कुलमानको आडमा प्राधिकरणको अर्को बदनियत, उद्योगको बत्ती काट्यो अनि पठायो नयाँ बिल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको उद्योगलाई पनि कात्तिक महिनाको नयाँ बिल पठाएको छ । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण कात्तिक ४ गते बिहानै बत्ति काटेको प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई नचलाएको बिजुलीको पनि पैसा तिर्न ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणले ती उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क तिर्न भनेको हो । यो शुल्क उद्योगले बिजुली चलाउँदिन भने पनि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्छ । तर, आफैंले लाइन काटेर प्राधिकरणले खराब नियत प्रस्तुत गरेको हो ।

प्राधिकरणले पठाएको कात्तिक महिनाको टीओडी बिलमा वर्तमान र पहिलाको रिडिङ बराबर छ अर्थात् खपत गरेको युनिट शुन्य छ । खपत युनिट शुन्य हुनुको कारण प्राधिकरण नै हो । उद्योगले बिजुली चलाउँदिन भनेर बिजुली नचलाएका होइनन्, प्राधिकरणले बिजुली काटेको भएर हो ।

क्लिकमान्डुलाई प्राप्त बिलको विवरणमा खपत युनिट संख्या सँगै बिल एमाउन्ट (उठेको रकम) शुन्य छ । तर, डिमान्ड शुल्कमा लाखौं रकम उल्लेख देखिन्छ ।

‘हिजो अफिस खुल्नेवित्तीकै प्राधिकरणले बिल पठायो,’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ’जबकि प्राधिकरणले हाम्रो उद्योगको लाइन कात्तिक ४ गतेदेखि नै काटिदिएको छ । आफैं लाइन काटिदिने अनि एक युनिट पनि बिजुली नचलाएको हामीलाई डिमान्ड शुल्क तिर भन्ने ? यो कहाँसम्मको अन्याय हो ?’

ती उद्योगीले प्राधिकरणले बत्ति दिए तापनि आफूले नचलाएको भए डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै भने, ‘प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली दिएको बेला पनि हामी चलाउँदैनौं भने पिक डिमान्ड जति छ, त्यही अनुसार पैसा तिर्छौं । यहाँ त लाइन प्राधिकरणले नै काटिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क तिर् भनिरहेको छ ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको प्रिमियम नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काटेको हो । प्रिमियम तिर्नुपर्ने प्रमाण र टीओडी मिटरको बिलसहित पत्र पठाए तिर्ने कुरा उद्योगहरुले गर्दा पनि प्राधिकरणले नगरेर लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बक्यौता रहेको भन्दै पत्र पठाएको दाबी उद्योगहरुको छ । प्रिमियम बिजुली चलाएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा २०७५ चैत र लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि २०८१ असारमा प्रिमियम रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रमा टीओडी मिटरको बिल समावेश थिएन । साथै तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको सर्त पनि पुरा नभएको कारण प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने उद्योगहरुको दाबी छ ।

प्राधिकरणले महिनैपिच्छे पठाएको नियमित बिल तिरिसकेको भन्दै उद्योगहरुले सर्त बमोजिम चौबिसैवा २० घण्टा बिजुली नचलाएकाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो विवरणअनुसार कुल २५ उद्योगसँग प्राधिकरणको प्रिमियम विवाद बाँकी छ । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले ती उद्योगको बिजुली कात्तिक ४ गते काटेको थियो ।

त्यसयता प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको मध्यमार्गी सहमतीअनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीको रुपमा बुझाएर बिजुली जोडिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले यो रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता भनेको छ । यो रकम तिरेर उद्योगहरु कानुनी बाटोमा जान पाउने सर्त सरकारको छ ।

हालको ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा प्रिमियम बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेका थिए । कार्यकालभर कुलमानले ५ पल्ट बिजुली काट्र्दै जोड्दै गरेका थिए ।

उनी जसरी पनि प्रिमियम उठाएरै छाड्ने सोचमा देखिन्छन् ।

मन्त्री बनेर आएपछि प्राधिकरणलाई आफूले भनेअनुसार चलाउन उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएका छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काट्ने काम पनि कुलमानकै आडमा गरेको उद्योगीहरुको छ । साथै आफैं बिजुली काट्ने र आफैं चलाउँदै नलचाएको बत्तिको पनि बिल बद्नियत राखेर पठाउने काम कुलमानकै निर्देशनमा गरेको आरोप उद्योगीहरुले लगाएका छन् ।