विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुनर्निर्माणमा खर्च प्राथमिकता दिँदै तत्काल कार्यान्वयन नहुने योजनाहरूको रकम रोक्का गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार बजेट कटौती भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका साथै असोज १८ गतेपछि आएको बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि गरिएको हो ।
‘अचानकका विपद्ले प्रदेशका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अब बजेटको प्राथमिकता पुनर्निर्माणतर्फ मोडिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले दैनिक प्रशासनिक खर्च र अनिवार्य योजना बाहेकका नयाँ प्रतिबद्धता जनाउने छैनन्।
कोशी सरकारले चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो रकमको एक चौथाइ कटौती गरी पुनर्निर्माण प्रयोजनमा केन्द्रित गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार अहिले प्रदेशभरका ४२ वटा सरकारी भवन तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेका छन् । जसमध्ये १८ वटा भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने २४ वटा आंशिक क्षति भएका छन्।
प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र विभिन्न सरकारी निकायहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट ठूलो क्षति भएको क्षेत्रहरू हुन् ।
अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुरानो भवनको उत्तरपट्टि नयाँ बनेको हलबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रहरी अतिथि गृहमा बसिरहेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जलेको भाग बाहेक बाँकी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० वटाभन्दा बढी गाडी र २४ मोटरसाइकल जलेका थिए। मन्त्रालयका अधिकांश कोठा जलेका कारण अहिले बाँकी कोठाबाट अस्थायी रूपमा काम भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय मिडिया सेन्टरको एउटा कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने प्रदेशभरका धेरै कार्यालयहरू सीमित सेवा मात्र प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
कोशी प्रदेशमा हालै आएको बाढीपहिरोले पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी इलाममा बाढीपहिरोका कारण ३९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मेची राजमार्गको मुख्यखण्ड राजदुवाली क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको यातायात झापासँग विच्छेद भएको छ । साना सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग फिक्कल हुँदै खोलिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रकमान्तरको व्यवस्था खुला गर्ने तयारी गरेको छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्षतिग्रस्त सडक, पुल, कार्यालय भवन र सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च केन्द्रित गरिने बताइएको छ ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार विपद र सामाजिक अशान्तिले प्रदेशको आर्थिक सन्तुलनमा असर पारेको स्वीकार गर्दै अबका केही महिना जनतामुखी पुनर्निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाई वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै काम अघि बढाइने छ।
यसै बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा इन्द्र सापकोटालाई सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया