यूरो ६ बाहेकका गाडी आयात गर्न बैंकहरूले एलसी नखोल्ने

काठमाडौं । नेपालमा यूरो ६ बाहेकका चार पांग्रे गाडी आयात गर्न बैंकहरूले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारले नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एलसी खोल्ने ब्यवस्थामा सोही मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ विपरितका सवारी रिकण्डिसन तथा प्रयोग भइसकेका वा यो मापदण्डभित्र नपर्ने सवारी वा ढुवानी लगायत अन्य साधान आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकले विदेशी बिनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको एकीकृत परिपत्र २०८१ मा संशोधन र परिमार्जन गरी यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले गत असार ९ गते नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो मापदण्डअनुसार नेपालमा दुई पाँग्रे, तीन पाँग्रे र चार पाँग्रे लघु सवारी साधनको हकमा युरो ५ र कम्तीमा चार पाँग्रा भएका सवारी साधनको हकमा युरो ६ मापदण्डअनुसारको प्रदूषण परीक्षण विधि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकले एकीकृत इप्रा परिपत्रको खण्ड १ दफा १ बुँदा नम्बर १७ लाई संशोधन गर्दै सवारी वा ढुवानीका साधन आयात सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ एकीकृत परिपत्रको ‘क’ प्रावधान अनुसार निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ‘ख’ प्रावधान अनुसार नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ विपरित रहेका रिकण्डीसन र प्रयोग भइसकेका ढुवानीका सवारी साधनका साथै अन्य सवारी साधन आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।

तर सरकारी निकाय, कूटनीतिक वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकाय, ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सरकारी आयोजनाले पैठारी गर्ने सवारी तथा ढुवानीको साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनको लागि पैठारी हुने स्कुटरको हकमा ‘क’ प्रावधान अनुसारको व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दमकल(बारुणयन्त्र) पैठारी गर्दा पनि ‘क’ र ‘ख’ को प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसारको एम्बुलेन्स र शीर्षक नम्बर ८७.०१ अन्तर्गत पर्ने ट्रयाक्टर र शीर्षक ८७.०५ मा पर्ने खास उद्देश्यका मोटरगाडी पैठारी गर्दा ‘क’ अनुसारको प्रावधान लागू हुने छैन ।

त्यस्तै नेपालले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महत्वको सभा सम्मेलनको प्रयोजनको लागि सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी पैठारी हुने सवारीको हकमा नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ भित्र पर्ने साधनको हकमा ‘क’ अन्तर्गतको प्रावधान लागू हुने छैन ।

त्यसैगरी सरकारको निर्णयबाट पूर्ण वा आँशिक भन्सार महसुल छुट दिइएको व्यक्ति वा संस्था वा निकायले सवारी साधन निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरी पैठारी गर्दा ‘क’ अनुसारको प्रावधान लागू नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार सडकमा नचल्ने वा दर्ता गराउन नपर्नेको हकमा यो नयाँ दफा १.१९ अनुसारको व्यवस्था लागू नहुने जनाएको छ ।