नेपालका निजी क्षेत्रको संयुक्त घोषणा: आर्थिक अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबीआई) को संयोजनमा संयुक्त रूपमा घोषणा जारी गर्दै हालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय, जिम्मेवार र एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भाद्र २३ र २४ गते जेनजीद्वारा गरिएको आन्दोलन र त्यसपश्चात् उत्पन्न घटनाक्रमले देशको व्यवसायिक वातावरणमा परेको असरबारे छलफल गर्दै एनबीआईले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न र आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश पुर्‍याउन यो पहल गरिएको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिइरहेको र देशभर करिब ५० लाख मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कठिन अवस्थामासमेत राष्ट्रका लागि निरन्तर योगदान दिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

घोषणापत्रमा भदौ महिनाको घटनापछि केही उद्योग व्यवसायमाथि भएको आक्रमणबाट उत्पन्न निराशालाई आशामा बदल्ने साझा अभियान सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाइएको छ । साथै, जेनजीको सुशासन र पारदर्शिताको मागप्रति समर्थन जनाउँदै उनीहरूसँग मिलेर शान्त, गतिशील र समृद्ध नेपाल निर्माणमा काम गर्ने स्पष्ट अठोट व्यक्त गरिएको छ।

उक्त घोषणा कार्यक्रममा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल संघ नेपाल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशन, एलपी ग्यास उद्योग संघ, एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल इट्टा उद्योग महासंघ, डेरी उद्योग संघ, जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, मिडिया एलाईन्स नेपाल तथा नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाल महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हाते कागज संघ, नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल,नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ,नेपाल कुवेत उद्योग वाणिज्य संघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल, नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघ, निर्यात व्यवसायी संघ, नेपाल बीउ व्यवसायी महासंघ, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकासकर्ता संघ, नेपाल विज्ञापन संघलगायतका संघसंस्था प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

घोषणामा निजी क्षेत्रका प्रमुख माग र प्रतिबद्धता यसप्रकार रहेका छन् :

• सहकार्य र संवाद: एनबीआईको संयोजनमा कार्यदल गठन गरी सरकार, राजनीतिक दल र युवाहरूसँग सहकार्य गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षाका लागि कानूनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
• स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन: निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न हुने निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने।
• सुशासन र पारदर्शिता: सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, र व्यवसाय निरन्तरतामा प्राथमिकता दिने तथा सरकारी सेवालाई व्यवसायीमैत्री बनाउने आह्वान गर्ने।
  
• जनचेतना अभिवृद्धि: निजी क्षेत्रबारे रहेका गलत धारणा सच्याउन सार्वजनिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र युवाहरूसँग मिलेर सकारात्मक भाष्य विकास गर्ने।
  
• सुधार र पुनर्संरचना: हालैका घटनाबाट सिकाइ लिएर व्यावसायिक आचरण सुधार्ने, पारदर्शी अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, र पुँजी वृद्धि तथा सुशासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणमा समर्पित रहने।

संयुक्त घोषणाको यस्तो छ स्पष्ट सन्देश :
राष्ट्र निर्माणको घडीमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार र सहकार्यशील छ।
आर्थिक स्थायित्व र सुशासनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र युवासँग मिलेर अघि बढ्नेछ।