काठमाडौं । नेपालल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश नीतिमा परिमार्जन गरेको छ । अब लघुवित्त संस्थाले पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा अनुपातका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो । आइतबार एक परिपत्रमार्फत् उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
अब निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको र पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएको लघुवित्त संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै पुँजीकोष १२ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएमा २० प्रतिशत लाभांश दिने पाउने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि १५ प्रतिशतसम्म भएर पनि पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतसम्म भएका लघुवित्तले निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा २० प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म हुनेले १५ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेले १० प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाउनेछन् ।
पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतसम्म हुने लघुवित्रले भने निष्केय कर्जाको आधारमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा १५ प्रतिशत, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएमा १० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भएमा १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
लघुवित्तले निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । यस्तै ९ प्रतिशत न्युनतम पुँजीकोष कायम हुनेगरी मात्रै नगद लाभांश दिनसक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । हाल एनआइसी एशिया र नेस्डो समृद्धि लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
अन्यत्र जुसुकै कुरा उल्लेख भए पनि पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जाबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्तले भने लाभांशमा बोनस सेयर मात्रै वितरण गर्नुपर्नेछ । कर प्रयोजनको लागि भने नगद लाभांश दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थासँगै १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा साधारण जगेडा कोषमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्ने रकमको ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । त्यस्तै १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ग्राहक संरक्षण कोषमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ ।
१५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश प्रस्ताव गर्दा प्रस्तवित १५ प्रतिशतमाथिको लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । ङ
प्रतिक्रिया