काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काउन्टरसाइक्लिकल बफर नलाग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारि गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।
परिपत्र अनुसार क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत आवश्यक पर्ने यो बफर अर्को सूचना जारी नभएसम्म शून्य प्रतिशतमै रहने जनाइएको छ ।
गत आवमा पनि बैंकहरूलाई काउन्टरसाइक्लिकल बफरवापत अतिरिक्त पुँजी जुटाउन परेको थिएन ।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार कर्जा र आर्थिक वृद्धिदर विपरित हुँदा प्राथमिक न्युनतम ०.५ प्रतिशत थप पुँजी आवश्यक पर्छ ।
आव २०८०/८१ मा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी आवश्यक ८.५ प्रतिशतमा थप ०.५ प्रतिशत पुँजी कायम गर्नुपरेको थियो ।
कर्जाको वृद्धिदरले आर्थिक वृद्धिदरलाई सपोर्ट नगर्दा काउन्टरसाइक्लिकल बफर लाग्ने गर्छ । यस्तो बफर शून्य हुँदा बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न सहज हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० देखि काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको विस्तारभन्दा कर्जाको विस्तार बढी हुँदा कर्जाका कारण सिर्जित जोखिम निवारण गर्न कायम गर्नुपर्ने थप प्राथमिक पुँजी अनुपात काउन्टरसाइक्लिकल बफर हो ।
फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई सीसीएआर भनिन्छ । यदी क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप ५ विन्दुभन्दा बढी भएको स्थितिमा थप प्राथमिक पुँजीको आवश्यकता रहन्छ । यो कायम नगरेको स्थितिमा बैंकहरुमाथि कारबाही हुन्छ ।
तसर्थ बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा संयमित हुनबाट काउन्टरसाइक्लिकल बफरले सघाउँछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा कर्जाको विस्तार दर उच्च हुन थालेपछि अर्थात् कर्जाको विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई नसघाएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि बिथोलिएका कारण आव २०७६/७७ देखि यो बफर स्थगित भएको थियो ।
संसारभर नै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरमा जति सहयोग गर्नु पर्ने हो, त्यति सहयोग नगरेको भन्दै संसारका १९१ देशका केन्द्रीय बैंक सदस्य रहेको बैंकिङ सम्बन्धि नयाँ सिद्धान्त र अभ्यास थालनी गर्ने बासल कमिटीले काउन्टरसाइक्लिकल बफरको अघि सारेको हो । खासगरी सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्दाको बखत नै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर यो अवधारणा अभ्यासमा ल्याएका हुन् ।
आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा विस्तारबीच तादम्यता नमिलेपछि क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा उल्लेख भएको व्यवस्था भएबमोजिम आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् तत्कालीन गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालले काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, नेपालपछि राष्ट्र बैंक सम्हाल्न आइपुगेका गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारलाई साथ दिइरहे र बफर तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट स्थगन गरेका थिए । जानकारका अनुसार भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरेर कर्जा विस्तार आक्रमक रहेकै बेला काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारदर सुस्ताएको बेला बफर लगाएको थियो । कर्जा प्रवाह सुस्ताएका कारण जोखिम सम्बोधन गर्न थप पुँजी आवश्यक परेको छैन ।
क्यापिटल एडूक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ को व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियो (कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको अनुपात) र ‘ट्रेन्ड’को अन्तर ५ विन्दुभन्दा बढी भए प्राथमिक पुँजी अनुपात (टियर १ क्यापिटल र पुँजी संरक्षण बफरको योग )मा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अन्तरलाई ‘क्रेडिट-टु-जीडीपी ग्याप’ भनिन्छ । फ्रेमवर्कको संशोधित व्यवस्थाले पछिल्लो ५ वर्षको औसत क्रेडिट-टु-जीडीपी रेसियोलाई ‘ट्रेन्ड’ भनेको छ ।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार यस्तो ग्याप ५ सम्म आउँदा थप क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन । त्यसो हुँदा यो आर्थिक वर्षमा यस्तो क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन ।
यस्तो अन्तर ५ देखि ७.५ अंक हुँदा ०.५ प्रतिशत थप पुँजी चाहिन्छ । उक्त अन्तर ७.५ प्रतिशत देखि १० अंक हुँदा १ प्रतिशत थप पुँजी चाहिन्छ । यस्तै १० देखि १२.५ अंकको अन्तर भएमा १.५ प्रतिशत, १२.५ देखि १५ अंकसम्म हुँदा २ प्रतिशत र १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत थप पुँजी आवश्यक पर्छ । यो पुँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा कायम हुन्छ ।
किन ल्याइन्छ काउन्टरसाइक्लिकल बफर ?
उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई साथ नदिएको स्थितिमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइन्छ ताकि परिस्थिति सुस्ताएको बेला बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी रहोस् र जोखिम कम होस् ।
कर्जा वृद्धिदर उच्च रहेर विपरिता दिशातर्फ उन्मुख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा क्षति पर्न सक्छ । यो नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउँछ, वित्तीय क्षेत्रको मन्दी वास्तविक अर्थतन्त्रमा देखा पर्न थाल्छ र असर पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा फिर्ता हुन्छ । यो चक्रले प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ । यसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा थप पुँजीको आवश्यकता रहन्छ ।
यो बफरले अत्यधिक कर्जा वृद्धिका कारण सिर्जना हुने प्रणालीगत जोखिमबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँदै वृहत् विवेकी लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ हो । अर्थात् अधिक कर्जा विस्तारपछि पनि लगानी आवश्यक परेको स्थितिमा बैंकहरु पुँजीगत रुपमा बलिया छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न काउन्टरसाइक्लिकल बफरको आवश्यकता रहन्छ ।
यही आवश्यकतालाई मनन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार २०७९ साउन १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै १ साउन २०८० देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । यस्तै असोज १८ गते बफरको दर आव २०८०/८१ का लागि ०.५ प्रतिशत कायम गर्न भनेको थियो ।
गत आवका लागि २०८१ भदौ १२ गते परिपत्र जारी गर्दै बफरको दर शून्य प्रतिशत हुने जानकारी गराएको थियो । चालु आवका लागि केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार साँझ यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
प्रतिक्रिया