यी ५ कामका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी जति पनि रकमान्तर गर्न पाइने

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न रकमान्तरको सीमा नलाग्ने भएको छ ।

मर्मत तथा पुनर्निर्माणसँगै अन्य ४ कामका लागि सुरु विनियोजनको ४ गुणाभन्दा पनि बढी रकम रकमान्तर गर्न पाइने भएको हो।

विनियोजन ऐनले स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा सुरु विनियोजनको ४ गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै मर्मत तथा पुनर्निर्माण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, राहत तथा पुनस्र्थापन लगायत काममा जतिपनि रकमान्तर गर्न पाउने बाटो खोलेको हो ।

विनियोजन ऐनले ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि बाधा उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राजपत्रमा आदेश प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कुल विनियोजनको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ४ गुणासम्म रकमान्तर गर्ने बाटो खोलेको हो ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार, आगामी निर्वाचन र विषद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि बजेट रकमान्तरको सीमा कामय नहुने निर्णय गरेको छ ।

असोज २३ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकान्तरको समिा कायम नहुने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएका त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने उल्लेख थियो ।

जसअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनामा जतिपनि रकमान्तर गरेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्नका लागि रकम व्यवस्था गर्न विनियोजन ऐनले लगाएको सीमा लागु हुने छैन ।

फागुन २१ गतेका लागि तय भएको आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि रकम व्यवस्था गर्न पनि रकमान्तरको सीमा लाग्ने छैन भने विपद्बाट उत्पन्न परिस्थितिको व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न, र चालु महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न समेत सीमा हटाइएको छ ।

विनियोजन ऐनअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी तथा सुरु विनियोजनको ४ गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन । यसैगरी खर्च संकेत नभएका शीर्षक वा नयाँ क्रियाकलापमा पनि रकमान्तर गर्न पाइँदैन । यसैगरी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि र अन्तिम महिना (असार) मा पनि रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

रकमान्तरको व्यवस्थाअनुसार एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट एक वा एकभन्दा बढी अनुदा संकेतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न पाइँदैन भने चालु तथा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न पाइन्छ । विनियोजन ऐनको दफा ५ मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।