संविधान संशोधनमार्फत पाकिस्तानका सेनाप्रमुख आसिम मुनीर बने सर्वशक्तिमान, के होला परिणाम ?

काठमाडौं । पाकिस्तान अहिले खतरनाक मोडमा उभिएको छ । त्यहाँका बहालवाला सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कानूनी रूपमै देशको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनेका छन् ।

हुन त पाकिस्तानको स्थापना भएदेखि नै सेनाले वस्तुगत रूपमा शासन चलाउँदै आएको छ । त्यहाँ कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूरा कार्यकाल चलाउन सकेको छैन । सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा पाकिस्तानले बारम्बार सैन्य कू भोग्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीहरू बदलिइरहे पनि सेनाले पर्दापछाडि बसेर शासनमा पडक कायम गर्ने गरेको छ ।

तर, गत साता देशको संसद्ले नै संविधानमा २७औं संशोधन गर्दै सेनाप्रमुखलाई स्थलसेना, वायुसेना र जलसेनामाथिको नियन्त्रण दिलाएर सर्वशक्तिमान बनाइदिएको छ । त्यसबाहेक मुनीर सेवानिवृत्त भएपछि आजीवन उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, उनको अवकाशपछि पनि उनका विरुद्ध कुनै पनि कानूनी कारवाही गर्न पाइने छैन । धारा २४३ को संशोधनका साथ मुनीरले कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन् ।

पाकिस्तानका न्यायाधीश, कानूनव्यवसायी र विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई शान्त संवैधानिक कूको संज्ञा दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सईद मन्सूर अली शाह र न्यायाधीश अथर मिनाअल्लाहले यसको विरोध गर्दै राजीनामा समेत दिएका छन् । २७औं संशोधनले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलाई बेकामे बनाएको, न्यायपालिकालाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा ल्याएको र संवैधानिक लोकतन्त्रको मुटुमा प्रहार गरेको ती न्यायाधीशहरूको आरोप छ ।

विगतमा पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक सरकार वस्तुगत रूपमा सेनाको कठपुतली हुने गरेको भए पनि पछिल्लो कदमपछि कानूनी रूपमै जननिर्वाचित सरकारको प्रतीकात्मक महत्त्व मात्र हुने देखिएको छ ।

पाकिस्तानमा पहिलेदेखि नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कमजोर थिए । त्यति हुँदा पनि आमजनताले न्यायपालिकासँग आशा राख्ने गरेका थिए । तर, मुनीरको यसले कदमले कानूनको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्तलाई भत्काइदिएको छ ।

कमजोर राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा बलियो सैन्य नेतृत्वले स्थिरताको प्रत्याभूति गराउने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सेनाले बारम्बार कू गरेर सत्ता हातमा लिँदा पनि अस्थिर नै रहिरहेको पाकिस्तानमा पछिल्लो कदमबाट जादूयी तरिकाले स्थिरता आउने र देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने तर्कमा खासै दम छैन

सेनाका शीर्ष अधिकृतलाई आजीवन अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिइएपछि कतिपय व्यक्ति कानूनमाथि छन् भनी स्पष्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले पाकिस्तानी जनतामा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनाएको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई यसले घटाइदिएको छ । सेनाको दबाबमा रहेर न्यायपालिकाले काम गर्नुपर्दा मानवअधिकारका मुद्दाका साथै भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि स्वच्छ सुनुवाइ नहुने जोखिम बढेको छ ।

संवैधानिक विवादहरू पनि सेनाको पक्षमा निरूपण गरिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसले सर्वसाधारणका विरुद्ध कोर्टमार्सलको सम्भावना पनि बढाइदिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

बलोचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा व्यापक मानवअधिकार हनन गरिरहेको सेनाले कानूनी उन्मुक्तिको बलमा सर्वसाधारणमाथिको दमन बढाउने पक्का छ । त्यसो हुँदा ती अशान्त क्षेत्रका लडाकुहरूलाई पाकिस्तानी संस्थापनका विरुद्ध थप आक्रमणका लागि प्रेरित गर्नेछ ।

यस संशोधनले विपक्षीहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाइदिएको छ । विशेषगरी कैदमा रहेरै पाकिस्तानी सेनाको विरोध गरिरहेका लोकप्रिय नेता इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफलाई संस्थापनले थप दमन गर्ने देखिँदैछ ।

विपक्षीहरूले सरकारका नीति तथा शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन सक्ने छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले अहिले सेनाको आशीर्वाद पाएर सरकार चलाइरहेको भए पनि भविष्यमा सेनासँग कुनै विषयमा खटपट भएमा उनीहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । संसदमा विपक्षी दलले आवाज उठाउन पाएनन् भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिने पक्का छ । त्यस अवस्थामा सेनाले चरम दमन गर्ने देखिन्छ ।

सेनाको यस संवैधानिक कूले पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋणमा चलिरहेको पाकिस्तानमा महँगी चरममा छ भने आर्थिक वृद्धि नगण्य छ ।

एउटा निकायमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा देशको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न कठिन हुनेछ किनकि देशको वास्तविक आर्थिक आवश्यकता भन्दा पनि सेनाले प्राथमिकता ठानेका विषयमा जोड दिनेछ । सेनाको मजबुत पकडले देश झट्ट हेर्दा त स्थिर देखिएला तर त्यसको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली थप कमजोर हुनेछ ।

त्यसो त देशलाई स्थिर बनाउनका लागि सेनालाई कानूनी रूपमै शक्तिशाली बनाउनु आवश्यक रहेको भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । कमजोर राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा बलियो सैन्य नेतृत्वले स्थिरताको प्रत्याभूति गराउने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सेनाले बारम्बार कू गरेर सत्ता हातमा लिँदा पनि अस्थिर नै रहिरहेको पाकिस्तानमा पछिल्लो कदमबाट जादूयी तरिकाले स्थिरता आउने र देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने तर्कमा खासै दम छैन ।

मुनीरको यस कदमले भूराजनीतिक प्रभाव पनि पार्ने देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई मुनीरले संघर्ष चर्काउनका लागि प्रयास गर्नेछन् । दुई देशबीचको सीमा लाइन अफ कन्ट्रोलमा साना घटनाहरू प्रायः भइरहन्छन् । तर, पाकिस्तानी सेनाले कानूनी उन्मुक्ति पाउने र राजनीतिक रूपमा पनि कसैले चुनौती नदिने शक्ति आर्जन गरेपछि भारतका विरुद्ध थप कारवाही चलाउनका लागि उत्प्रेरित हुने सम्भावना छ ।

त्यसमाथि मुनीरले भारतलाई विगतका सैन्य शासकभन्दा बढी धार्मिक दृष्टिकोणले हेरेर शत्रुता साँध्नु आफैंमा खतरनाक काम हो । सन् १९७७ मा सैन्य कू गरेका जनरल जिया उल हकले पाकिस्तानी सेनाको इस्लामीकरण गरेकोमा मुनीर उनका पक्का अनुयायी हुन् ।

मुनीरले ट्रम्पलाई बलोचिस्तानको खनिज पदार्थको लोभ देखाएका छन् र ट्रम्प परिवारले चलाएको वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर उनीसँग नजिकिने प्रयास बढाएका छन्

भारतको हिन्दूत्व विचारधाराले अल्पसंख्यकहरूमाथि दमन गरिरहेको मुनीरले बताउने गरेका छन् । गत अप्रिल महिनामा उनले हिन्दू र मुसलमानबीचको भिन्नताका कारण पाकिस्तान राज्य बनेको कुरालाई कसैले बिर्सन नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।

उनको त्यस भनाइलाई पाकिस्तानी र पाकिस्तानसमर्थित आतंकवादीहरूले हिन्दूमाथि आक्रमण गर्ने सन्देशका रूपमा लिएका थिए । त्यसैले जम्मु कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादीहरूले २६ जना पर्यटकहरूलाई धर्म सोधीसोधी हत्या गरेका थिए । त्यसको प्रतिशोध लिनका लागि भारतले अपरेशन सिन्दूर नामक सैन्य कारवाही चलाएर पाकिस्तानमा रहेका आतंकवादीहरूको शिविरका साथै सेनाका पूर्वाधार समेत ध्वस्त पारिदिएको थियो । चार दिनसम्म यी दुई देशबीच चलेको युद्ध अमेरिकाको दबाबपछि टुंगिएको थियो ।

मुनीरले भारतलाई सुरक्षाको टाउकोदुखाइ गराइरहन आतंकवादीहरूमा व्यापक लगानी गर्ने सम्भावना छ । उनी थप बोल्ड बनेछन् भने सीमायुद्धमा पनि जान सक्छन् । त्यस अवस्थामा भारतले सेनाको तयारी थप बलियो बनाउनेछ र वार्ताका लागि कुनै इच्छा देखाउने छैन । त्यसै पनि भारतले पाकिस्तानको नागरिक सरकारसँग मात्र कूटनीतिक वार्ता गर्ने गरेको छ, सेनासँग खासै इंगेज हुने उसको नीति छैन । त्यसैले दुई देशको सम्बन्ध थप बिग्रनेछ ।

पाकिस्तानको सदाबहार मित्र चीनले मुनीरको यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हुनुपर्छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर र अन्य परियोजनामा लगानी गरेको चीनलाई पाकिस्तानमा स्थिरता आवश्यक छ । राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक विषयलाई जोखिममा नपारोस् भन्ने चीनको सोच रहन्छ । बलियो सेनाले दमन गरेर भए पनि देशलाई स्थिर राखेमा चिनियाँ परियोजनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुने बेइजिङले आशा गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसैले चिनियाँ कूटनीतिकर्मीहरूले शान्त रूपमा मुनीरसँग सम्बन्ध विकसित गर्नेछन् । मुनीरले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको इगोलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी चाकरी गरिरहेको र बलोचिस्तान प्रान्तमा रहेको भनिएका खनिज पदार्थको उत्खनन अमेरिकालाई दिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा चीनले मुनीरलाई आफ्नो सरोकारमा घात नहुने गरी अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राख्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

जुन देशमा पनि एकजना वा एउटा संस्थामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा ठूलो जोखिम निम्तिन्छ । यसले तत्कालका लागि देशलाई स्थिर बनाउला तर भविष्यमा अर्थतन्त्र धराशायी भयो, राजनीतिक आक्रोश बढ्दै गयो र सेनाको एड्भेन्चरिजमले भारतसँग युद्ध गरायो भने पाकिस्तानी राज्यको सम्पूर्ण संरचना भत्किने जोखिम हुन्छ

अमेरिकाले पाकिस्तानी संविधानको २७औं संशोधनका विषयमा औपचारिक बयान जारी गरेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो साझेदार मुलुकको मानवअधिकार र लोकतन्त्रका विषयमा खासै चासो पनि राख्ने गरेको छैन । अझ, त्यसमाथि मुनीरले ट्रम्पलाई बलोचिस्तानको खनिज पदार्थको लोभ देखाएका छन् र ट्रम्प परिवारले चलाएको वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर उनीसँग नजिकिने प्रयास बढाएका छन् ।

हुँदाहुँदा मुनीरले बलोचिस्तानमा रहेको पास्नी बन्दरगाह निर्माणका लागि अमेरिकालाई प्रस्ताव समेत गरेका छन् । करिब १.२ अर्ब डलरमा बन्ने उक्त परियोजनाले पास्नीलाई व्यापारिक र खनिज पदार्थ निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यहाँबाट धेरै टाढा नरहेको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनले निर्माण कार्य बढाइरहेको छ । त्यससँगै अफगानिस्तानमा पुनः प्रवेश गर्न खोजिरहेका ट्रम्पलाई पाकिस्तानको साथ आवश्यक रहेकाले मुनीरको शक्तिसञ्चयलाई अमेरिकाले नकारात्मक रूपमा लिने छैन । आतंकवादविरोधी कारवाही चलाउनका लागि पाकिस्तान अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो ।

अफगानिस्तान र इरान जस्ता छिमेकी मुलुकहरूले पनि मुनीरको कदमलाई चासोका साथ नियालिरहेका छन् । विशेषगरी अफगानिस्तानले पाकिस्तानी हस्तक्षेपको चर्को विरोध गर्दै आइरहेको र सीमायुद्ध पनि गरिरहेको अवस्थामा मुनीर शक्तिशाली हुँदा तालिबान सरकारसँगको सम्बन्ध थप बिग्रने सम्भावना छ ।

जे होस्, जुन देशमा पनि एकजना वा एउटा संस्थामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा ठूलो जोखिम निम्तिन्छ । यसले तत्कालका लागि देशलाई स्थिर बनाउला तर भविष्यमा अर्थतन्त्र धराशायी भयो, राजनीतिक आक्रोश बढ्दै गयो र सेनाको एड्भेन्चरिजमले भारतसँग युद्ध गरायो भने पाकिस्तानी राज्यको सम्पूर्ण संरचना भत्किने जोखिम हुन्छ । कानूनी उन्मुक्तिले मुनीरलाई अदालतबाट जोगाउन सक्ला तर राजनीतिक असफलताको दुष्परिणामबाट जोगाउन सक्दैन ।

यसरी मुनीरको यस कदमले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने, विपक्षीहरूको आवाज दबाउने र आन्तरिक तनाव बढाउनेछ । त्यसले क्षेत्रीय अशान्तिमा पनि योगदान गर्ने सम्भावना छ ।