अन्तरिम सरकार, जेन-जी समूह र राजनीतिक दलको भूमिकाबारे मानवअधिकार संस्थाहरूको सुझाव

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरिरहेको जनाएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा अन्तरिम सरकार विस्तार हुँदै गएपछि जनतामा केही आशा जागेको छ, तर समयमै निर्वाचन हुने वा मुलुक दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धितर्फ नयाँ मूल्य र मान्यतासहित अघि बढ्न सक्ने भन्ने प्रश्नमा अझै शंका विद्यमान छ।

यस सन्दर्भमा, अन्तरिम सरकार, जेन-जी समूह, राजनीतिक दलहरू र नागरिक सबैले पक्षपात र स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ। लोकतन्त्र, संवैधानिकता, विधिको शासन र मानवअधिकार मूल्यमा आधारित कदम मात्र जनविश्वास फिर्ता ल्याउन, राष्ट्रिय सङ्कट व्यवस्थापन गर्न र जेन-जीको “सुशासन र समृद्धि” को चाहनालाई पूरा गर्न सक्षम हुने बताइएको छ।

मानवअधिकार संस्थाहरुले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा १० वटा प्रमुख सुझावहरू समेटिएका छन्:

१. निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता : जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, आशा र आत्मविश्वास जगाउने, संवैधानिक प्रणालीलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख उपाय भनेको आम निर्वाचन नै हो। तसर्थ सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान पनि त्यतै आकर्षित गरिनु पर्दछ। शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा सामाजिक सद्भाव र शान्ति–सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन। निर्वाचनसम्बन्धी सुधारका विषयमा तत्काल र सम्भव भएसम्मका कानूनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ। तर अत्यधिक महत्वाकांक्षी तवरमा वा हतारमा गरिने सुधारका प्रयासहरूले प्रतिकूल प्रभाव पनि पार्न सक्छन्। त्यस्ता विषयहरू सुविचारित ढङ्गले भावी सुधारका एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइनु पर्छ।

२. जेन–जी आन्दोलनमा भएका उल्लङ्घन र ज्यादतीको छानबिन : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका उल्लङ्घन र अपराधहरूको न्यायिक छानबिनका लागि सरकारद्वारा हालसालै एक आयोग गठन गरिएको कुरालाई हामी स्वागत गर्दछौँ। उक्त नवगठित जाँचबुझ आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यसंपादन गर्नका लागि उसलाई विशेषज्ञ जनशक्तिका साथै पर्याप्त आर्थिक, भौतिक स्रोत–साधन उपलब्ध गराइनु पर्दछ। आयोगलाई भाद्र २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक र असमानुपातिक बलको प्रयोग, प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यू र सयौँ घाइते बनाइएका घटना, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत भवन र संसद भवन लगायत सरकारी/सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा योजनाबद्ध रूपमा आगजनी र तोडफोड गरी पुर्याइएको अपूरणीय क्षति, कान्तिपुर लगायतका मिडिया हाउस, निजी आवास तथा व्यापारिक भवनहरूमा भएको विध्वंस, उल्लंघन तथा ज्यादतीको परिणामस्वरूप परिवारहरूलाई जीविकोपार्जनका आधारबाट विमुख पारिएको अवस्था, जनताको ज्यू–धन र सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकायहरूले खेलेको भूमिका, तिनीहरूबीचको समन्वय र कार्यगत स्वायत्तता, जेल र हिरासत केन्द्रहरूमा तोडफोड र आगजनी गरी कैदीबन्दी भगाउने कार्यलगायत राज्यविहीनता को अवस्था सिर्जना गर्ने घटनासमेतका बारेमा प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि स्पष्ट र बलियो कार्यादेश दिइनु पर्दछ। यसै आयोगको अनुसन्धान र उसले दिएको सिफारिसहरूको इमानदार कार्यान्वयनमार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, पीडितलाई यथोचित परिपुरण उपलव्ध गराउने  र यस्ता घटनाहरू भविष्यमा पुनः नदोहोरिने कुराको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।

३. संविधानको पुनरावलोकन र संशोधन : जेन–जी आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त संवैधानिक परिवर्तनको आकांक्षा र संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुगेको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी संशोधन वा परिमार्जनको आवश्यकता पहिचान गर्न स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनु पर्दछ। उक्त आयोगले संविधानको कार्यान्वयन, सुधार तथा बदलिँदो परिवेशसँगको संगति वा असंगतिसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश प्राप्त संसद्ले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो तय गरिनु पर्दछ।

४. सुशासनको प्रवद्र्धन : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य नियामक निकायहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न, नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वार्थको द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने कानूनी, नीतिगत र अभ्यासगत खोटहरूको पहिचान तथा विश्लेषण गर्न एवं राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका नाममा अख्तियारले विगत २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म अनुसन्धानमा नल्याएका घोटालाबारे अध्ययन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि मार्ग प्रशस्त  गर्नेगरी  सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पार्न विज्ञ कार्यदल गठन गरिनु पर्दछ।

यसैगरी, विगतमा दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त, निष्पक्षता वा स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेका तथा प्रभावकारिता गुमाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गरी पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी चयन गरिनु पर्दछ।

५. सुचारू र प्रभावकारी सेवा प्रवाह : स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म रोकिएका प्रशासनिक, प्रहरी र न्यायिक सेवाहरूलाई शीघ्र सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल उपयुक्त वातावरण तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा–सुविधा सुचारू गरिनु पर्दछ। सेवा प्रवाहमा आर्थिक, सामाजिक हैसियत तथा क्षेत्रीय आधारमा हुने भेदभाव र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई गैरसामन्तकृत, जवाफदेही र मानव अधिकारमैत्री बनाइनु पर्दछ।

६. राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुशासन र लोकतन्त्र : दलगत प्रणाली निर्विकल्प भए पनि बलिदानीपूर्ण जेन–जी आन्दोलनको मूल कारण दलभित्रको कुशासन र तानाशाही हो। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासन नारामै सीमित भएको स्पष्ट छ। तसर्थ दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रीकरण सुनिश्चित गर्न ठोस उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ। निर्वाचनको आधारमा दलीय उमेदवारको छनौट गर्न, दलभित्रको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विश्वसनीय प्रमाण भएमा उमेदवार बन्नबाट रोक लगाउने वा भेटिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तथा दलभित्र समावेशीकरणलाई थप सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। जेन–जी र आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार सच्चिएर निर्वाचनमा जाने गरी दलहरूले तत्काल सुधारको काम थाल्नुपर्छ।

७. परराष्ट्र नीति तथा अभ्यास : मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित, सुविचारित र व्यावसायिक परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन र अभ्यास गर्नुपर्छ। मानव अधिकार कूटनीतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई गुणात्मक र सुदृढ बनाउनु पर्दछ।

८. जेन–जीको भूमिका : जेन–जी समूहहरूले संगठित भई साझा धारणा निर्माण गर्न, अन्तरिम सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र समर्थन दिन, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति खबरदारी गर्न, सशक्त र सुसूचित आन्दोलनमार्फत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विगतमा दलहरूले झैँ भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहँदै, नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष बनाई, उपयुक्त ठाउँमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्न रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ।

९. नागरिकलाई सूचित गर्ने र भ्रम निवारण गर्ने : नागरिकबीच नियमित रूपमा सत्य–तथ्यमा आधारित सचेतना फैलाएर भ्रम चिर्नु र षड्यन्त्रकारी विचारधाराप्रति सचेत गराउनु जरुरी छ।

१०. नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन : नागरिक र समुदायका असन्तुष्टि, गुनासा र मागहरू प्राप्त गरी, विश्लेषण गरेर कानूनी शासनको दायराभित्र समाधान गर्ने संयन्त्र तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास र भरोसा पुनः स्थापित हुनेछ।

एकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ कमिटी, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, जुरि–नेपाल, डिजिटल राइट्स नेपाल, सञ्चारिका समूह, इक्विटी सोसाइटी नेपाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन, लिगल एड एण्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर (LACC), र नेपाल भोटर्स राइट्स फोरमले यी सुझाव दिएका हुन् ।