जसले बैंकको लाइसेन्स पाए ती व्यवसायी मालामाल भए, नखोल्ने जहाँको त्यहीँ छन् (भिडियो)

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक संशोधनका लागि संसदमा छलफल भइरहेको छ । अर्थ समितिमा यसका विभिन्न विषयवस्तुमाथि छलफल चलिरहेको छ । बाफिया संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था, त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका सन्दर्भमो बहस भइरहेको छ ।

उक्त व्यवस्था आवश्यक हो कि होइन ? बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउनुपर्छ भन्ने महसुस किन भयो ? यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ ? भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ के भन्छन् ? हेरौं भिडियोः

यस्तो छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने श्रेष्ठको तर्क

पहिला बैंकहरू सरकारी स्वामित्वका मात्रै थिए । बैंकको लगानीकर्ता कोही व्यक्ति हुँदैनथ्यो । ऋणी र बैंकरहरू छुट्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । वि.सं. २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक खुलेपछि अरु निजी क्षेत्रका बैंक पनि खुले । त्यतिबेला बैंकर अथवा बैंकमा लगानी गर्नेले ऋण लिन पाउने नपाउने भन्ने केही उल्लेख गरिएन । किनकी आवश्यक पनि थिएन ।

निजी क्षेत्रले बैंक खोल्ने र बैंकको लगानीकर्ताले नै ऋण लिने गर्दा समस्या हुँदो रहेछ भन्ने अनुभवले सिद्ध गरेको छ । त्यसपछि बैंकका लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । पछिल्लो चरणमा पनि समस्या आउँदै गएका छन् । समस्या आएपछि समाधानको लागि नयाँ व्यवस्था गर्दै जाने अवधारणाअनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन प्रस्ताव आएको हो ।

अहिले बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउन आवश्यक पर्‍यो ? भन्ने सवालमा बुझ्नुपर्ने विषय यो हो कि बैंकिङ क्षेत्र भनेको अरु कुनै व्यक्तिगत उद्योगभन्दा फरक हो । बैंकमा सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप हुन्छ । अहिले नै करिब ७० खर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप बैंकमा छ । त्यति ठूलो निक्षेप लिने बैंकमा लगानीकर्ताहरूको कुल लगानी ४/५ खर्ब जति मात्रै हो । यदी बैंकरहरूले लगानीकर्ताहरुले हालेको ४/५ खर्बको मात्रै कारोबार गर्थे भने त्यहाँ बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्दैनथ्यो । बैंकमा रहेको पैसा सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यो रकम राष्ट्रिय स्रोत वा राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो । यो रकमको विवेकशील प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर एकपछि अर्को विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै बैंकहरूलाई नियमन गरिन्छ ।

ऐन संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउन खोजिएको छ । र, कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले पुरै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन पाउँदैन । यही प्रस्तावले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछ । यो प्रस्ताव अध्ययन गरेरै ल्याइएको हो । तर, अहिले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने र उल्लेख्य स्वामित्व भएकाले अन्य व्यवसाय गर्न ऋण लिन नपाउने व्यवस्था एकैपटक गर्दा बजारमा ठूलो शक (धक्का) आउँछ । त्यसले व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या हुन्छ । तसर्थ, क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

कति समय दिनुपर्छ ? समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? भन्ने कुरा ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधिहरू, निर्देशनहरू जारी गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । ऐनमा छुट्याउन कुरा आउनैपर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न कति समय दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई नै छोड्नुपर्छ ।

२०७३ मा बाफिया ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो विषय कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने र बैंकर-व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने थिए । बैंकर-व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस बैंकिङ अभ्यासबाटै गरिएको हो । निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएपछि बैंकका लगानीकर्ता आफैंले परिवार, आफ्नो नामबाट ऋण लिएर प्रयोग गरे । बैंकका सञ्चालकले व्यवसाय खोलेर रोजगारी दिनु, उत्पादन बढाउनु त ठीकै हो तर जसको आफ्नै बैंक छ, उनीहरूले बैंकबाट सजिलै ऋण लिन पाए । आफ्नै बैंकबाट ऋण लिँदा सुशासनमा समस्या आउँछ भनेपछि सुरुमा आफ्नो बैंकबाट आफैंले ऋण लिन नपाउने बनाइयो ।

उक्त व्यवस्था हुँदा आफ्नो लगानी भएको बाहक बैंकबाट ऋण लिन सक्ने भए । तर, अर्को बैंकबाट ऋण लिन भने खुल्लै थियो । दुईवटा व्यवसायीको बैंक र व्यवसाय दुवै छ भने एउटाले अर्कोको बैंकबाट ऋण लिने क्रम बढ्यो, यसरी बैंकमा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’को अभ्यास देखियो । यसले बैंकमा समस्या रहीरह्यो । बैंकमा अहिले आएका समस्यामध्ये कति अझै पनि पर्दाभित्र छन् । केहीमात्र देखिएका छन् । हालका लागि व्यवसायी र बैंकर एउटै भएर समस्या आयो भन्ने महसुस भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै ठाउँमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान छैन । जहाँ विवेकशील रूपले वा मार्केटले नै काम गरेको हुन्छ र व्यवसायी-बैंक-बैंकरहरूले पनि ठीक रुपमा काम गरेका हुन्छन्, ती देशमा कडा प्रावधान राख्नुपर्दैन । तर, हाम्रो देशको वस्तुस्थिति, परिस्थिति, मनोविज्ञानमा पनि बैंकर र व्यवसायीहरू एउटै हुँदा समस्या भयो ।

उदाहरणको रुपमा हेर्दा २०४१ पछि अर्थात् निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएपछि जुन औद्योगिक घराना वा व्यक्तिको बैंक छ त्यही समूहमात्र धनी भइरहेको छ । जोसँग लगानी गर्ने सम्पत्ति छ, उनीहरुले बैंक खोलेका छन् । बैंक मात्रै नभई इन्स्योरेन्स कम्पनी, लघुवित्त लगायत वित्तीय प्रणालीमै उनीहरुको बोलवाला बढ्यो ।

कुनै व्यक्तिले राम्रो गर्छ, रोजगारी बढ्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन । मुलुकको रोजगारी र उत्पादन बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ने हो भने बढेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको यति ठूलो स्रोत यही ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ मार्फत प्रयोग भएको छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा सुशासनमा समस्या आयो । सोही समस्या महसुस गरेर अध्ययनका आधारमा, हाम्रो आवश्यकताअनुसार बैंकर र व्यवसाय छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ढिलो भएको छ । २०७३ मा बाफिया आउँदादेखि नै यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरूको एउटै समूहले काम गरिरहेको छ । उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाएर उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा अहिले जुन समस्या आउने सम्भावना, २०७३ मा नै ऐनमा व्यवस्था गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गरेको भए त्यो समस्या हुने थिएन ।

दुईवटा व्यवसायीको बैंक र व्यवसाय दुवै छ भने एउटाले अर्कोको बैंकबाट ऋण लिने क्रम बढ्यो, यसरी बैंकमा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’को अभ्यास देखियो । यसले बैंकमा समस्या रहीरह्यो । बैंकमा अहिले आएका समस्यामध्ये कति अझै पनि पर्दाभित्र छन् । केहीमात्र देखिएका छन् ।

वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरण हुनुको कारण नै ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ हो । ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ हुँदा त्यही समूहभित्र मात्रै वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भयो । बैंकको सुशासनमा पनि समस्या भयो । एउटा साधारण उद्योगी व्यवसायीले फाइल लिएर जाँदा बैंकको ऋण लिन केमात्र गर्नुपर्दैन । तर, अहिले त बैंक चलाउनेले धेरै प्राथमिकता पाउँछ ।

ब्याजदरमा पनि बैंकमा लगानी हुने व्यवसायीहरु एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ । कागजपत्र, ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, पैसा चाहिँदा तुरुन्तै निकासा गर्ने जस्ता लाभ लिँदै आएकत्त देखिन्छ । ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ले सुशासनमै समस्या ल्याउँछ । सबै कुरा ठीक हुँदा पनि वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरण भएको छ । कनेक्टेड लेन्डिङका कारण नयाँ सोच, क्षमता र आइडिया लिएर आउनेले कर्जा नपाउने र सिमित समूहले स्रोतबाट उच्चतम लाभ लिने अवस्था छ । बाफियाको प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकमा लगानी हुनेलाई व्यवसाय गर्नै रोक्नुपर्छ भनेको होइन, व्यवसाय गर्छौ भने बैंकमा सानो हिस्सा मात्रै लगानी गर भनेको हो ।

बैंक चलाउनले बैंकतिर र व्यवसाय गर्नेले व्यवसातिरै लाग्नको लागि निश्चित समयपछि अलग हुन उपयुक्त हुन्छ भनेर विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । यही अनुसार अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै समस्या आएको थिएन भने यसमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरै थिएन । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न परिसूचकहरुमा अन्य देशको भन्दा राम्रो छ भनिरहेका छौं । तर, भित्रि कुरा त्यस्तो छैन । राम्रो छ भन्दाभन्दै सहकारी र लघुवित्तको अवस्था के भयो देखिएकै छ । कतिपय अध्यनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या छ भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । एकपछि अर्को सहुलियत दिएर समस्या पर सार्दै गएको कारणले वास्तविक अवस्थका के हो भन्ने थाहा भइसकेको छैन ।

विगतमा एउटा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष पनि एउटै हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन बाफियामा संशोधन गरियो । २०७३ मा बाफियामा संशोधन हुँदा हटाउन सहमति भयो तर प्रमाणीकरण भएर आउँदा यथास्थितिमा आयो । त्यतिबेला नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन प्रारम्भिक संकेतको रुपमा उल्लेख्य स्वामित्वको व्यवस्था भएको हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष हुन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा व्यापाक छलफल र लबिङ भयो । कार्यकारी अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भए पनि पछि पारित हुँदा परिभाषामा ‘अध्यक्ष भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि बुझिनेछ’ भनेर आयो । कार्यकारी अध्यक्ष हुने पाउने व्यवस्था ऐनमा यथावत छ । यस पटक बाफिया संशोधनमार्फत अध्यक्षको परिभाषा संशोधन गरेर कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन खोजिएको छ । किन हटाउन खोजिएको हो त भन्दा जुन जुन बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष लामो समयसम्म रहे, त्यही बैंकमा समस्या आयो ।

अहिले धेरै बैंकहरु समस्यामा छन् । मर्जरले ठीक दिशामा बैंहरुलाई लैजान सकिन्छ कि भनेर मर्जरको नीति ल्याइयो । त्यसअघि पुँजी वृद्धि नीति आए पनि त्यसले काम गरेन । मर्जरमार्फत् संख्या घटाउने कुरा आएको छ । बैंकको संख्या किन घटाउने ? भन्दा वित्तीय स्वास्थ्य, सेवा, खर्चको कुरा मुख्य भयो । मर्जर गर्दा एउटा राम्रो, ठूलो र स्वस्थ बैंकले कमजोर बैंक लियो भने त्यो संस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पछि उक्त नीतिको विकृति स्वरुप मर्जर गर्नैपर्ने र संख्या घटाउनै पर्ने दबाब दिँदा कमजोर–कमजोर बैंक पनि मर्जरमा गए । सोहीकार अहिले पनि केही बैंक समस्यामा छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भए पनि पछि पारित हुँदा परिभाषामा ‘अध्यक्ष भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि बुझिनेछ’ भनेर आयो । अहिले किन हटाउन खोजिएको हो त भन्दा जुन जुन बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष लामो समयसम्म रहे, त्यही बैंकमा समस्या आएकाले हो ।

बाफिया २०७३ ले २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्नुलाई उल्लेख्य स्वामित्व भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसभन्दा अघि उल्लेख्य स्वामित्व भन्ने व्यवस्था थिएन । पछि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन क्रमिक रुपमा काम हुनुपर्नेमा त्यसपछि हुन सकेन । अहिले १ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गर्दै उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले व्यवसायका लागि ऋण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर हिस्सा हुनेले चाहीँ व्यवसाय गर्न ऋण पाउँछन् । १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा लगानी छ भने एउटा समयमा त्यसलाई बिक्री गरेर ‘व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छु’ पनि भन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको ‘एक्सपर्टिज’ भएको व्यक्ति मात्रै बैंक वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अगाडि सर्नेछन् ।

कनेक्टेड लेन्डिङको विकृति रोक्न बैंकर-व्यवसायी छुट्याउनै पर्छ