बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक संशोधनका लागि संसदमा छलफल भइरहेको छ । अर्थ समितिमा यसका विभिन्न विषयवस्तुमाथि छलफल चलिरहेको छ । बाफिया संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था, त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका सन्दर्भमो बहस भइरहेको छ ।
उक्त व्यवस्था आवश्यक हो कि होइन ? बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउनुपर्छ भन्ने महसुस किन भयो ? यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, डा. श्रेष्ठसँग क्लिकमान्डुका लागि विजय पराजुलीले गरेको ‘क्लिक-टक’ ।
संसदमा बाफिया संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । करिब दुई वर्षअगाडि संसदमा दर्ता भएको विधेयक अहिले आर्थिक अवस्था र संरचनामा धेरै परिवर्तन भइसकेकोले सांसदहरुले बाफियालाई पुनर्लेखन भनिरहेका छन् । बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्नेगरी हाम्रो आर्थिक अवस्था पछिल्लो २ वर्षमा परिवर्तन भएको हो र ?
हाम्रो आर्थिक अवस्था २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । तर, ऐन छिटो बनाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । त्यसकारण पुनर्लेखनमा जाँदा समय धेरै लाग्ने सम्भावना छ । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट गएर केही सम्बोधन गर्ने हो ठीकै पनि हुन सक्छ । अन्यथा अहिले ल्याउनैपर्ने विषयलाई यही विधेयकमा थपेर बाफियालाई छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्नुपर्छ ।
छुटेको विषयलाई समावेश गरेर ऐन चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन ल्याउन धेरै समय लगाउनु हुँदैन । ऐन पुनर्लेखन गर्न जति समय लाग्छ उक्त अवधिमा अरू नयाँ परिवर्तन भइसक्छन् । ऐन समय–समयमा सुधार भइरहनुपर्छ । २०७३ बाट अहिलेसम्म धेरै समय भएसकेकोले बाफिया ऐन छिटो संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
ऐन पुनर्लेखन गर्न जति समय लाग्छ उक्त अवधिमा अरू नयाँ परिवर्तन भइसक्छन् । ऐन समय–समयमा सुधार भइरहनुपर्छ । २०७३ बाट अहिलेसम्म धेरै समय भएसकेकोले बाफिया ऐन छिटो संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
बाफिया संशोधन विधेयकमा प्रविधिको विकाससँगसँगै समय अनुकूलको बैंकिङ अभ्यासहरू समावेश गर्ने विषय छन् । तर, बैंक र व्यवसायी एउटै हुन हुने कि नहुने ? र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामा छलफल बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । बाफिया संशोधनको बहस किन त्यसमा बढी केन्द्रित भयो भन्ने लाग्छ ?
विभिन्न कोणबाट आ–आफ्ना तर्क र मागहरू आउने नै हुन्छ । छलफल कुनै विषयमा बढी केन्द्रित भएको भन्न मिल्दैन ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्दै गर्दा ऐनमा जुन संशोधन गर्न खोजिएको छ, त्यसका केही आधारहरू पनि त छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव कसैले गरी खाएको रिसले उनीहरूलाई सजाय दिन गरिएको होइन । बैंकिङको विकाससँगै त्यसमा समस्या आउँछन् । तिनै समस्याको समाधान खोज्न संशोधन विधेयकमा केही प्रावधान थपिएको हो ।
पृष्ठभूमि वा उदाहरणकै रुपमा हेर्दा पहिला बैंकहरू सरकारी स्वामित्वका मात्रै थिए । बैंकको लगानीकर्ता कोही व्यक्ति हुँदैनथ्यो । ऋणी र बैंकरहरू छुट्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । वि.सं. २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक खुलेपछि अरु निजी क्षेत्रका बैंक पनि खुले । त्यतिबेला बैंकर अथवा बैंकमा लगानी गर्नेले ऋण लिन पाउने नपाउने भन्ने केही उल्लेख गरिएन । किनकी आवश्यक पनि थिएन ।
निजी क्षेत्रले बैंक खोल्ने र बैंकको लगानीकर्ताले नै ऋण लिने गर्दा समस्या हुँदो रहेछ भन्ने अनुभवले सिद्ध गरेको छ । त्यसपछि बैंकका लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । पछिल्लो चरणमा पनि समस्या आउँदै गएका छन् । समस्या आएपछि समाधानको लागि नयाँ व्यवस्था गर्दै जाने अवधारणाअनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन प्रस्ताव आएको हो ।
अहिले बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउन आवश्यक पर्यो ? भन्ने सवालमा बुझ्नुपर्ने विषय यो हो कि बैंकिङ क्षेत्र भनेको अरु कुनै व्यक्तिगत उद्योगभन्दा फरक हो । बैंकमा सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप हुन्छ । अहिले नै करिब ७० खर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप बैंकमा छ । त्यति ठूलो निक्षेप लिने बैंकमा लगानीकर्ताहरूको कुल लगानी ४/५ खर्ब जति मात्रै हो । यदी बैंकरहरूले लगानीकर्ताहरुले हालेको ४/५ खर्बको मात्रै कारोबार गर्थे भने त्यहाँ बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्दैनथ्यो । बैंकमा रहेको पैसा सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यो रकम राष्ट्रिय स्रोत वा राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो । यो रकमको विवेकशील प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर एकपछि अर्को विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै बैंकहरूलाई नियमन गरिन्छ ।
बैंकमा रहेको पैसा सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यो रकम राष्ट्रिय स्रोत वा राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो । यो रकमको विवेकशील प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर एकपछि अर्को विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै बैंकहरूलाई नियमन गरिन्छ ।
ऐन संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउन खोजिएको छ । र, कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले पुरै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन पाउँदैन । यही प्रस्तावले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछ । यो प्रस्ताव अध्ययन गरेरै ल्याइएको हो । तर, अहिले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने र उल्लेख्य स्वामित्व भएकाले अन्य व्यवसाय गर्न ऋण लिन नपाउने व्यवस्था एकैपटक गर्दा बजारमा ठूलो शक (धक्का) आउँछ । त्यसले व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या हुन्छ । तसर्थ, क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
कति समय दिनुपर्छ ? समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? भन्ने कुरा ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधिहरू, निर्देशनहरू जारी गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । ऐनमा छुट्याउन कुरा आउनैपर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न कति समय दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई नै छोड्नुपर्छ ।
बाफिया संशोधन हुँदा नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा छलफल र बहस भएको थियो । त्यो बेलामा बैंकर र व्यवसायी छुटाउनुपर्छ भन्ने महसुस कसरी भयो ? यो कुरा कसरी आएको थियो ?
२०७३ मा बाफिया ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो विषय कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने र बैंकर-व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने थिए । बैंकर-व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस बैंकिङ अभ्यासबाटै गरिएको हो । निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएपछि बैंकका लगानीकर्ता आफैंले परिवार, आफ्नो नामबाट ऋण लिएर प्रयोग गरे । बैंकका सञ्चालकले व्यवसाय खोलेर रोजगारी दिनु, उत्पादन बढाउनु त ठीकै हो तर जसको आफ्नै बैंक छ, उनीहरूले बैंकबाट सजिलै ऋण लिन पाए । आफ्नै बैंकबाट ऋण लिँदा सुशासनमा समस्या आउँछ भनेपछि सुरुमा आफ्नो बैंकबाट आफैंले ऋण लिन नपाउने बनाइयो ।
ऐनमा छुट्याउन कुरा आउनैपर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न कति समय दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई नै छोड्नुपर्छ ।
उक्त व्यवस्था हुँदा आफ्नो लगानी भएको बाहक बैंकबाट ऋण लिन सक्ने भए । तर, अर्को बैंकबाट ऋण लिन भने खुल्लै थियो । दुईवटा व्यवसायीको बैंक र व्यवसाय दुवै छ भने एउटाले अर्कोको बैंकबाट ऋण लिने क्रम बढ्यो, यसरी बैंकमा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’को अभ्यास देखियो । यसले बैंकमा समस्या रहीरह्यो । बैंकमा अहिले आएका समस्यामध्ये कति अझै पनि पर्दाभित्र छन् । केहीमात्र देखिएका छन् । हालका लागि व्यवसायी र बैंकर एउटै भएर समस्या आयो भन्ने महसुस भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै ठाउँमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान छैन । जहाँ विवेकशील रूपले वा मार्केटले नै काम गरेको हुन्छ र व्यवसायी-बैंक-बैंकरहरूले पनि ठीक रुपमा काम गरेका हुन्छन्, ती देशमा कडा प्रावधान राख्नुपर्दैन । तर, हाम्रो देशको वस्तुस्थिति, परिस्थिति, मनोविज्ञानमा पनि बैंकर र व्यवसायीहरू एउटै हुँदा समस्या भयो ।
उदाहरणको रुपमा हेर्दा २०४१ पछि अर्थात् निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएपछि जुन औद्योगिक घराना वा व्यक्तिको बैंक छ त्यही समूहमात्र धनी भइरहेको छ । जोसँग लगानी गर्ने सम्पत्ति छ, उनीहरुले बैंक खोलेका छन् । बैंक मात्रै नभई इन्स्योरेन्स कम्पनी, लघुवित्त लगायत वित्तीय प्रणालीमै उनीहरुको बोलवाला बढ्यो ।
कुनै व्यक्तिले राम्रो गर्छ, रोजगारी बढ्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन । मुलुकको रोजगारी र उत्पादन बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ने हो भने बढेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको यति ठूलो स्रोत यही ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ मार्फत प्रयोग भएको छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा सुशासनमा समस्या आयो । सोही समस्या महसुस गरेर अध्ययनका आधारमा, हाम्रो आवश्यकताअनुसार बैंकर र व्यवसाय छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ढिलो भएको छ । २०७३ मा बाफिया आउँदादेखि नै यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरूको एउटै समूहले काम गरिरहेको छ । उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाएर उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा अहिले जुन समस्या आउने सम्भावना, २०७३ मा नै ऐनमा व्यवस्था गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गरेको भए त्यो समस्या हुने थिएन ।
दुईवटा व्यवसायीको बैंक र व्यवसाय दुवै छ भने एउटाले अर्कोको बैंकबाट ऋण लिने क्रम बढ्यो, यसरी बैंकमा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’को अभ्यास देखियो । यसले बैंकमा समस्या रहीरह्यो । बैंकमा अहिले आएका समस्यामध्ये कति अझै पनि पर्दाभित्र छन् । केहीमात्र देखिएका छन् ।
‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ को कारणले कर्जा अधिकेन्द्रिकरण भयो पनि भनिन्छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरण हुनुको कारण नै ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ हो । ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ हुँदा त्यही समूहभित्र मात्रै वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भयो । बैंकको सुशासनमा पनि समस्या भयो । एउटा साधारण उद्योगी व्यवसायीले फाइल लिएर जाँदा बैंकको ऋण लिन केमात्र गर्नुपर्दैन । तर, अहिले त बैंक चलाउनेले धेरै प्राथमिकता पाउँछ ।
बैंकमा आवद्ध व्यवसायीले एउटाले अर्कोलाई कर्जामा लिने प्रिमियम पनि कम हुने र आम व्यवसायीलाई बढी हुन्छ भनिनन्छ । बैंकमा लगानी नहुने व्यवसायीले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छ नि !
यस्ता कयौं समस्या छन् । ब्याजदरमा पनि बैंकमा लगानी हुने व्यवसायीहरु एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने अवस्था छ । कागजपत्र, ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, पैसा चाहिँदा तुरुन्तै निकासा गर्ने जस्ता लाभ लिँदै आएकत्त देखिन्छ । ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ले सुशासनमै समस्या ल्याउँछ । सबै कुरा ठीक हुँदा पनि वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरण भएको छ । कनेक्टेड लेन्डिङका कारण नयाँ सोच, क्षमता र आइडिया लिएर आउनेले कर्जा नपाउने र सिमित समूहले स्रोतबाट उच्चतम लाभ लिने अवस्था छ । बाफियाको प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकमा लगानी हुनेलाई व्यवसाय गर्नै रोक्नुपर्छ भनेको होइन, व्यवसाय गर्छौ भने बैंकमा सानो हिस्सा मात्रै लगानी गर भनेको हो ।
बाफिया संशोधन विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बनाउने र उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले व्यवसाय नगर भन्ने खाजेको होइन ?
बाफियाको प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकमा लगानी हुनेलाई व्यवसाय गर्नै रोक्नुपर्छ भनेको होइन, व्यवसाय गर्छौ भने बैंकमा सानो हिस्सा मात्रै लगानी गर भनेको हो ।
बैंक चलाउनले बैंकतिर र व्यवसाय गर्नेले व्यवसातिरै लाग्नको लागि निश्चित समयपछि अलग हुन उपयुक्त हुन्छ भनेर विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । यही अनुसार अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालमा सिमित व्यवसायक घरना छन् । उनीहरुसँगै बैंक पनि र व्यवसाय पनि छ । यस्तो अवस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा हुने प्रभाव वा शक अर्थतन्त्रले झेल्न सक्छ ?
यसमा चुनौतीहरु धेरै छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै समस्या आएको थिएन भने यसमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरै थिएन । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न परिसूचकहरुमा अन्य देशको भन्दा राम्रो छ भनिरहेका छौं । तर, भित्रि कुरा त्यस्तो छैन । राम्रो छ भन्दाभन्दै सहकारी र लघुवित्तको अवस्था के भयो देखिएकै छ । कतिपय अध्यनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या छ भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । एकपछि अर्को सहुलियत दिएर समस्या पर सार्दै गएको कारणले वास्तविक अवस्थका के हो भन्ने थाहा भइसकेको छैन ।
विगतमा एउटा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष पनि एउटै हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन बाफियामा संशोधन गरियो । २०७३ मा बाफियामा संशोधन हुँदा हटाउन सहमति भयो तर प्रमाणीकरण भएर आउँदा यथास्थितिमा आयो । त्यतिबेला नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन प्रारम्भिक संकेतको रुपमा उल्लेख्य स्वामित्वको व्यवस्था भएको हो ।
कार्यकारी अध्यक्ष हुन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा व्यापाक छलफल र लबिङ भयो । कार्यकारी अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भए पनि पछि पारित हुँदा परिभाषामा ‘अध्यक्ष भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि बुझिनेछ’ भनेर आयो । कार्यकारी अध्यक्ष हुने पाउने व्यवस्था ऐनमा यथावत छ । यस पटक बाफिया संशोधनमार्फत अध्यक्षको परिभाषा संशोधन गरेर कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन खोजिएको छ । किन हटाउन खोजिएको हो त भन्दा जुन जुन बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष लामो समयसम्म रहे, त्यही बैंकमा समस्या आयो ।
अहिले धेरै बैंकहरु समस्यामा छन् । मर्जरले ठीक दिशामा बैंहरुलाई लैजान सकिन्छ कि भनेर मर्जरको नीति ल्याइयो । त्यसअघि पुँजी वृद्धि नीति आए पनि त्यसले काम गरेन । मर्जरमार्फत् संख्या घटाउने कुरा आएको छ । बैंकको संख्या किन घटाउने ? भन्दा वित्तीय स्वास्थ्य, सेवा, खर्चको कुरा मुख्य भयो । मर्जर गर्दा एउटा राम्रो, ठूलो र स्वस्थ बैंकले कमजोर बैंक लियो भने त्यो संस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पछि उक्त नीतिको विकृति स्वरुप मर्जर गर्नैपर्ने र संख्या घटाउनै पर्ने दबाब दिँदा कमजोर–कमजोर बैंक पनि मर्जरमा गए । सोहीकार अहिले पनि केही बैंक समस्यामा छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भए पनि पछि पारित हुँदा परिभाषामा ‘अध्यक्ष भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष पनि बुझिनेछ’ भनेर आयो । अहिले किन हटाउन खोजिएको हो त भन्दा जुन जुन बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष लामो समयसम्म रहे, त्यही बैंकमा समस्या आएकाले हो ।
बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ जस्ता स्वार्थ बाँझिने काम हुन्छ भन्नुभयो । २०७३ मा बाफिया बनाउँदै गर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्न सकिएन, अहिले सम्भव छ त ?
बाफिया २०७३ ले २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्नुलाई उल्लेख्य स्वामित्व भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसभन्दा अघि उल्लेख्य स्वामित्व भन्ने व्यवस्था थिएन । पछि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन क्रमिक रुपमा काम हुनुपर्नेमा त्यसपछि हुन सकेन । अहिले १ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गर्दै उल्लेख्य स्वामित्व हुनेले व्यवसायका लागि ऋण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर हिस्सा हुनेले चाहीँ व्यवसाय गर्न ऋण पाउँछन् । १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा लगानी छ भने एउटा समयमा त्यसलाई बिक्री गरेर ‘व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छु’ पनि भन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको ‘एक्सपर्टिज’ भएको व्यक्ति मात्रै बैंक वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अगाडि सर्नेछन् ।
१ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा लगानी छ भने एउटा समयमा त्यसलाई बिक्री गरेर ‘व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छु’ पनि भन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको ‘एक्सपर्टिज’ भएको व्यक्ति मात्रै बैंक वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अगाडि सर्नेछन् ।
हामीले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक हेर्दा व्यवसायीको लगानी नभएको संयुक्त लगानीका बैंकहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कुल कर्जा लगानीमध्ये ४१ प्रतिशत ठूला २० ऋणीमा र नेपाल एसबिआई बैंकको २९ प्रतिशत तथा एभरेष्ट बैंकको २२ प्रतिशत २० ठूला ऋणीमा लगानी भएको देखिन्छ । तर, नबिल बैंकको ११ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको १५ प्रतिशत, एनएमबीको १८ प्रतिशशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ । यसले व्यवसायीले सञ्चालन गरेको बैंकको ऋण अधिकेन्द्रिकरण हुन्छ भन्ने तर्क पुष्टी गर्दैन । के भन्नुहुन्छ ?
देशमा कति वटा बैंक छन्, कति वटाको अध्ययन गरियो र अन्य देशको अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । धेरैमा ऋण अधिकेन्द्रिकरण छैन, राम्रो अवस्था छ । केही बैंकमा मात्रै समस्या देखिन्छ भने ती समस्यामा जानु पर्छ । हामीले समस्या आएपछि एक पछि अर्को नियमन गर्नुपरेको हो । समस्याको वैकल्पिक समाधान छ भने त्यतातिर जाने होइन । तर, समस्या धेरै आइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानको विभिन्न पाटोमध्ये एउटा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हुनसक्छ भनेर अगाडि बढाइएको छ । कुनै अर्को विकल्प छ भने यसलाई होल्डमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ ले समस्या आएको भनेर पहिचान भएकै कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । पहिले ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ बाट समस्या आएकोमा अहिले समाधान भएको वा सुधार भएको प्रमाण देखाउन सक्छौं भने अहिले यसलाई स्थगित गर्न सकियो ।
‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ ले समस्या आएको भनेर पहिचान भएकै कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । पहिले ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ बाट समस्या आएकोमा अहिले समाधान भएको वा सुधार भएको प्रमाण देखाउन सक्छौं भने अहिले यसलाई स्थगित गर्न सकियो ।
अहिले जुन लाइनमा बाफिया संशोधन अगाडि बढाइएको छ त्यसले कस्तो काम गर्छ, त्यो प्रतिक्रिया हेरेर आगामी दिनमा अरु संशोधन र व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा जस्तो छ त्यस्तो गर्ने भए यस्तो नियमन व्यवस्था ल्याउन आवश्यक थिएन ।
हाम्रोमा विदेशमा जस्तो स्ट्यान्डर्ड फलो नभएको कारणले एकपछि अर्को नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गर्नुपरेको हो । हाम्रोमा पहिलो कुरा बैंकिङमा सुशासन देखिएन भने दोस्रो कर्जाको ‘कन्सन्ट्रेसन’ भयो । उही ग्रुप भित्र भएकाले मात्रै वित्तीय स्रोतमाथि पहुँच रहेको छ । जसले लगानी गरेपछि उत्पादन र रोजगारी बढेको अवस्थामा खासै ठूलो प्रश्न रहँदैन ।
यद्यपी पुँजीको अधिकेन्द्रिकरण भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा लैजान सक्छ । ‘डिस्ट्रिब्युसनल जस्टिस’ पनि भएन । एउटा तप्काले मात्रै मुलुकको स्रोत प्रयोग गरिरहने र धनी झनै धनी हुने तथा अरुले त्यसको लाभ नपाउने एउटा समस्या भयो । राष्ट्र बैंकको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको अध्ययन र सुझावले समेतका आधारमा सुशासनमा समस्या भयो भनेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागु गर्न सक्ने र बैंकहरुले स्रोतको अधिकेन्द्रकरण नभई विवेकशील रुपमा लगानी गरेको अवस्था थियो भने र सुशासनमा समस्या नभएको भए यो व्यवस्था छलफलमा नै आउनुपर्ने थिएन ।
बाफिया संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्थाहरु उल्लेख्य स्वामित्व १ प्रतिशत बनाउने र उल्लेख्य स्वामित्व भएकोले व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पर्याप्त छ वा अझै फरक रुपमा सोच्नुपर्छ ?
प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायी पूर्ण रुपमा छुट्याउँदैन । जोखिम कम होस् भनेर उल्लेख्य स्वामित्व १ प्रतिशत बनाएर त्यसभन्दा कम हुनेले व्यावसयिक ऋण लिन पाउने भनेको हो । २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी स्वामित्व हुनेले ऐन पारित भएको भोलिपल्ट १ प्रतिशतमा ल्याउन सक्दैन । यसमा समय दिनुपर्छ । उल्लेख्य स्वामित्व भएकाहरुले कस्तो कस्तो व्यवसाय गर्न वा लगानी गर्न पाउने एउटा ढोका खुलाउने सकिन्छ ।
अहिले घरजग्गा, सेयर बजारमा लगानी भएको छ । पुँजी पलायन पनि भएको छ भनिन्छ । यहाँ सस्तो ब्याजदर हुँदा त्यसलाई थप बल पुगेको छ । २०६६ साल तिर पनि यस्तो देखिएको थियो । उक्त समय ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसबाट घरजग्गा, सेयर बजार, विदेशमा पुँजी पलायन, अन्य कारोबारबाट फाइदा लिन अवस्था मात्रै भयो । यस्तो अवस्था देखिएकोले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक भएको हो । कुनै लगानीकर्ता वा व्यवसायीले गरि खायो भन्ने रिसले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेको होइन ।
यद्यपी पुँजीको अधिकेन्द्रिकरण भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा लैजान सक्छ । ‘डिस्ट्रिब्युसनल जस्टिस’ पनि भएन । एउटा तप्काले मात्रै मुलुकको स्रोत प्रयोग गरिरहने र धनी झनै धनी हुने तथा अरुले त्यसको लाभ नपाउने एउटा समस्या भयो ।
निजी क्षेत्र, केही बैंकिङ क्षेत्रका जानकार र पूर्व गभर्नरहरुले यसै पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको समयमा बैंकर र व्यवसाय छुट्याउँदा भोलि ऋणी लिने व्यवसायी नै नहुने भन्दै आर्थिक गतिविधि बढेर रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । उहाँहरूले भने जस्तो जोखिम रहन्छ कि रहँदैन ?
हरेक रुपान्तरणकारी नीति ल्याउँदा त्यसमा प्रतिरोध हुन्छ । त्यसको एउटा ‘शक’ (धक्का) पनि आउँछ । रुपान्तरणकारी नीति नभई सुधार हासिल गर्न सकिँदैन । उदाहरणकै लागि अहिलेको मौद्रिक नीति घरजग्गा र सेयरबजारप्रति सकारात्मक देखिएको छ । घरजग्गामा अधिक लगानी भएकोले अहिलेको समस्या आएको छ । त्यसलाई आफ्नो लेभलमा आउन दिनुपर्नेमा त्यसैलाई चलायमान बनाउनतिर हाम्रो ‘कन्सट्रेसन’ हुँदा उत्पादन र रोजगारी कहिले बढ्छ ? भन्ने प्रतिप्रश्न पनि त छ ।
अहिले बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा बैंकबाट बाहिरिन्छु भन्ने लगानीकर्ताले सेयरको ‘ओभर सप्लाई’ हुनाले उचित मूल्य नपाउने हो कि भन्ने जोखिम पनि हुनसक्छ । सुरक्षित रुपमा बैंकर र व्यवसाय छुट्याउने विकल्प के हुनसक्छ ?
यो व्यवस्थाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के–के हुन्छ ? त्यसको आँकलन गरेर सही रुपमा कार्यान्वयन हुने नीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक र सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा आफ्नो जेन्युन समस्याहरु राख्नुपर्छ । हामी यस्तो बिन्दुमा आयौं कि उद्योगी व्यवसायीले जुन कुरा गर्दिँन भन्छ सरकार र राष्ट्र बैंकले त्यही नै गर्दै जाने अवस्था छ । यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको ग्रोथ हुनेगरी अगाडि बढ्न सकेन । अधिकेन्द्रिकरण र सुशासन जस्ता समस्याहरु आए । कतिपय निजी क्षेत्रले क्षणिक पुँजीगत लाभ हेरेर मागहरु गर्ने गरेको देखियो ।
यति ठूलो बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन, राजेगारी बढेको छैन । सुशासनमा भ्रष्ट मुलुक मध्येमा दरिएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टमा परेका छौं । युरोपियन युनियनले पनि नेपालसँगको कारोबारलाई विशेष निगरानी गर्नुपर्ने भन्दै छुट्टै सूचीमा राखेको छ । यो सबै हामीले गरेका कामको नतीजा हो । त्यसैलै कमी कमजोरी त पक्कै भएकै थिए ।
समाधान गर्दा अर्थतन्त्रमा शक आउँछ, समस्या पर्छ भन्ने तर्क राख्छौं भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टबाट ब्याक लिस्टमा जान्छौं । राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले हाम्रो जति सम्भावना र आवश्यकता थियो, त्यो सबै अवसर हामीले गुमाएका छौं । समाधानको लागि निमर्म रुपमा जानुपर्छ । उद्योगी व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भने सरकारले मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि लैजान सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रले माग गर्दैमा सबै नीति माग गरेअनुसार बनाउनु पर्छ भन्ने छैन ।
समाधान गर्दा अर्थतन्त्रमा शक आउँछ, समस्या पर्छ भन्ने तर्क राख्छौं भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टबाट ब्याक लिस्टमा जान्छौं ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने छलफल भएरहेको छ । नेपालमा बैंकका सेयरधनीलाई संस्थापक र साधारण भनेर वर्गीकरण गरिन्छ । एक्जिटको लागि संस्थापक सेयर पनि सहज कारोबार हुने व्यवस्था गर्न माग संस्थापक सेयरधनीहरू गरिरहेका छन् । बैंकको सेयरधनीलाई संस्थापक र साधारण भनेर वर्गीकरण गर्नु कतिको उपयुक्त छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बैंकको सेयरधनी संस्थापक र साधारणमा वर्गीकरण गर्नु आवश्यक होइन । नेपालमा जुन परिप्रेक्षमा बैंक खुले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था भन्दा फरक रुपमा खुलेको थियो । अहिले त समस्या आएपछि समाधान के हुनसक्छ भनेर खोजी भएको हो । अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव पर्छ र यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु कि बैंकरको तर्फबाट कि नियामकको तर्फबाट आएको छ । हाम्रो अहिलेको अवस्था समस्या आएकोले त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बैंकर र नियामकले नै सोच्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रको लाभ मात्रै सोच्दा, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जाँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन संस्थापकलाई क्रमशः पब्लिक सेयरमा कन्भर्जन गर्दै जाँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर गर्छ कि गर्दैन ?
राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि अध्ययन गरेर कार्यान्वयन कसरी क्रमिक रुपमा गर्ने ? भन्ने व्यवस्था गर्लान् । अहिले ऐनमा त्यो सबै व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुँदैन । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ले वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरण र संस्थागत सुशासनमा समस्या आयो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था बाफियाले गर्छ । कार्यान्वयन गर्दा सहुलियत दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकका लगानीकर्तालाई कसेर अर्थतन्त्र माथि लाग्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको दिगो विकास, उत्पादन र रोजगारी बढाउने, सुशासन कायम गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो बनाउने भन्ने सोच हो । उत्पादन रोजगारीमा अपेक्षित योगदान नभए पनि केही न केही भइरहेको र एउटा आधार बनेको छ ।
एक दशक अघि बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल करिब २५ प्रतिशत रहेकामा अहिले एकल अंकमा झरेको अवस्था छ । प्रतिफल न्यून हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाले सबै लगानीकर्ता बैंकिङ छोडेर व्यवसाय गर्छु भन्ने अवस्था आए अर्को जोखिम निम्तँदैन र ?
त्यो प्रश्न आउन सक्छ । त्यो प्रश्न आउँछ भनेर सुशासनमा कहिलेसम्म सम्झौता गर्ने ? त्यसको समाधान के ? जुन रुपमा बैंकिङ क्षेत्र गएको छ, अहिले नै राम्रो अवस्था छैन । पहिले बैंकहरुको प्रतिफल दर किन घट्यो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको स्रोत, उत्पादन र रोजगारी बढेन । अर्थतन्त्र विस्तार हुने क्षेत्रमा लगानी भएको भए अझै धेरै लगानीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो र त्यसले नाफा पनि बढाउँदै जाने थियो । त्यो अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा सुशासनको समस्या नै कमजोरी भयो । अब पनि जे थियो त्यसलाई निरन्तरता दिने भए हाम्रो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्छ । एउटा बिन्दुबाट ब्याक हुनै पर्छ । त्यतिबेला केही असहजता सबैले मिलेर सहनुपर्छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदैमा कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण रोक्ने र नयाँ सोच भएको युवाले वित्तीय स्रोत पाउने अवस्था बन्छ ?
यसले एउटा आधार दिन्छ । उदाहरणको रुपमा बैंकहरुलाई ‘कृषिमा कर्जा लगानी गर’ भनियो । तर त्यस अनुसार लगानी गरिएन । २०८४ मा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा बैंकहरुले ‘सक्दैनौं’ भने । सरकार वा राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत सक्दैनौ भने १० प्रतिशतमा झार भन्नुपर्नेमा ‘कृषि वस्तु प्रशोधनमा गएको कर्जालाई पनि कृषिमै गणना गरेर पुर्याउ’ भन्ने नीति ल्याइएको छ ।
पछि हरेक शाखाले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा आफ्ना नजिककाहरूलाई कृजा दिइयो, वास्तविक किसान आउँदा ऋण पाएनन् । यस्तो समस्या कनेक्टेड लेन्डिङ, कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण र सुशासन नहुँदा देखिएको हो । अहिलेको समस्या घरजग्गा र सम्पत्ति हुनेले बैंकबाट ऋण पाउने, अरुले नपाउने अवस्था छ ।
बैंकले लगानी गर्ने निक्षेपकर्ताको पैसा हो । त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क ५ । यो सही तर्क हो र विश्वभरीकै बैंकिङ सिद्धान्त पनि यही हो । तर अन्य देशमा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित हुनेगरी कर्जा लगानी गर्न घरजग्गा धितो नचाहिने, नेपाल चाही घरजग्गा नै चाहिने भयो । उद्योगी व्यवसायीका नेतृत्वले बैंकको नियम नै घरजग्गामा लगानी गर्ने भएकोले घरजग्गा किन्दा नाफा पनि हुन्छ भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्न अहिलेको निरन्तरतालाई ब्रेक गर्नुपर्छ । त्यो ब्रेक गर्दा केही समस्या र ‘सक’हरु हुन्छ । त्यसलाई भोग्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्न अहिलेको निरन्तरतालाई ब्रेक गर्नुपर्छ । त्यो ब्रेक गर्दा केही समस्या र ‘सक’हरु हुन्छ । त्यसलाई भोग्नुपर्छ ।
कनेक्टेड लेन्डिङ वा कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण रोक्न संस्थागत सुशासन र संरचनामा समस्या छ । सोहीकारण बाफिया संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । तर त्यसको लागि समय दिनुपर्छ भन्ने तर्क तपाईंको हो ?
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । तर, त्यसको लागि समय दिनुपर्छ । केही उत्पादन क्षेत्रलाई अपवादको रुपमा राख्दै बैंकका लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्नेगरी खोल्न सकिन्छ । जस्तै हाइड्रोपावर, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायका क्षेत्रमा निश्चित शर्त तोकेर लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन भएन, कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण भयो, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा लगानी भएन भन्नुभयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियाकै राम्रो छ भन्दै गर्दा पछिल्लो २/३ वर्षमा बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ भने पुँजीकोषमा पनि दबाब पर्दै गएको छ । अहिलेको अवस्था आउनुको कारण के हो ?
बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको कारण नीतिगत त्रुटी पनि हो । कोभिडसम्मको समयमा केही कुराहरु सही रुपमा आएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रको पहिलेदेखिकै समस्या उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत प्रयोग भएन भन्ने थियो ।
पहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बनाउँदा पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउनेमा लगानी बढाउनुपर्छ भनियो । बैंकहरुले आफै लगानी केन्द्रित नगरेपछि निर्देशित कर्जा मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजिएको हो । कोभिडअघि यो समस्या भए पनि अन्य पक्ष ठीकै थियो । आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै थियो । १४ औं योजनामा ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशत भनेकोमा ७.५ प्रतिशत भएको थियो ।
केही उत्पादन क्षेत्रलाई अपवादको रुपमा राख्दै बैंकका लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्नेगरी खोल्न सकिन्छ । जस्तै हाइड्रोपावर, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायका क्षेत्रमा निश्चित शर्त तोकेर लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार बनाएको थियो । सोही समयमा भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा ठूलो रकम लगानी भएको थियो । त्यसले भुकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक र विद्यालयहरु बनेका थिए । त्यही समयमा लोडसेडिङ हटेको थियो । त्यसले उज्यालो देखेको मात्रै नभई उद्योगको क्षमता वृद्धि भई लागत घटेको हो । मधेश आन्दोलन लगायतका बन्द हड्ताल सकिएर राजमार्गहरु बन्द हुन पनि सोही समयदेखि छोडेको थियो । यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणमा पुर्याउनले आधार बनाएको थियो ।
त्यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको अनुमान सहित १५ औं योजनामा करिब १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिइएको हो । तर, कोभिडपछि जुन समस्या आयो । त्यसको पुनरुउत्थानको लागि लिएको नीति सही भएन । वित्त नीतिले सहजिरकण गर्नुपर्नेमा गरेन र मौद्रिक नीतिले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर सम्बोधन गर्न खोज्यो । त्यसरी दिएको सहुलियत समयमा रोलब्याक गर्नुपर्नेमा नगरी थप्दै जाँदा आफुले बोक्न नसक्ने भारी बोकेको कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । अरु संरचनागत समस्या छँदै थियो । तर, यति ठूलो समस्या आउनुको कारण त्यतिबेला मौद्रिक नीति आवश्यकता भन्दा अधिक लचिलो भएको र समयमा ब्याक हुनुपर्नेमा नभएको कारण हो ।
निष्कर्षमा भन्दा त्यहीबेला दिएको सहुलियतले बढेको लगानी घरजग्गामा गएको छ । घरजग्गा बिक्री नभएकोले व्यक्तिहरूसँग सम्पत्ति त छ नगद प्रवाह छैन ।
प्रतिक्रिया