प्रधानमन्त्रीसँग मीनबहादुरले भने- राज्यलाई चाहिन्छ भने मेरो आधा सम्पत्ति दिन्छु

5.8k
Shares

काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आवश्यक परेर आफ्नो आधा सम्पत्ति राज्यलाई दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा भाटभटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले व्यवसाय पुनसञ्चालनका लागि तत्काल राज्यबाट राहत र सुरक्षा चाहिएको बताउँदै आवश्यक परेको खन्डमा आफ्नो आधा सम्पत्ति राज्लाइ दिन तयार रहेको बताएका हुन् ।

गुरुङले २३ र २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भाटभटेनीमा भएको क्षतिपछि कोही कसैले पनि रोजगारी गुमाउनु नपर्ने बताए । 

‘मिबहादुरजीले भाटभटेनीमा काम गरिरहेका कसैले पनि रोजगारी गुमाउन नपर्ने बताउनुभयो । तर, उहाँले राज्यबाट तत्कालका लागि भने केही राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक व्यसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीसामू २ प्रस्ताव गर्नुभयो । पहिलो, व्यवसाय पुनरुउत्थानको लागि बिमा दाबीको ५० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी गरीदिन माग गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत राज्यलाई दिन तयार छु भन्नुभयो।’

उनले प्रदशर्नबाट क्षति हुनुअघि कार्यरत रहेका कोही पनि कर्मचारीले राजगारी गुमाउनु नपर्ने र दशैं भत्तासमते दिने बताएका हुन् । करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरका गुरुङले व्यवसाय पुनरुउत्थानका लागि माग दाबी गरिएको बिमाको ५० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे। गुरुङ ७ मिनेट बोलेका थिए ।

भाटभाटेनीमा करिब १० हजारले प्रत्यक्षरुपमा जागिर खाँदै आएका छन् । भाटभटेनीका देशभर रहेका मुख्य गोदामसहित १२ वटा स्टोमा आग्जनी भएको थियो भने थप ९ वटामा तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो ।

भाटभटेनी वर्षमा ३५ अर्बको उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने देशकै ठूलो सुपरमार्केट हो ।

किराना पसलबाट केही ठूलो गर्ने योजनासहित २०४१ सालमा ३५ हजार पुँजीसहित मीनबहादुर गुरूङले भाटभटेनी स्थापना गरेका थिए । अहिले वार्षिक ३०औं अर्बको कारोबार गर्ने देशकै ठूलो सुपरस्टोर बनिसकेको थियो । १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको थियो ।

७० जिल्लामा भाटभटेनीका सानाठूला गरी ३५० शाखा खोल्ने र ५ लाखलाई रोजगारी दिने मिनबहादुरको योजना छ । वार्षिक ५० अर्बको कारोबार गरेपछि आईपीओमा लैजाने उनको तयारी छ।

एक वर्षअघिमात्र युवालाई लक्षित गरेर उनले घण्टाको हिसाबले काम गरेर हस्तैपिच्छे तलब पाइने जागिरको प्रबन्ध गरेका थिए । यसबाट कलेज पढ्ने २ हजार युवाले रोजगारी पाएका थिए ।

व्यवसायमा उनको योगदानको कदर गर्दै सरकारलाई उनलाई कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सनको सम्मान गरेको पनि छ ।
भाटभटेनी खोल्नुअघि ८ वर्ष अघिदेखि गुरुङ परिवार खुद्रा व्यवसायमा संलग्न थियो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामै भाटभटेनी सुपरमार्केटले १७ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । अघिल्लो आवमा भाटभटेनीले ३१ अर्बको व्यापार गरेको थियो ।

थप कर्जा नलिने भाटभटेनीको तयारी थियो । उल्टै कर्जामा निर्भरता घटाउँदै लैजाने योजना बनाएको थियो ।

पछिल्ला ५ वर्षमा व्यापार वार्षिक ११ प्रतिशतको औसतमा बढेको थियो । नयाँ आउटलेटको सफल सञ्चालन र सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिताले कम्पनीलाई नाफा मार्जिन स्वस्थकर स्थितिमा राख्न मद्दत मिलेको थियो ।

भाटभटेनीका २८ स्टोरहरु देशका विभिन्न सहरका केन्द्रमा छन् । खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा भाटभटेनीको बलियो उपस्थिति छ भने रणनीतिर केन्द्रहरुमा आफ्नै आउटलेट छन् । साथै पछिल्लो समय मदिरालगायत केही वस्तुको सीधा आयातमा संलग्न हुँदा स्थानीय डिलरसँगको निर्भरता घटाउँदै नाफा मार्जिन बढाउन सहयोग पुगेको थियो ।

यता सरकारले पनि जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित भएका व्यवसायिहरुको पुनरुउत्जथानको लागि ततकाल राहत घोषण गर्ने तयारी गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकर बिमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले निजी क्षेत्रको पुनरुउत्थानका लागि तत्काल दिनुपर्ने सुहलियतका लागि सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावका आधारमा आज बस्ने मनित्रपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोमबार सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्नेतयारी गरेको छ ।

  अर्थमन्त्रालयमार्फत् कर र कर विवरण बुझाउने म्याद थप गर्ने, प्रद्यर्शनबाट क्षति पुगेको व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको  रोजगारी निरन्तरको ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ ल्याउने भएको हो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन क्षति बेहोरेका व्यवसायिले ब्याज अनुदान पाउनेगरी सहुलित कर्जा पाउने भएका हुन् ।

 त्यस्तै प्रदर्शनबाट क्ष्ति भोगेका व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय थप हुनेछ ।  राष्ट्र बैंकमार्फत कर्जा पुनरसंचना/पुनरतालिकिकरण व्यवस्था हुने भएके हो । त्यस्तै अटो क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएकोले त्यसमा कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनेगरी राहत घोषणा हुन लागेको हो ।

यस्तै बिमा दाबी भुक्तानीको लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्काल दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सहित सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भएको हो ।