सेवासुविधा काटेपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित, अध्यक्षको राजीनामा माग्दै गाडीको चाबी खोसे

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध कर्मचारीहरुले नाराबाजी गरेका छन् । खुमलटास्थित बोर्डको कार्यालयमा अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध कर्मचारीले धर्नासहित विरोध गरेका हुन् ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालय जान्छु भनेर निस्किन ठीक्क पर्दा कर्मचारीले उनलाई घेरेका हुन् । कर्मचारीहरूले अध्यक्षसहित कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि राजिनामा मागेका छन् ।

खासगरी अर्थ मन्त्रालयको एक निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेको एक निर्णयको विरोधमा कर्मचारी आक्रोश भएका हुन् ।

हाल कार्यरत कर्मचारीसहित अबकाश पाएका कर्मचारीले कल्याणकारी कोषलगायतबाट लिएको कर्जालगायत रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सचिस्तरीय निर्णयबाट बोर्डका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा र कर्जा सुविधा कटौती गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।

जसको विरोधमा बोर्डका दुवै कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई निर्णय सल्ट्याउन वा राजिनामा दिन माग गरेका छन् । कर्मचारीले उच्च अधिकारीहरुको गाडी चाबी खोसेर राखेका छन् ।

बोर्डका कर्मचारी मंगलबार बोर्डको सभाहलमा बैठक बसेर निर्णय नसच्चिएसम्म काममा नफर्किने तय गरेर नाराबाजी गरेका हुन् । उनीहरूले बोर्डमा तालाबन्दी समेत गरेका छन् ।

यो हो खास कारण

भदौ ३१ गतेमा राजस्व सचिवस्तरबाट निर्णय गर्दै बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ विपरित रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नै निर्देशन दिइएको थियो ।

राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यस्तै प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु निर्देशन दिइएको थियो । त्यस्तै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सचिवस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन दिइएको थियो ।

विगतमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वनयमा आएको दुबै कार्यविधि सचिवस्तरी यर्णयबाट खारेज हुन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारको निर्णयबाट मात्रै खारेज हुनसक्ने आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुको दाबी छ ।

कर्मचारीले कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषबाट बहालवाला कर्मचारी र अवकाश पाइसकेका कर्मचारीले दिर्घकालिन ऋण लिएर आवाशिय घर बनाएको जस्ता अवस्था रहेकोले यसरी लिएको ऋण तत्काल फिर्ता गर्ने अवस्था नै नरहेको कर्मचारीहरुको तर्क छ ।

कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा यसरी कटौति गर्दा कर्मचारीहरु समस्यामा परेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग सहति कर्मचारी आन्दालनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले कार्यकारी निर्देशकहरु र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजिनामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएपछि बोर्डका क्रियाशिल दुबै कर्मचारी युनियन सहित कर्मचारीको बैठक बसेर निर्णय फिर्ता वा राजिनामाको माग सहित आन्दोलन सुरु गरेको एक कर्मचारीले बताए ।