन्या ग्रुपका दुई उद्योगले दिएको उजुरीमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । आइतबारको सुनुवाईपछि आयोगले अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको विषय यस अघि नै पूरा भएकाले आदेश दिइरहनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग दुवै पक्षलाई बोलाएर आयोगले सुनुवाई गरेको थियो । तर, उद्योगमा लाइन जोडिइसकेकाले उद्योगको मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निष्कर्ष सुनुवाईले निकालेको हो ।

‘दुवै पक्ष र दुवैको पक्षको कानुन व्यवसायीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्दाखेरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा पुन:लाईन जोडिसकेको भन्ने पुष्टी गरेको, उजुरी पक्षले पनि लाइन जोडिसकेको कुरालाई समर्थन जनाएको, अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेशमा मागिएको विषय यस अघि नै पूरा भइसकेकाले अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेश दिइरहनु परेन,‘ आदेशमा भनिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्र्कलाइन विवाद समाधान गरिदिन भन्दै दुई उद्योगले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो ।

पञ्चकन्या स्टील र पन्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत धरौटी शुल्क बुझाएर उजुरी दिएका थिए ।

ती कम्पनीले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भन्ने माग राखेका थिए ।

खासगरी एक किस्ता तिरिसकेका कारण दोस्रो किस्ता नतिरेन प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सक्छ । तर, पञ्चकन्याले कानुनी प्रक्रिया नटुंगिउञ्जेल अरु किस्ता नतिरे पनि लाइन नकाट्न माग गरेको थियो । भन्नुको अर्थ अन्तिम फैसला नभएसम्म थप पैसा नतिर्ने र लाइन पनि नकाट्ने भन्ने माग गरिएकामा आयोगले मागअनुसार आदेश नदिएको हो ।

उद्योगले तिरेको रकमलाई प्राधिकरणले पहिलो किस्ता भनेको छ । किस्ता तिरेसँगै लाइन जोडिदिएको तर्क प्राधिकरणको छ । बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले गैर कानुनी रुपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइन काटेको उजुरीमा छ ।