ग्रेट निकोबार: चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ लाई भारतको दह्रो जवाफ

काठमाडौं । हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा बंगालको खाडी र अन्डमान सागर क्षेत्रमा रहेको सानो भूभाग ग्रेट निकोबार टापु भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ ।

ऐतिहासिक रूपमा प्राचीन वर्षावन (रेनफरेस्ट) रहेको र आदिवासी शोम्पेन एवं निकोबारी जनजातिहरूका बस्ने यो टापु भारतको महत्त्वाकांक्षी र खर्चिलो पूर्वाधार परियोजनाको केन्द्र बन्ने भएको छ ।

लगभग ९२,००० करोड भारु लागत अनुमान गरिएको ग्रेट निकोबार परियोजना (जीएनपी) ले हालै मात्र ठूलो नियामकीय अवरोध पार गरेको छ ।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ले वातावरणीय चिन्ताका बावजुद यसको रणनीतिक महत्त्वलाई मुख्य कारण मान्दै परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै परियोजना विकासको ढोका खुलेको छ ।

ग्रेट निकोबार परियोजना अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्स इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनले व्यवस्थापन गरेको एकीकृत समग्र विकास योजना हो ।

भारतको नीति आयोगले सन् २०२१ मा तयार पारेको मूल प्रस्ताव रूपरेखा ‘होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ ग्रेट निकोबार आइल्यान्ड एट अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्स’ मा उल्लेख भएअनुसार, यस परियोजनाका तीन मुख्य स्तम्भहरू छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर ट्रान्ससिपमेन्ट पोर्ट पहिलो स्तम्भ हो । भारतको पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मन्त्रालयले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको गालाथिया खाडीमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर ट्रान्सशिपमेन्ट बन्दरगाह सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख भएअनुसार, गालाथिया खाडीमा अवस्थित बन्दरगाह यस परियोजनाको मुख्य आकर्षण हो ।

पर्सियाली खाडीलाई पूर्वी एसियासँग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गबाट मात्र ४० नटिकल माइलको दूरीमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह हो

२० मिटरभन्दा बढीको प्राकृतिक जल गहिराइ भएको यस बन्दरगाहमा विश्वका ठूला कार्गो जहाजहरू अड्याउन मिल्छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा यसले १ करोड ६२ लाख टीईयू (२० फिट बराबरको एकाइ) ह्यान्डल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको पहिलो दुई चरणको मात्र अनुमानित लागत ४४ हजार करोड भारु छ ।

पर्सियाली खाडीलाई पूर्वी एसियासँग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गबाट मात्र ४० नटिकल माइलको दूरीमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह हो ।

ग्रीनफिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो स्तम्भ हो । आर्थिक क्षेत्र तथा सैन्य आवश्यकताहरूलाई सहयोग गर्न विशाल ‘कोड एफ’ प्रमाणित विमानस्थल निर्माणको योजना बनाइएको छ । यसमा ४ हजार मिटरको धावनमार्ग हुनेछ जसमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो यात्रुवाहक विमान एयरबस ए३८० समेत अवतरण गर्न सक्छ । वार्षिक १५ लाख यात्रीहरू ह्यान्डल गर्न र एकैसाथ २८ वटा न्यारो–बडी विमानहरू राख्न मिल्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ ।

टाउनशिप र पावर प्लान्ट तेस्रो स्तम्भ हो । कामदार र तिनका परिवारका लागि आधुनिक स्मार्ट सिटी वा टाउनशिप विकास गरिनेछ । त्यहाँ ग्यास र सौर्य ऊर्जामा आधारित पावर प्लान्टले ऊर्जा आवश्कयता पूरा गर्नेछ । त्यसले टापुलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर र वातावरणीय रूपमा हरियाली व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ ।

भारतका लागि ग्रेट निकोबार निकै महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक क्षेत्र हो । विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री चोकपोइन्टका रूपमा रहेको मलक्का जलसंयोजक यसै नजिक छ । चीनले आफ्नो तेल आयातको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही साँघुरो जलमार्गबाट भित्र्याउने गरेको छ । ग्रेट निकोबार मलक्का जलमार्गको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको सिक्स डिग्री च्यानलको ठ्याक्कै मुखैमा अवस्थित छ ।

निकोबारमा विशाल बन्दरगाह र सैन्य क्षमताको पूर्वाधार विकास गरेर भारतले व्यापार र ऊर्जाको प्रवाहलाई निगरानी गर्न तथा आवश्यक परेमा प्रभाव पार्न रणनीतिक स्थान प्राप्त गर्ने अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन (ओआरएफ) को ‘इन्डियाज मेरिटाइम स्ट्राटेजी इन दी अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्स’ शीर्षकको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ । यसले चीनको मलक्का दुविधारूपी कमजोरीमा खेल्न भारतलाई अवसर दिनेछ । हुन पनि कुनै शत्रुशक्तिले द्वन्द्वको समयमा ऊर्जा आपूर्ति रोकिदेला भनी चीनले डर मान्ने गरेको छ ।

दशकौंदेखि चीनले ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीति अपनाउँदै हिन्द महासागरमा बन्दरगाह र जलसैनिक अड्डाहरू निर्माण गरिरहेको छ (जस्तै, पाकिस्तानको ग्वादर, श्रीलंकाको हम्बनटोटा र म्यानमारको क्याकप्यु) । ग्रेट निकोबार परियोजनाले भारतलाई पूर्वी हिन्द महासागरमा सैन्य अड्डा बनाएर चीनसँग शक्ति सन्तुलन गर्ने अवसर दिन्छ ।

निकोबार परियोजना निर्माण गरेर हिन्द महासागर कुनै पनि एक शक्तिले प्रभुत्व जमाउने स्थान नभएको र भारत त्यहाँको प्राथमिक सुरक्षा प्रदायक (नेट सिक्योरिटी प्रोभाइडर) भएको सन्देश नयाँ दिल्लीले दिन पाउँछ । भारतका सैन्य विश्लेषकहरूले अन्डमान र निकोबार टापुहरूलाई भारतको स्थिर विमानवाहक युद्धपोतका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

अन्डमान र निकोबार कमान्ड (एएनसी) भारतको एक मात्र ट्राइसर्भिस कमान्ड हो जसमा स्थल सेना, जलसेना र वायुसेना एकै कमान्डर मातहत काम गर्छन् । ग्रेट निकोबार परियोजनाले एएनसीको पहुँचलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । त्यहाँ बन्ने नयाँ विमानस्थल र बन्दरगाहले बंगालको खाडी र दक्षिण चीन सागरको प्रवेशद्वारमा चौबीसै घण्टा निगरानी गर्न सहज बनाउनेछ ।

गहिरो समुद्री बन्दरगाहले भारतीय जलसेनालाई आफ्ना ठूला युद्धपोत र विमानवाहक युद्धपोतहरू मुख्य भूमिबाट टाढा तैनाथ गर्न अनुमति दिनेछ । त्यसले गर्दा भारतीय सेनाले कम समयमै कुनै पनि समुद्री जोखिमविरुद्ध प्रतिक्रिया दिन पाउने भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त एडमिरल करमवीर सिंहले टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यससँगै आफ्ना रणनीतिक एसेटहरूलाई ग्रेट निकोबारमा सारेर भारतले आफ्नो सुरक्षा घेरालाई समुद्रमा १२ सय किलोमिटरभन्दा बढी विस्तार गर्छ । यसले कुनै पनि सम्भावित द्वन्द्व भारतीय मुख्यभूमिबाट धेरै टाढा रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ ।

वातावरणविद् र मानवशास्त्रीहरूले यस परियोजनाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो टापु लेदरब्याक समुद्री कछुवा र लाखौं रुखहरूको ह्याबिट्याट हो । परियोजनाका लागि ठूलो मात्रामा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनेछ

सुरक्षा बाहेक पनि यो परियोजना विश्वव्यापी व्यापारमा अग्रता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको ठूलो आर्थिक प्रयास हो । अहिले भारतको ट्रान्ससिपमेन्ट कार्गोको (एक जहाजबाट अर्कोमा सारिने सामान) झण्डै ७५ प्रतिशत कोलम्बो (श्रीलंका), सिंगापुर वा पोर्ट क्लाङ (मलेसिया) जस्ता विदेशी बन्दरगाहहरूमा ह्यान्डल गरिन्छ । यसले गर्दा अर्बौं डलरको सम्भावित राजस्व गुमिरहेको छ र भारतीय व्यापार विदेशी पूर्वाधारमा निर्भर छ ।

गालाथिया खाडीको बन्दरगाहले भारतलाई यस व्यवसायमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न अनुमति दिनेछ । बन्दरगाहको गहिराइ २० मिटर भएकाले यसले अल्ट्रा लार्ज कन्टेनर भेसल्स (अति ठूला मालवाहक जहाज) हरू समेत ह्यान्डल गर्न सक्छ । भारतमा रहेका बन्दरगाहहरूसँग अहिले त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन ।

ग्रेट निकोबार विश्वको सबैभन्दा व्यस्त ढुवानी मार्गहरूको चौबाटोमा अवस्थित छ । विश्वस्तरीय इन्धन भर्ने र मर्मत गर्ने केन्द्र उपलब्ध गराएर भारतले यस टापुलाई अर्को सिंगापुरमा परिणत गर्न सक्छ । त्यसले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ एवम् अन्डमान र निकोबार टापुहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्नेछ ।

यो परियोजना विवादरहित भने छैन । वातावरणविद् र मानवशास्त्रीहरूले यस परियोजनाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो टापु लेदरब्याक समुद्री कछुवा र लाखौं रुखहरूको ह्याबिट्याट हो । परियोजनाका लागि ठूलो मात्रामा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनेछ ।

त्यससँगै शोम्पेन र निकोबारी जनजातिहरू शताब्दीयौंदेखि त्यस टापुमा कसैसँग घुलमिल नभई बस्दै आएका छन् । ठूलो टाउनशिप र विमानस्थलले उनीहरूको जीवनशैलीमा बाधा पुर्याउन सक्ने डर छ ।

तर, रणनीतिक आवश्यकता यी चिन्ताहरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको भारत सरकारले तर्क गरेको छ । वातावरणीय दुष्प्रभाव घटाउन भारतका अन्य भागहरूमा क्षतिपूर्ति स्वरूप वृक्षारोपण गर्ने र वातावरण–संवेदनशील निर्माण विधिहरू अपनाउने योजनाहरू समावेश गरिएको भारतको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयको ग्रेट निकोबार डेभलपमेन्टका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलका लागि १९४ हेक्टरको रिक्लेम्ड ल्यान्ड (समुद्र पुरेर प्राप्त हुने जमिन) को उपयोग गर्नु वनविनाश घटाउने रणनीतिक कदम हो ।

सैन्य विश्लेषकहरू निकोबार परियोजनाले भारतलाई जमिनको सिमानामा मात्र केन्द्रित कन्टिनेन्टल पावर (महादेशीय शक्ति) बाट महासागरमा समेत प्रभाव पार्ने सामुद्रिक शक्ति (मेरिटाइम पावर) मा रूपान्तरण गर्ने दाबी गर्छन् । वास्तवमा ग्रेट निकोबार परियोजना भारतको रणनीतिक शक्ति स्थापनातर्फको दृढ इच्छाशक्तिको प्रतीक हो ।

यस दुर्गम क्षेत्रमा विशाल लगानी गरेर भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको साँचो आफ्नो हातमा रहने सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । यो परियोजना यथार्थमा परिणत हुँदै जाँदा कन्टेनर र पर्यटकहरूको केन्द्र मात्र नभई बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा भारतीय हितको रक्षा गर्ने पहरेदार हुने देखिन्छ ।

भारतको ग्रेट निकोबार परियोजना भारतका लागि मात्र नभई नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि पनि रणनीतिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यस विशाल परियोजनाबाट नेपालले विभिन्न लाभ लिन सक्छ ।

नेपालले आफ्नो यातायात पूर्वाधार र पारवहन सन्धिहरूलाई यस नयाँ विकसित हबसँग अनुकूल बनाउन सकेमा ग्रेट निकोबार नेपालका लागि विश्व अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण द्वार साबित हुन सक्छ

पहिलो, पारवहन लागतमा कटौती हुनेछ । ग्रेट निकोबारमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्टले विश्वका ठूला मालवाहक जहाजहरूलाई सेवा दिनेछ । हाल नेपालले प्रयोग गरिरहेका कोलकत्ता वा विशाखापट्टनम बन्दरगाहको तुलनामा यहाँको २० मिटर गहिरो बन्दरगाहले ठूला जहाजहरू ह्यान्डल गर्ने हुनाले नेपाली आयात–निर्यातमा लाग्ने फ्रेट कस्ट (ढुवानी भाडा) र समय उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।

यसले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई पनि टेवा पुर्याउनेछ । यसले नेपाललाई दक्षिणपूर्वी एसियाली बजार र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलासँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ । नेपालले आफ्ना उत्पादनहरू यस ग्लोबल म्यानुफ्याक्चरिङ हबमार्फत विश्व बजारमा सहजै पुर्याउन सक्छ ।

त्यसबाहेक यस परियोजनाले तेस्रो मुलुकसँग नेपालको व्यापारका लागि नयाँ र आधुनिक समुद्री प्रवेशद्वार उपलब्ध गराउनेछ । यसले नेपालको पारवहन परनिर्भरतालाई विविधीकरण गर्दै ल्यान्ड–लक्ड (भूपरिवेष्ठित) बाट ल्यान्ड–लिंक्ड (भूजडित) राष्ट्र बन्ने सपनालाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपालले आफ्नो यातायात पूर्वाधार र पारवहन सन्धिहरूलाई यस नयाँ विकसित हबसँग अनुकूल बनाउन सकेमा ग्रेट निकोबार नेपालका लागि विश्व अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण द्वार साबित हुन सक्छ ।