बिजुलीमा भ्याटले उत्पादन लागत र चालु पुँजीमा भार थपिँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर

विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले विद्युतमा सरकारले लगाएको भ्याट फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्युत् स्वदेशी उद्योग व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्युतमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह तथा चालु पुँजीमा अतिरिक्त भार परी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न उद्योग संगठन मोरङले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बुधबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका नाममा पत्र पठाउँदै दशकौँदेखि नेपालमा विद्युत् खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिएकोमा, आर्थिक ऐन २०८३/८४ मार्फत साउन १ गतेदेखि घरायसी उपभोक्ताको ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैर-घरायसी उपभोक्ताको सम्पूर्ण बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालु पुँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा नै प्रभाव पर्ने भन्दै विद्युत्मा भ्याट हटाउन अनुरोध गरेका छन् ।

विद्युत्मा भ्याट लाग्ने व्यवस्था सरकारले आफैँले अघि सारेको जलविद्युत् खपत बढाउने, उद्योगमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी औद्योगिकीकरणलाई गति दिने नीतिसँग मेल नखाने प्रष्ट भएकाले उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा भ्याट लाग्ने व्यवस्थालाई पुन:विचार गर्न राठीले पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

लामो समयदेखि भ्याट छुट पाउँदै आएको विद्युत् सेवामा पर्याप्त परामर्श तथा प्रभाव मूल्यांकनबिना १३ प्रतिशत भ्याट लागू गर्नु लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने नीतिगत स्थायित्व र पूर्वानुमानमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई प्रतिकूल सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।’

अब औद्योगिक-व्यापारिकतर्फका विद्युतीय ग्राहकलाई १३ प्रतिशत कर

विद्युत्मा भ्याट लगाइँदा उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् बिल तिर्दा थप १३ प्रतिशत रकम तुरुन्तै तिर्नुपर्छ । यो रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुन सक्ने भए तापनि त्यसअघि उद्योगको नगद रोकिएर बस्छ, जसले चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ । अहिले नै ग्राहकबाट रकम उठ्न ढिला भई चालु पुँजीको अभाव जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका उद्योगका लागि हरेक महिना थप नगद बाहिरिनुपर्ने व्यवस्थाले दैनिक सञ्चालन अझ कठिन बनाउँछ र व्यवसाय सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

सिद्धान्तमा भ्याट कट्टा गर्न सकिने भनिए पनि व्यवहारमा यो निकै जटिल छ । नेपालमा भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया अत्यन्तै कठिन र लामो हुनुका साथै सरकारी कोषको अभावले गर्दा उद्योगीहरूको पैसा राज्यको कोषमा जम्मा भई महिनौं वा वर्षौंसम्म निष्क्रिय अवस्थामा अड्किन्छ । यो रकम राज्यलाई दिइएको बिना-ब्याज ऋण नभई, बरु उद्योगले सोही रोकिएको रकमका लागि (चालु पुँजी ऋणमा) आफैँ ब्याज तिरिरहनुपर्ने दोहोरो मारमा पर्ने अवस्थाका रूपमा रहेको छ ।

विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू, जस्तै स्टिल उद्योग, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै ह्रास हुने प्रष्ट छ ।

उदाहरण	रकम
मासिक खपत	१,७०,००,००० युनिट
औसत ऊर्जा दर	रु. ८ / युनिट
मासिक ऊर्जा शुल्क	रु. १३,६०,००,०००
प्रति महिना रोक्का हुने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर	रु. १,७६,८०,०००
प्रति वर्ष रोक्का हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (अनुमानित)	रु. २१,२१,६०,०००

प्रस्तुत आँकडाअनुसार, शोधभर्ना हुनुअघि नै एउटै उद्योगको प्रतिमहिना करिब १.७७ करोड रुपैयाँ र वार्षिक २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने गर्छ । फलाम उद्योग तथा उच्च ऊर्जा खपत गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा यसरी फ्रिज हुने कुल चालु पुँजी अर्बौँ रुपैयाँ पुग्छ ।

निर्यात शून्य दरमा रहने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न आवश्यक पर्ने आउटपुट भ्याट दायित्व प्राय: हुँदैन वा अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

परिणामस्वरूप, निर्यातकर्ता इनपुट भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, तर यही फिर्ता प्रणाली समयमै कार्यान्वयन नहुँदा भ्याट क्रेडिट दीर्घकालसम्म र कतिपय अवस्थामा स्थायी रूपमै असुल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई उत्पादन लागतको स्थायी अंश बनाइदिन्छ, जसले नेपाली वस्तुको लागत बढाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्नुका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय नीतिको उद्देश्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राठीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ठूलो संख्यामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योग भ्याट दर्ताको सीमाभन्दा तल रहने वा अन्य कारणले दर्ता नभएकाले उनीहरूले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूका लागि थप लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट कुनै अस्थायी नगद प्रवाह समस्या नभई विद्युत् खर्च र उत्पादन लागतमा हुने प्रत्यक्ष र स्थायी वृद्धि हो, जसले उनीहरूले पहिलेदेखि नै भोग्दै आएको प्रतिस्पर्धात्मकताको असमानतालाई अझ गहिरो बनाउने अर्थमन्त्रीलाई पत्रमार्फत अवगत गराइएको छ ।

साउनदेखिको खपतमा मात्र लाग्नू पर्नेमा सरकारले असारकै बिजुलीको बिलमा लगाइदियो भ्याट

विद्युत् लगभग सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका लागि अपरिहार्य उत्पादन सामग्री हो । यसमा भ्याट लगाइँदा देशभित्र उत्पादित प्राय: सबै वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन लागत बढ्छ र अन्ततः उक्त अतिरिक्त लागत उपभोक्तामाथि उच्च मूल्यका रूपमा कायम हुन्छ । सर्वसाधारणको दैनिकी लागत पहिल्यै उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा यसले समग्र मूल्यस्तरमा प्रत्यक्ष वृद्धि गराउने पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय नीतिले विद्युत् दशक तथा ऊर्जा-आधारित आर्थिक विकासको लक्ष्य लिई उद्योगहरूलाई स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युत् अधिकतम उपभोग गर्न र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु सरकारले स्वयं प्रवर्द्धन गर्न खोजेको विद्युत् खपत विस्तार नीतिलाई नै निरुत्साहित गरिएको पत्रमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेलाई स्मरण गराइएको छ ।

त्यसैगरी उच्च वित्तीय लागत, वर्गीकरण सम्बन्धी कडा मापदण्ड तथा सुविधामा बढ्दो दबाब जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेका वर्तमान अवस्थामा विद्युत् उपभोगकै बिन्दुमा थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा थप भार सिर्जना गर्छ । यसले वित्तीय तनाव बढाई ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने जोखिमलाई अझ बढाउने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

यो व्यवस्थाका कारण प्रत्येक व्यवसायीले नयाँ बिलिङ, हिसाब मिलान, कर बिजक मिलान तथा थप लेखा व्यवस्थापन दायित्व वहन गर्नुपर्ने पत्रमा भनिएको छ । यसले प्रशासनिक तथा अनुपालन लागतमा समेत वृद्धि गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।