सन्धिको नाममा कर छल्न खोज्नेलाई रोक्ने आयकर ऐनको व्यवस्थाबारे नेपालले ७ देशलाई गरायो जानकारी

काठमाडौं । नेपालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेका ७ मुलुकलाई आयकर ऐनमा भएको संशोधनबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ । खासगरी दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको दुरूपयोग गर्दै कसैले कर छली गर्न खोचे आयकरअनुसार कर लाग्ने जानकारी नेपालले गराएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले ७ देशलाई मंगलबारमात्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(५) बारे जानकारी गराइएको क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए । उनले आयकर ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएका नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई यस्तो जानकारी दिइएको बताए ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३(५) ले अर्को देशको बासिन्दा वा दुवै देशका बासिन्दाको ५० प्रतिशत हिस्सा नरहेको अवस्थामा नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा करको घटाइएको दर लागु नहुने व्यवस्था छ । अर्थात्, कुनै कम्पनी वा संस्थामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल र सम्झौता गरेका मुलुक बाहिरका व्यक्तिहरू वा तेस्रो मुलुकका बासिन्दाहरूले राखेका छन् भने, त्यस्ता संस्थाले सन्धिले प्रदान गर्ने कर छुट वा करका दरमा हुने सहुलियतका सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

‘यो व्यवस्था नेपालले औपचारिक रूपमा जानकारी नदिएसम्म लागू हुँदैन र अहिलेसम्म जानकारी गराएको रहेनछ,’ महानिर्देशक दहालले भने, ‘हाम्रो कर कानुनमा संशोधन सम्बन्धी औपचारिक सूचना खासगरी ‘एन्टी ट्रिटि सपिङ’ व्यवस्थाबारे सन्धि साझेदार देशलाई पठाएका छौं ।’

यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अधिकारी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुन्छन् । सम्बन्धित दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताहरूका दफा २(४) अनुसार नेपालको कर कानुनमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विभागले ७ मुलुकलाई आयकर ऐन २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आयकर ऐन, २०५८ कार्यान्वयनबारेमा सूचित गरेको हो । नयाँ आयकर ऐनले कर छली रोक्न ७३(५) को व्यवस्था गरेको हो । सन्धिको फाइदा उठाएर करमा अनुचित लाभ लिनुलाई ट्रिटि सपिङ भनिन्छ । यसैलाई रोक्न दफा ७३(५) मार्फत् एन्टी ट्रिटि सपिङको व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारका अनुसार दफा ७३(५) को पोलिसी रासनल भनेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य दुवै देशबीचको वैध व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनलाई सुदृढ बनाउनु हो । सो प्रावधानले कर सन्धिका सुविधाको दुरुपयोग गरी केवल कर लाभ लिन खोज्ने तेस्रो देशका संस्थाबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ

‘नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय कर सन्धिहरूको विश्वसनीयता र पारदर्शितामा दृढ प्रतिबद्ध छ । यी सन्धिहरू केवल वैध लगानीकर्ता र करदाताको हितमा प्रयोग होउन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ,’ विभागका महानिर्देशक दहालले भने ।

नेपाल सरकारले सम्बन्धित सातै देशबाट उक्त सूचनाको औपचारिक स्वीकृति पर्खिरहेको दहाल बताउँछन् । ‘र आवश्यक भएमा थप छलफल वा स्पष्टिकरणका लागि सहकार्य गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने ।