औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका एजेण्डाविहीन उम्मेदवार

विराटनगर । जेनजी आन्दोलन र विध्वंसपछि हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको राग हरेक मतदाताको घरदैलोमा आइपुगेको छ ।

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा पुराना र नयाँ दलका सहित स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्दै मतदाताको घर, करेसाबारी र खेतमा समेत पुगेर उनीहरूलाई आकर्षित गर्नमा व्यस्त छन् ।

उम्मेदवारहरू आफूले कसरी जित हात पार्ने भन्दै पुरानै चिन्तन र सोचका साथ चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूले परम्परागत र असम्भव चुनावी एजेण्डा मतदातालाई बाँडिरहेका भेटिन्छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न र जितका लागि विभिन्न नारा अघि सारेका उम्मेदवारहरूले औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका मुद्दा भने चटक्कै बिर्सिएका छन् ।

मुलुकका लागि पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल स्थापना गर्ने र देशलाई औद्योगिक क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउने विराटनगर औद्योगिक नगरका नामले पनि चिनिन्छ ।

यस बेला विराटनगरले औद्योगिक नगरको पहिचान गुमाउँदै गएको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यका कुनै पनि उम्मेदवारले औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका एजेण्डा बोकेका छैनन् ।

कुनै समय विराटनगर आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले मात्र नभएर राजनीतिक चेतना, औद्योगिक क्रान्ति, वैदेशिक व्यापारका हिसाबले देशकै केन्द्र थियो । पछिल्लो समय विराटनगरको पहिचान गुम्दै छ । अहिले विराटनगरलाई छिमेकी इटहरी, धरान, पोखरा, भरतपुर, भैरहवा र वीरगञ्ज लगायतका सहरले उछिन्दै गएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शेषपछि २०८० को दशक बाहेक विराटनगरले देशको नेतृत्व २००८ देखि झण्डै ७० वर्षसम्म गर्‍यो । विराटनगरले एकै परिवारका तीन दाजुभाइसहित ६ जनालाई प्रधानमन्त्री बनायो । तर विराटनगरले विकास पाएन । पाएको औद्योगिक राजधानीको उपाधि पनि गुमाउँदै छ ।

कोइराला परिवारबाट मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री भएका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल विराटनगरकै हुन् । पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारी र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि विराटनगरवासी नै हुन् । यी कुनै प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको विकासमा योगदान पुर्याएनन् ।

नयाँ दलका उम्मेदवारहरू पुराना दललाई भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिमा लिप्त हुँदा मुलुक हालको अहिलेको स्थितिमा पुगेको आरोप लगाउँदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्नमा व्यस्त रहँदा पुराना दलका उम्मेदवारहरू नयाँ दलहरू विदेशीका एजेन्ट भएको र उनीहरूले जित्दा मुलुकको अस्मिता र लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने व्याख्या गर्दै आफू र आफू आबद्ध दलसँग चिढिएका मतदातालाई रुझाउने प्रयत्नमा तल्लीन भेटिन्छन् ।

तर पुराना र नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका एजेण्डा सार्वजनिक गरेको पटक्कै पाइँदैन ।

उनीहरू यस बेला जित्नकै लागि व्यक्तिगत गालीगलौज, अरू दल र तिनका उम्मेदवारहरूको आलोचना गर्नमै समय खर्चिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । त्यस्ता गालीगलौज, सत्तोसराप र आलोचनाले विकास निर्माण, कानुन निर्माण र मतदाताको जीविकोपार्जनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने हेक्का उम्मेदवारले राखेको पाइँदैन ।

कोशी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको औद्योगिक नगर विराटनगर महानगर मोरङका ६ वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये क्षेत्र नं ४, ५ र ६ मा विभाजन भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर–४ मा विराटनगरका ६ वटा वडाहरू पर्दछन् । यो क्षेत्रमा कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, नेकपाबाट निवर्तमान सांसद अमनलाल मोदी, एमालेका जीवन घिमिरे, रास्वपाका सन्तोष राजवंशी, राप्रपाका माधव आचार्य, श्रम संस्कृति पार्टीका कृष्ण अटल र जसपाका तवरेज अख्तर आलम चुनावी मैदानमा छन् ।

त्यसैगरी क्षेत्र नं ५ मा पनि महानगरका केही वडा बाँडिएका छन् । त्यहाँ कांग्रेसबाट फूलकुमार लालवानी, एमालेबाट मनोज अग्रवाल, नेकपाबाट शिवकुमार मण्डल, रास्वपाबाट आशा झा, राप्रपाबाट कुमोद राय, जसपाबाट राजकुमार यादव चुनावी मैदानमा छन् ।

त्यसैगरी क्षेत्र नं ६ मा महानगरका पाँचवटा वडा पर्छन् । यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट निवर्तमान सांसद डा शेखर कोइराला, एमालेका विनोद ढकाल, रास्वपाबाट रुविना आचार्य, नेकपाबाट ओपेन्द्र राय, राप्रपाबाट सविन निरौला, श्रम संस्कृति पार्टीबाट मातृका पौडेल र जसपाबाट राजु मण्डल चुनावी मैदानमा छन् ।

चुनावी मैदानमा रहेका हरेक उम्मेदवारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका एजेण्डा नउठाई दलगत हिलो छ्यापाइमा केन्द्रित छन् ।

विराटनगर आर्थिक रूपले पछि पर्नुमा राजनीतिक नेतृत्वले उचित ध्यान नदिनु मात्र नभएर दलका नेता उम्मेदवारहरूमा औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका ठोस एजेण्डा नहुनु यहाँका निजी क्षेत्रका अगुवाको आरोप छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार दलका नेता र निर्वाचित प्रतिनिधिले औद्योगिक, आर्थिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा आफूलाई प्रस्तुत नगर्दा विराटनगर हरक्षेत्रमा पछाडि पर्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि तथा शैक्षिक प्रदर्शनी स्थलको स्थापना गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, जोगबनी–किमानाङ्का सडक (कोसी मार्ग) को निर्माण, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने एजेण्डा निजी क्षेत्रले तीन दशकदेखि प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ‘तर राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिँदा समग्र विराटनगर पछि पर्यो,’ सारडाले भने।

निजी क्षेत्रले विराटनगरको औद्योगिक र आर्थिक समृद्धि सहित विकासका एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वबाट अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले साथ नदिएपछि निजी क्षेत्रको पहलमा मात्र के हुन सक्छ र !’

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले राजनीतिक दलहरू समक्ष मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आ–आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका स्पष्ट एजेण्डाहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेको छ ।

नीतिगत अस्थिरता, खुला सीमा नाकामा मौलाउँदै आएको अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली, उद्योगमैत्री नीतिको अभाव लगायतका समस्याहरूका कारण नेपाली अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको र ती समस्याहरू समाधान नभएसम्म देशको आर्थिक पुनरोत्थान सम्भव नहुने संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको भनाइ छ ।