जलविद्युत् बिमा विवाद: ट्यारिफ, डिट्यारिफ र समाधानको बाटो

नेपालको आर्थिक भविष्य उज्यालो बनाउने सपना ऊर्जा, विशेषगरी जलविद्युतसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा देशको जडित क्षमता ३५०० मेगावाट नाघेको छ, जुन एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर यो प्रगतिको कथाभित्र एउटा यस्तो नीतिगत गाँठो अल्झिएको छ, जसले समग्र क्षेत्रको गतिलाई नै सुस्त बनाउने र भविष्यको लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने खतरा बढाएको छ: जलविद्युत आयोजनाको बिमा दरसम्बन्धी विवाद ।

यो विवाद सतही रूपमा बिमाको मूल्यमाथिको बहस मात्रै देखिन्छ तर यसको गहिराइमा नेपालको लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थिरता, वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षासमेत जेलिएको छ ।

विवादको जरो: ‘ट्यारिफ’ प्रणाली र चर्किएको ‘तानातान’

विवादको केन्द्रमा नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा लागू गरिएको ‘ट्यारिफ’ प्रणाली छ । यो एक नियन्त्रित व्यवस्था हो, जसमा नियामक निकायले नै जलविद्युत जस्ता क्षेत्रका लागि न्यूनतम बिमा शुल्कको दर तोकिदिन्छ । यो प्रणालीले बिमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा रोक्छ र नेपालको जस्तो भौगोलिक रूपमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा ठूला दाबीहरू भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) यो प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धा-विरोधी मान्छन् र यसले आयोजनाको सञ्चालन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको माग स्पष्ट छ: ट्यारिफ प्रणाली खारेज गरी बजारलाई खुला छोड्ने ‘डिट्यारिफ’ प्रणाली लागू गरियोस्, जसबाट प्रतिस्पर्धाले बिमा दरलाई घटाउनेछ ।

यो विवाद त्यतिबेला चर्कियो जब प्राधिकरणले विसं २०७८ असोजमा ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स गाइडलाइन’ जारी गर्दै प्रिमियममा भारी वृद्धि गर्‍यो ।

ऊर्जा उत्पादकको चर्को विरोधपछि २०८० असारमा बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच डिट्यारिफमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भयो । तर यो सहमतिले मूर्तरूप लिन नपाउँदै विवादले नयाँ मोड लियो ।

प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले उक्त सहमतिको आधिकारिक लिखित प्रमाण नभएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्यो । यसको सट्टा प्राधिकरणले समस्याको थप अध्ययन गर्न भन्दै एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो, जसलाई ऊर्जा उत्पादकहरूले डिट्यारिफ लागू गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्ने बहानाको रूपमा हेरेका छन् ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणका अध्यक्षले ऊर्जा उत्पादकको माग विपरीत विवाद समाधानका लागि यही अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रियालाई नै अन्तिम मानेका छन् । बाढीपहिरोको बढ्दो जोखिमले बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवसायमै दबाब परेकाले सिधै डिट्यारिफमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ र यसका लागि पछिल्ला पाँच वर्षको प्रिमियम संकलन तथा दाबी भुक्तानीको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको प्राधिकरणको तर्क छ ।

यो नीतिगत गतिरोधको प्रभाव केवल ऊर्जा उत्पादकको नाफा-नोक्सानमा मात्र सीमित छैन यसका असरहरू अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा फैलिरहेका छन्

यता ऊर्जा उत्पादकहरूले भने अध्ययनका नाममा डिट्यारिफ लागू गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्ने बहानाको रूपमा हेरेका छन् । साउन २२ गते प्राधिकरणमा भएको छलफलमा इप्पानका प्रतिनिधिले ‘पहिला डिट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्ने नत्र कुनै नयाँ संयन्त्रमा सहभागी नहुने र कडा आन्दोलन गर्ने’ चेतावनी दिए । यसले दुई पक्षबीचको विश्वासको संकटलाई गहिरो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: नेपालको एक्लो र अव्यावहारिक बाटो

नेपालको यो बिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्दा हालको नियन्त्रित प्रणाली कति असान्दर्भिक र एक्लो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विशाल जलविद्युत क्षेत्र रहेको छिमेकी देश भारतमा पूर्वाधार आयोजनाहरूको बिमा बजार पूर्ण रूपमा ‘डिट्यारिफ’ प्रणालीमा सञ्चालन हुन्छ । त्यहाँ बिमा कम्पनीहरूले आयोजनाको वास्तविक जोखिमको विस्तृत मूल्यांकन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक दर प्रस्ताव गर्छन् । जसले गुणस्तर र सुरक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ । भारतको यो सफल अभ्यासले खुला बजार प्रणाली अस्वस्थ नै हुन्छ भन्ने नेपाली नियामकको डरमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

अझ सान्दर्भिक उदाहरण नेपालजस्तै जलविद्युतमा निर्भर हिमाली राष्ट्र भुटानको हो । भुटानले आफ्ना ठूला आयोजनाहरूको बिमा भारतको प्रतिस्पर्धी बिमा बजारबाट खरिद गर्छ । जसबाट उसले नेपालको भन्दा निकै सस्तो दरमा गुणस्तरीय बिमा सेवा पाएको छ । यो उदाहरणले नेपालका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित गरेर लागत घटाउन सक्ने सम्भावना देखाउँछ ।

जलविद्युतका विश्वव्यापी अग्रणी नर्वे र क्यानडाजस्ता देशहरू बिमा दरमा बहस गर्नुभन्दा बढी ‘जोखिम न्यूनीकरण’ मा लगानी गर्छन् । उनीहरू आयोजना निर्माणअघि नै गरिने गहन वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षा प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्छन् जसले सम्भावित दुर्घटनाको जोखिमलाई नै घटाइदिन्छ र बिमाको लागत स्वतः कम हुन्छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको कसीमा हेर्दा नेपालको ट्यारिफ प्रणाली एक पुरानो र अव्यावहारिक व्यवस्था देखिन्छ जसले देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा अप्रतिस्पर्धी बनाइरहेको छ ।

नीतिगत गतिरोधको बहुआयामिक असर

यो नीतिगत गतिरोधको प्रभाव केवल ऊर्जा उत्पादकको नाफा-नोक्सानमा मात्र सीमित छैन यसका असरहरू अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा फैलिरहेका छन् ।

यसको पहिलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर ऊर्जा उत्पादक र लगानीको वातावरणमा परेको छ । उच्च बिमा लागतले आयोजनाको वार्षिक सञ्चालन खर्चको १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, त्यसले आयोजनाको प्रतिफल दर घटाउँछ ।

यसले नयाँ स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल कम आकर्षक गन्तव्य बन्न पुग्छ । लागतभन्दा पनि ठूलो समस्या नीतिगत अनिश्चितता हो । जब नियामक निकाय आफैंले सहजीकरण गरेको सहमतिबाट पछि हट्छ यसले लगानीकर्तामाझ नेपालको नीतिगत वातावरण स्थिर नरहेको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, बिमा नीतिको स्पष्टता नभएकै कारण करिब ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दुई ठूला विदेशी लगानी प्रस्तावहरू हाल रोकिएका छन् । यो अनिश्चितताले जलविद्युत क्षेत्रमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको घरेलु बैंकिङ क्षेत्रमाथि पनि गम्भीर प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

नियामक निकायले अध्ययन समितिको प्रक्रिया जारी राख्दै तत्कालका लागि २०८० असारको सहमतिको भावनालाई सम्मान गर्दै हालको ट्यारिफ दरमा निश्चित प्रतिशत (जस्तै १५-२०%) तलमाथि गर्न सक्ने लचकतासहितको ‘फ्लेक्सी-ट्यारिफ’ लागू गर्नुपर्छ

दोस्रो गम्भीर असर बिमा र पुनर्बिमाको समग्र प्रणालीमा परिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बढेका प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूले गर्दा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरू जलविद्युत क्षेत्रको जोखिम लिन हिचकिचाउन थालेका छन् र उनीहरूले ‘सेलेक्टिभ रिस्क’ मात्र लिने रणनीति लिएका छन् ।

नेपालका बिमा कम्पनीहरूले ठूला आयोजनाको कुल जोखिमको मुस्किलले १० देखि २० प्रतिशत मात्रै आफूसँग राख्न सक्छन् र बाँकी ८०-९० प्रतिशत जोखिम विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई बेच्नुपर्छ । जब स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले जोखिम बाँड्न मान्दैनन्, तब नेपाली बिमा कम्पनीहरू विदेशी पुनर्बिमा बजारमा भर पर्नुपर्छ जसले नेपालको अस्थिरता देखेर कि त दर बढाउँछन् कि जोखिम लिनै अस्वीकार गर्छन् । यो चक्रले भविष्यमा जलविद्युत आयोजनाहरू बिमा नै नहुने प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउँदैछ ।

तेस्रो असर राष्ट्रिय रणनीति र आम नागरिकमा पर्दछ । आयोजनाको लागत बढ्नुको अर्थ उत्पादन हुने बिजुलीको लागत पनि बढ्नु हो । जसको बोझ अन्ततः विद्युत प्राधिकरण वा आम उपभोक्तामा पर्न सक्छ । यसभन्दा पनि ठूलो असर नेपालको ऊर्जा निर्यातको सपनामा पर्छ, किनकि महँगो बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन ।

समाधानको मार्गचित्र: एक सन्तुलित र चरणबद्ध संक्रमण

यस जटिल समस्याको समाधान कुनै एक पक्षको जित वा हारमा छैन, बरु एक सन्तुलित, चरणबद्ध र दूरदर्शी मार्गचित्रमा छ । तत्कालको विश्वासको संकट हटाउन र बजारलाई क्रमशः खुला बनाउन एक ‘व्यवस्थित, चरणबद्ध संक्रमण’ (म्यानेज्ड, फेज्ड ट्रान्जिसन) को नीति नै सबैभन्दा व्यावहारिक र शक्तिशाली समाधान हो ।

पहिलो चरण: ‘विश्वास निर्माण र तत्काल राहत’ (१ वर्ष) यसको पहिलो चरणमा, ‘विश्वास निर्माण र तत्काल राहत’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । नियामक निकायले अध्ययन समितिको प्रक्रिया जारी राख्दै तत्कालका लागि २०८० असारको सहमतिको भावनालाई सम्मान गर्दै हालको ट्यारिफ दरमा निश्चित प्रतिशत (जस्तै १५-२०%) तलमाथि गर्न सक्ने लचकतासहितको ‘फ्लेक्सी-ट्यारिफ’ लागू गर्नुपर्छ । यही एक वर्षको अवधिमा अध्ययन समितिले डिट्यारिफ गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसमा समय खेर फाल्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित एक मानकीकृत र पारदर्शी ‘जोखिम मूल्यांकन ढाँचा’ (रिस्क एसिसमेन्ट फ्रेमवर्क-आरएएफ) तयार गर्नुपर्छ । जसले आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, हेडवर्क्सको डिजाइन, प्रयोग भएको प्रविधि र ठेकेदारको अनुभवजस्ता पक्षहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरोस् ।

चौथो वर्षदेखि सबै आयोजनाका लागि बजार पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ । तर बजारलाई अनियन्त्रित हुनबाट जोगाउन बिमा कम्पनीहरूका लागि बलियो पुँजीकोष र दाबी भुक्तानी क्षमतासम्बन्धी कडा नियमहरू लागू गरिनुपर्छ

दोस्रो चरण: ‘निर्देशित डिट्यारिफ र क्षमता अभिवृद्धि’ (२–३ वर्ष) दोस्रो चरण, ‘निर्देशित डिट्यारिफ र क्षमता अभिवृद्धि’ को हुनुपर्छ, जुन आगामी दुईदेखि तीन वर्षसम्म चल्न सक्छ । यस चरणमा तयार भएको नयाँ आरएएफको प्रयोग सबै आयोजनाका लागि अनिवार्य गरिनुपर्छ । १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आकर्षित गर्न सक्छन् र आरएएफमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने (अर्थात् कम जोखिम भएका) आयोजनाहरूका लागि पूर्ण डिट्यारिफ लागू गरिनुपर्छ । यसले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई गुणस्तर र सुरक्षामा लगानी गर्न प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिन्छ ।

तेस्रो चरण: ‘पूर्ण बजार प्रतिस्पर्धा र सुरक्षात्मक उपाय’ (चौथो वर्षदेखि) अन्तिम र तेस्रो चरण ‘पूर्ण बजार प्रतिस्पर्धा र सुरक्षात्मक उपाय’ को हुनुपर्छ । चौथो वर्षदेखि सबै आयोजनाका लागि बजार पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ । तर बजारलाई अनियन्त्रित हुनबाट जोगाउन बिमा कम्पनीहरूका लागि बलियो पुँजीकोष र दाबी भुक्तानी क्षमतासम्बन्धी कडा नियमहरू लागू गरिनुपर्छ । यसका साथै, प्राधिकरणले परिकल्पना गरेजस्तै एक ‘विपद् बिमा कोष’ (क्याटास्ट्रोफ इन्स्योरेन्स पुल) स्थापना गरिनुपर्छ । जसले कुनै ठूलो प्राकृतिक प्रकोपका कारण एकैपटक धेरै आयोजनामा क्षति पुग्दा उत्पन्न हुने प्रणालीगत जोखिमलाई रोक्न सक्छ ।

अतः हालको नीतिगत गतिरोध प्राविधिक बहस वा एकपक्षीय अडानबाट अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । यस लेखमा प्रस्तावित चरणबद्ध मार्गचित्रले उत्पादकको प्रतिस्पर्धात्मक लागतको माग र नियामकको वित्तीय स्थायित्वको चिन्ताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छ । यो एक यस्तो दृष्टिकोण हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्छ । तसर्थ, सबै सरोकारवालाहरूले संकीर्ण अडान त्यागेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि सहकार्य गरेमा यो गाँठो फुकाउन असम्भव छैन ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका लेखक हाल निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनी आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)