काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइन प्रिमियम महसुल वक्यौतामा कसैलाई अन्याय भएको छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न सकिने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार उनले यस्तो जानकारी दिएका छन् ।
आफू नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा केही ठूला उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल उठाउन खोज्दा आफूलाई पदबाटै हटाइएको स्मरण गर्दै अहिले त्यही अभियान पूरा गर्न लागिएको बताएका छन्।
२०८१ चैत ११ गते विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गर्दा त्यही दिन आफूलाई निर्देशक पदबाट हटाइएको स्मरण गर्दै घिसिङले आज फेरि आफू त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको उल्लेख गरेका छन्।
तर अहिले पनि बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु।’
नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै मन्त्री घिसिङले बक्यौता बुझाउन बाँकी उद्योगी(व्यवसायीलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न चुनौती दिएका छन्।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अगाडि भनेका छन्, ‘म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ। जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।’
यस्तो छ उनको पूरा भनाइ :
जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए।
तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्। नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो। यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो।
प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन। २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ। त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।
आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु। तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु।
तर सोचौँ त ! यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ? मेरो विनम्र आग्रह ।
आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ र देशको हितमा इमानदार बनौँ।
प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी -व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ।
म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ। जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।
प्रतिक्रिया