हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले नेतृत्व गरेपछि चर्चा र विवाद दुवै जारी छ । उड्डयनको क्षेत्रमा भएका निर्णय सेवाप्रदायकले नरुचाउने र सेवाप्रदायकलाई कानूनी दायरामा बसेर नियमन गर्न लगाउने काम प्राधिकरणले गर्ने गरेको छ । तर यसक्रममा भएको टसलदेखि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको आरोपले चर्चाको शिखरमा पुगेका पात्र हुन्, प्रदीप अधिकारी । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवेदन नै बनायो । यसैको पेरिफेरी, नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको, नेपालमा हवाई क्षेत्रको अवस्था लगायतका विषयमा क्लिकमान्डुका लागि राजु बास्कोटाले उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप :
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशकको रूपमा साढे ३ वर्ष बिताउनुभयो । आउँदो माघ १७ पछि तपाईंको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । प्राधिकरणमा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भाग्यमानी डीजीमा पर्दैहुनुहुन्छ होइन ?
यसअघिका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । त्यसपछि पूरै कार्यकाल महानिर्देशक चलाउन पाउनेमा पर्दैछु ।
तपाईंको कार्यकालको मूल्यांकन समाजले त अवश्य गर्ने नै छ । तपाईं आफूचाहिँ आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि विकासको काम संस्थागत रूपमा अनवरत चल्ने गर्छ । मैले आफैंले सुरुवात गरेका केही काम पूरा भएका छन् भने केही अर्को महानिर्देशकले निरन्तरता दिनुपर्नेछ । कतिपय काम मैले पनि पहिलेकोलाई निरन्तरता दिएकै कारण अहिले परिणाम आएका छन् । हवाई सुरक्षाका काम निरन्तर भइरहने काम हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाधार विकासको काम भइनैरहेको छ । काम सकिएपछि यसको मुहार नै फेरिन्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । यी बाहेक हवाई सुरक्षा र उड्डयन क्षेत्रको विकासमा धेरै काम भएका छन् ।
११औं तहबाट १२औं तह नभई एकैपटक महानिर्देशक हुने तपाईं पहिलो डीजी हुनुहुन्छ । तपाईंको ऊर्जाशील समय र संस्थागत रूपमा पूरा गर्नुपर्ने काम बाँकी नै भएकोले दोहोर्याउने चाहना राख्नुभएको हो ?
पहिलो विषय प्राधिकरणको ऐनअनुसार कर्मचारी महानिर्देशक भएको हो । म प्राधिकरणको कर्मचारी हुँ । कानूनमा ११ वा १२ तहबाट हुने भनेर लेखेको छैन । सरकारलाई विश्वास लागेको व्यक्ति जसबाट उसको नीति र उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिने हो । ऐन नियम कानूनविपरीत नभएको र नियमसंगत महानिर्देशक भएकोले यसमा प्रश्न उठाउने कुरामै मेरो असहमति छ ।
अर्को, यसपछि दोहोरिने विषय भनेको चाहिँ मेरो इच्छामा भर पर्छ । म प्राधिकरणको कर्मचारी हुँ । ४२ वर्षकै उमेरमा महानिर्देशक भएको छु । यसअघि यति ऊर्जाशील समयमा नै कोही पनि प्राधिकरणमा महानिर्देशक भएका छैनन् । सरकारले तोकेको ६० वर्षे उमेरहद अनुसार अझै १४ वर्ष अर्थात् २०९६ सम्म मैले जागिर खान मिल्छ । त्यसैले अब मैले दोहोर्याउने चाहना गरेँ भने पनि सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्यो ।
फेरि महानिर्देशक दोहोरिने तपाईंको चाहनाका कारण ३ जनाको १२औं तहमा बढुवा सिफारिस रोकिएको रहेछ । २ पटक सिफारिसमा पर्नु र अहिले तपाईंकै कारण अरुको पनि बढुवा रोकिएको भन्ने आरोप चाहिँ के हो त ?
डीजी हुनलाई १२औं तह नचाहिने रहेछ भनेर त पुष्टि भैसक्यो । अब किन म फेरि १२ औं तहमा जानुपर्यो ? मैले रुचि देखाएँ र सरकारले पनि चाह्यो भने त फेरि हुन सकिहाल्छु नि ! नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नीति निर्माण गर्ने र हवाई उड्डयनको विकास गर्नको लागि आउने हो । तपाईंले सोधेकै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दा, लोकसेवाको सहमतिमा कर्मचारीको बढुवा सिफारिस हुने हो । मलाई १२औं तह हुनु नै छैन । म १४ वर्षको जागिर माया मारेर हिँडेको व्यक्तिलाई फेरि कर्मचारी हुनु छैन । महानिर्देशक भइसकेको व्यक्ति ११औं तहमा फर्किएर काम गर्नु पनि छैन । मलाई नै सिफारिस गरेको बोर्डमा म उपस्थित हुन पनि मिल्दैन ।
६ जना वरिष्ठलाई पन्छाउँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई चलखेल गरेर महानिर्देशक बनाएको भन्ने आरोप तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र तपाईंमाथि लाग्यो । तपाईंको कार्यकालको सुरुवात नै विवादबाट भएको मात्रै नभएर पूरै कार्यकाल प्रश्नको घेराबन्दीभित्रै परिरहनुभयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
केही फरक परेको छैन । नालायकहरूले गर्ने प्रश्नमा म रोकिएर बस्नुपर्ने हो र ? म कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्न त चाहन्नँ । तपाईंको प्रश्नमै केन्द्रित भएर भन्नुपर्दा, १२औं तहका त्यति नालायक रहेछन् र त ११औं तहबाट प्राधिकरणको महानिर्देशक छान्नुपर्ने अवस्था आयो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? नियमले जसलाई काम गर्न दिन्छ र सक्षम जो छ त्यसैलाई राज्यले जिम्मेवारी दिने हो ।
तपाईंलाई नियुक्ति गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्रीले सार्वजनिक फोरमबाटै गलत मान्छे नियुक्ति गरिएछ भनेर किन भनेछन् त उसो भए ?
तपाईंको प्रश्नमा दम छ । मैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दिनमा कैयौं निर्णय गरिरहेको हुन्छु । आज नै मैले २०/२५ वटा फाइलमा निर्णय गरेर आएको छु । मैले निर्णय गर्ने, मैले नै सही गर्ने त्यसपछि बाहिर आएर चाहिँ फलानोले भनेका कारण निर्णय गरेँ भनेर भन्न थालेँ भने म जिम्मेवार कि गैरजिम्मेवार त ? यतिले पुग्ला तपाईंको प्रश्नको उत्तर । जसले सिफारिस गरेर नियुक्त गर्छ, उसैले गैरजिम्मेवार भएर जवाफ दिन्छ भने त्यसमा मैले होइन सम्बन्धित व्यक्तिले नै जवाफ दिनुपर्ने होला नि ! सचेत नागरिकले आफैं सही गर्ने र आफैं गैरजिम्मेवार बन्ने काम गर्दैन ।
तपाईंलाई मूल राजनीतिक नेतृत्व रिझाउन सक्ने खुबी भएको व्यक्ति भनिँदो रहेछ । त्यसैले तालुक निकायका मन्त्रीसँग चर्को विवादमा आइरहँदा पनि कुनै फरक नपरेको हो ?
पदमा बसेको मान्छेले कसैको व्यक्तिगत र जायज माग त पूरा गर्न सकिरहेको हुँदैन । कसैले नाजायज माग राख्यो भने पूरा गर्न सकिन्छ ? त्यही भएको हो । मेरो काम कानूनको परिपालन गर्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर गए मैले सजाय भोग्नुपर्छ । मैले काम गर्न नसकेको भए त सरकारले चाहेकै दिन हटाउन सक्छ । सरकारले विश्वास नगरेको दिन म जत्तिको मान्छे पदमा बस्दिनँ । रिझाउने भन्ने विषय पनि नालायकहरूले भन्ने कुरा मात्रै हो ।
संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा तपाईं संलग्न भएको र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन ल्याएको छ, यथार्थ के हो ?
सार्वभौम संसद्ले बनाएको र संसद् सदस्यले बनाएको प्रतिवेदनमाथि मैले सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन। तर, तपाईंले सोधेकै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दा म पनि जनता भएर बोल्दैछु । संसद्ले बनाएको प्रतिवेदन आधारहीन हुन मिल्छ ? चीन सरकारले खायो त यत्रो पैसा ?
के त्यस्तो आधारहीन तथ्य भेट्नुभयो प्रतिवेदनमा ?
पहिलो विषय, १५ अर्बको आयोजना २२ अर्ब रुपैयाँको कसरी बन्यो भन्ने विषयमा तथ्य नै हेरिएको छैन । नेपाल सरकार र चीन सरकारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ठीक छ भनियो । त्यहीअनुसार ऋण सम्झौता भएको छ । त्यो पैसा बराबरको काम भयो कि भएन भनेर चाहिँ किन हेरिएन ? त्यसो भए आयोजना बनाउँदा नै १५ अर्बको काम भएर २२ अर्बको बनाएर ७ अर्ब रुपैयाँ पो खाएछन्, अर्थात् १५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै काम भएको रहेछ भनेर किन भन्न नसकेको ? यहाँ त २२ अर्बको आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो पो भनिएको छ त । अनि यत्रो आयोजना ७ अर्ब रुपैयाँमै बन्यो कि शून्यमै बन्यो त ? खै तथ्य हेरेको ? अर्को विषय १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनलाई चीनबाट नेपालमा पैसा ल्याएर बाँडेको त होला ? बाँडेको भए कसैको खातामा आएको छ भनेर प्रतिवेदनले देखाउ सकेको छैन । के पैसा चीनबाट बोरामै ल्याएर बाँड्यो त?
तपाईं त आफैं तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा इन्जिनियर पनि भएको बेला पोखरा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढ्यो। रनवे धसाएकै कारण ३० मिटर काटे पुग्ने छिनेडाँडा ४० मिटर काट्नुपरेको र जाइकाले ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाउँदै गरेको ३१ मिटर अग्लो पानीट्यांकी १५ मिटर भत्काउनुपर्ने भन्ने विषयमा तपाईंकै मिलेमतो भयो भन्ने आरोप चाहिँ के हो त ?
‘क’ नजानेको मान्छेले वाक्य बनाएको जस्तो भयो यो । रनवेको लेवल कति हो र कति काट्यो भनेर नजान्नेले डाँडा काटेको विषय जोडेका छन् । जाइकाको प्रोजेक्ट पोखरा विमानस्थलको कारण बिग्रिएको थियो भने हामीलाई बाँकी राख्थ्यो त ? यथार्थ के हो भने जाइकाले ३१ मिटरको ट्यांकी बनाउँदा नजिकैको पोखरा विमानस्थललाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर उड्डयन प्राधिकरणलाई सोध्नुपरेन ? त्यो ट्यांकी निर्माण त १५ मिटर अग्लो भइसकेपछि मात्रै प्राधिकरणले थाहा पाएको हो । त्यसपछि हामीले हवाई सुरक्षामा चुनौती देखेर काम रोक्न लगाएको हो ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवदेन बाहेक नै महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको विषय अहिलेका लागि सान्दर्भिक प्रश्न भएकोले जोड्न चाहेँ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा त्रुटि नै त्रुटि भेटियो, निर्माण व्यवसायीले ५ किलोमिटर टाढाबाट ल्याउनुपर्ने ढुगांमाटो रनवे धसाएकै कारण त्यहीँ उपलब्ध भयो, जसकारण व्यवसायीसँग मिलेर लाभ लिएको भनेर प्रदीप अधिकारीलाई किन जोडिएको ?
महालेखामा कुन चाहिँ विज्ञ छन् ? खै, महालेखामा एरोड्रम इन्जिनियर ? जे लेखिदिए पनि हुन्छ ? पोखरा विमानस्थल यो राज्य रहेसम्म रहन्छ । कति रनवे धसायो, कति डाँडा काट्यो अहिले नै गएर हेर्दा भैहाल्यो । पोखरा विमानस्थल त्यहीँ छ, गएर हेर्दा भैहाल्यो नि ।
अरु पनि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका थिए होलान् पोखरा विमानस्थल बनाउँदा । साना-साना विषयसँग तत्कालीन आयोजना प्रमुख भएका सामान्य कर्मचारीलाई जोडेर मात्रै प्रतिवेदन बन्नुको मूल कारण चाहिँ के हो त ?
अहिले म पदमा भएको बेला भन्न मिल्दैन । अवकाशपछि सार्वजनिक रुपमा भनौंला ती विषयबारे । अर्को विषय, म नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारी मात्रै हो । मैले गरेको काममा कुनै कैफियत नभएर र कानून अनुसार मात्रै भएकोले पो रहेछ यत्रो प्रयत्न गरेर मलाई कारबाही गर्न खोजिएको । अहिले त मलाई यत्रो मान्छेहरूको प्रयत्न देखेर गर्व लागेको छ भने उनीहरूको व्यवहारप्रति दया लागेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा ‘ट्रेलर मात्रै हो, भैरहवामा त पूरै फिल्म नै देखिन्छ’ भनेर तपाईंलाई नै नियुक्त गर्ने तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले सार्वजनिक रूपमै भन्दै हिँड्नुभएको चाहिँ किन हो त उसो भए ?
भैरहवा जग्गा अधिग्रहण गरेर विस्तार भएको विमानस्थल हो । त्यतिबेला मैले त्यो विषय हेरेको पनि थिइनँ । यो विमानस्थल बनाउँदा जग्गामा विवाद भए दातृ निकायले लगानी नै गर्दैनन् । यसमा त एडीबीको लगानी भएको छ । एयरपोर्टको धावनमार्गमा ढुंगा भयो भने जहाज उड्दैन, भैंसी दौडिन्छ भन्दै हिँड्नेहरूको फिल्म हो यो । खोलाका किनारमा गएपछि भैंसी देखिएछ अलि पर गए त जंगलमा बाघ पनि देखिएला ।
तपाईंले प्राधिकरणमा नेतृत्व गरेदेखि लाभका दृष्टिले मात्रै काम गरेका कारण ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिनुभयो, हवाई उड्डयन सुरक्षामा चासो देखाउनु भएन भन्ने आरोप छ नि ?
डीजी कडा भयो पाइलटलाई कारबाही गर्यो भनेर तपाईंले नै लेख्ने, नियमन बढी भयो भन्ने अनि काम भएन पनि भन्ने ? अर्को विषय, उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल नबनाएर सडक विभागले बनाउँछ त ?
हवाई उडान सुरक्षामा सुधार भयो भनेर ७० प्रतिशतभन्दा माथिको र विश्वको औसतभन्दा राम्रो विवरण प्राधिकरण देखाउँछ । तर, सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उडानलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले कालोसूची राखेको छ । अझै हटाउन चाहिँ किन नसकेको ?
ईयूले सन् २०१३ मा सुरक्षा सूची (कालोसूची)मा राख्दा जे आधार देखाएको थियो त्यो हटिसकेको छ । आईकाओले गम्भीर सुरक्षा सूची (एससीसी)मा राखेको, दुर्घटनाको दर बढेको, हाम्रो इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन कम भएको भनेको थियो । त्यसमा सुधार भइसक्दा पनि के आधारमा ईयूले नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचीमा राख्यो ? अब सोध्ने दिन आयो । किन राखेको ? कुन अधिकारले ईयूले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीमा राखेको ? यो नेपालमाथिको अन्याय हो । नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको अन्याय हो ।
नेपालको हवाई उड्डयनलाई नियामक र सेवाप्रदायको रुपमा नछुट्याउँदा कालोसूचीमा रहिरहेको भनेर एकाथरीले तर्क दिइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि छुट्याउनै पर्ने तयारीमा लागेको छ । दुईवटा विधेयक तयार पनि भएर संसदमा पुगिसकेपछि तपाईंले कर्मचारी प्रयोग गरेर क्यान टुक्राउन अवरोध सिर्जना गरिरहनु भएको चाहिँ किन हो ?
अहिले क्यान टुक्राउँदा संस्था त दुईवटा बन्छ । डीजी दुईवटा होलान् अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि दुईवटा राख्ने ? आवश्यकता के हो त्यो अनुसार जानुपर्छ भन्ने हो ।
क्यान टुक्रिँदा संस्था २ वटा हुने भए, तुलनात्मक रुपमा साना संस्थाभन्दा ठूलैमा रवाफ बढी हुन्छ भनेर आफ्नो कार्यकाल भरि लफडा गर्न प्रदीप अधिकारीले नै लगाए, जसका कारण संसदमा पुगेर एकपटक फिर्ता आएको र अहिले पनि अगाडि बढ्न नदिएको आरोप पनि छ नि तपाईंमाथि ?
के म जंगबहादुर हुँ ? म सधैं रहिरहन्छु ? सरकारले चाहेको दिन जतिखेर पनि मलाई हटाउन सक्दैन ? मैले सक्ने विषय हो र यो ? कतिवटा संस्था बनाउने वा नबनाउने भन्ने मेरो विषय हो र ? विदेशीले किन नेपाललाई कालोसूचीमा राखिराखेको भन्ने चाहिँ प्रश्न हो ।
हवाई उड्डयनमा प्रदीप अधिकारीको सनकले डुबेको वायुसेवा भनेर गुण एयर र मुस्ताङ हेलिलाई लिँदा रहेछन् । साँच्चै हो ?
भोका पेटमा पाइलटले जहाज उडाउँछ ? तपाईंले पनि भोको पेटमा काम गर्न सक्नुहुन्छ ? फाइनान्सियल स्थायित्व नभई वायुसेवा चलाउँदा यसले हवाई सुरक्षामा असर गर्दैन ? हवाईजहाज चलाएको ट्याम्पो जस्तो हो ? अनि मैले गरेको निर्णय गलत भए गुण एयरलाइन्स अदालत गए भो त । किन चुप लागेर बसेको त ? रोकिनुको कारण पक्कै होला । तोकिएको रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेको दिन ती जहाज उड्छन् ।
पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया