काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार, आगामी निर्वाचन र विषद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि बजेट रकमान्तरको सीमा कामय नहुने निर्णय गरेको छ ।
असोज २३ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सहित २० निर्णय गरेको छ ।
‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत संभार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएका त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया