प्रत्यक्ष नियामक भएकाहरूले १५ हजार डलरसम्म सटहीका लागि राष्ट्र बैंक जानु नपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा आयातको लागि भुक्तानीको सीमा बढाएको छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट हुने सेवा आयातमा एक पटकमा ८ हजार डलरसम्मको भुक्तानीको लागि तोकिएका कगजात पेश गरेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ ।

यसअघि ५ हजार डलरसम्मको सेवा आयातमा मात्रै उक्त व्यवस्था थियो । तर, ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नु परेमा वा सेवा बापतको भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

बीमा कम्पनीको लागि बिमा प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायहरूको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको सिफरिस चाहिने भएको हो ।

यसरी सिफारिस गर्ने नियामक निकायले सेवा आयातको भुक्तानी पठाउने रकम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यकीन गरी विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि ५ हजार डलरभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि आफ्नो नियामकको स्वीकृति र १२ हजार डलरभन्दा माथिको सेवा आयातको भुक्तानीको लागि नियमनकारी निकायको सिफारिस र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था थियो । अब एक पटकमा १५ हजार डलरभन्दा माथिको सेवा आयातको भुक्तानीको लागि मात्रै राष्ट्र बैंकको स्वीकृत चाहिने भएको छ ।

नियामक निकाय नभएको र नियामक निकायबाट सम्झौता/सहमति स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ८ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा अधिक रकमको भुक्तानीको लागि समेत पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छ ।

तर, सेवा आयात गर्दाको हकमा प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेण्टी आवश्यक पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि १२ हजार डलरभन्दा माथिको अग्रिम भुक्तानीमै उक्त व्यवस्था थियो । सेवा आयातलाई सहज बनाउनको लागि केही सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतिप्रसाद नेपाल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षाको लागि सेवा आयत गर्न पनि १५ हजार डलरसम्मको लागि सटही सुविधा दिने भएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने र तोकेको शर्तहरू पूरा गरेपछि वाणिज्य बैकहरूले नै दिन सक्नेछन् । ‘विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षणहरू आईईएलटीएस, टोफेल, पीटीई, जिआरई, जीम्याट, स्याट को सेवा आयात नेपाली संस्थाले गर्दा त्यसको भुक्तानीको लागि प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा तोकेको कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसको लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।