भारतमाथि अमेरिकी करले दिल्ली र बेइजिङको सम्बन्ध सुधार होला ?

एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीच पछिल्ला दुई वर्षमा परिस्थितिहरू पूर्ण रूपमा बदलिएका छन्, जुन आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा अत्यन्तै न्यानो स्वागत गरिएको थियो।

अमेरिकी संसदमा उनको सम्बोधनका बेला जोडदार ताली बजाइएको थियो । त्यो क्षणले देखाएको थियो कि बिभाजित बन्दै गएको संसारमा भारत अमेरिका लागि एक भरपर्दो साझेदार हो ।

राष्ट्रपति जो बाइडनले मोदीलाई खुलेर स्वागत गरेका थिए । यसको पछाडि दुई रणनीतिक उद्देश्य थिए । पहिलो, अमेरिका चाहन्थ्यो कि भारतले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको विषयमा स्पष्ट र कडा धारणा बनाओस् । दोस्रो, भारतलाई चीनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न बनाइएको गठबन्धनमा सहभागी गराउने चाहना थियो ।

त्यसबेला भारत केवल साझेदार होइन, एशियाली लोकतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भका रूपमा हेर्न थालिएको थियो ।

तर केही कूटनीतिज्ञहरू यो व्यापार युद्ध (ट्रेड वार)ले छोटो अवधिमा भारतलाई नोक्सान पुर्‍याए पनि, यसबाट अमेरिकाले एक महत्त्वपूर्ण साझेदार गुमाउन सक्ने बताउँछन् । त्यो नि त्यस्तो साझेदार जसले चीनविरुद्ध अमेरिकाको रणनीतिमा सघाउने थियो।

निश्चय नै ट्रम्पको ट्यारिफको निर्णय भारतका लागि ठूलो झट्का हो । तर भारतीय निर्यातकर्ताहरूले यसप्रतिको तयारी पहिल्यै गरेका थिए ।

भारतीय निर्यात संगठन (एफआईईओ) ले यस निर्णयलाई ‘अत्यन्तै चकित बनाउने’ भनेको छ । संगठनका अनुसार यस निर्णयले अमेरिकामा हुने भारतको कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ ।

दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’को अनुमानमा अमेरिका तर्फको निर्यात ४०–५० प्रतिशतले घट्न सक्छ।

जीटीआरआईका संस्थापक अजय श्रीवास्तव संयमता अपनाउन सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘भारतले शान्त रहनुपर्छ। धम्की वा अविश्वासको अवस्थाले सार्थक संवाद सम्भव हुँदैन।’

केही विश्लेषकहरू ट्रम्पको असन्तुष्टि केवल भारतले रुसबाट तेल किनिरहेकोमा मात्र होइन, युक्रेन युद्ध रोक्न नसकिएको कारणले पनि भएको बताउँछन् ।

चुनावअघि ट्रम्पले २४ घण्टामै युद्ध रोक्ने दाबी गरेका थिए । शपथ लिए सात महिना बितिसकेको भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।

त्यसैले भारत एक सहज निशाना बनाइएको हो ?

भारत दबाबमा झुक्दैन

केही जानकारहरू ट्रम्पको नीति रणनीतिक दृष्टिकोणले गलत रहेको ठान्छन् । बेइजिङस्थित राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक हुआंग हुआ यो ट्यारिफ आक्रमण दूरदर्शी नभएको बताउँछन् ।

हुआंग भन्छन्, ‘भारतलाई क्षति हुनेछ तर अमेरिका अझ बढी नोक्सानमा पर्छ, किनभने ट्रम्पको भारतप्रतिको नीति गलत दिशामा छ।’

उनी भन्छन् कि यसबाट भारत चीनको नजिक जान सक्छ । उनी भविष्य देख्छन् जहाँ भारत र चीन अमेरिकी दबाबको सामना गर्न सँगै उभिन्छन् ।

ध्यानदिनु पर्ने के छ भने प्रधानमन्त्री मोदी शंघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान सक्ने छन्।

हालको अवस्थामा मोदीले शी जिनपिङसँग मञ्च साझा गर्नु आफैंमा सन्देश हो- भारत दबाबमा झुक्दैन।

भारतलाई कति क्षति ?

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारतलाई रेड कार्पेटको अपेक्षा गर्नु गाह्रो छ । ब्राजिलपछि अब भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार यसको कारण भारतले अझै पनि रुसबाट तेल आयात गरिरहनु हो ।

ट्रम्प भारतले रुसबाट तेल खरिद गर्दा अमेरिकाले रुसलाई एक्ल्याउने प्रयास कमजोर बनाएको छ।

भारतले यस घोषणाप्रति सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस निर्णयलाई ‘अनुचित र आधारहीन’ भनेको छ ।

बयानमा भारत आफ्नो ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ’।

ट्रम्प र रुससँग असन्तुष्टि ?

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी कूटनीतिको स्वरूप फरक देखिन्छ । यस पटक उनले व्यापार केन्द्रित रणनीति लिएका छन् । पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ शरद सभरवाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो पटक पनि धेरै मुलुकबारे जल्दबाजीमा निर्णय गरेका थिए र पछि फेरेका थिए । कहिलेकाहीँ उनका अभिव्यक्ति केवल वार्तामा दबाब सिर्जना गर्नका लागि मात्र हुन्छ ।’

प्रोफेसर हुआंग हुआ भन्छन्, यो ट्यारिफ नीति अमेरिकाका लागि हानिकारक हुनेछ ।

उनी चीन र भारतबीच सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक छ ताकि ट्रम्पजस्ता दबाबको सामना गर्न सकियोस् ।

शायद प्रधानमन्त्री मोदीको सम्भावित चीन भ्रमण यस दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।

के यो सबै देखावटी हो ?

यदि अमेरिकी विदेश नीति अहिले व्यापारमार्फत साथीहरूमाथि दबाब बनाउने रणनीति हो भने, ट्रम्प भारतप्रति साँच्चै असन्तुष्ट छन् भन्नु गाह्रो छ ।

जानकारहरू यदि रुस युद्धविराममा सहमत हुन्छ भने, भारत–अमेरिका सम्बन्ध फेरि सुध्रन सक्ने विश्वास गर्छन् ।

तर प्रश्न यो हो: के यो ट्यारिफ युद्ध साँच्चिकै नीति हो ? वा ट्रम्पले यसको प्रयोग बार्गेनिङको अस्त्रका रूपमा गरेका हुन् ?

पूर्वकूटनीतिज्ञ सभरवाल भन्छन्, ‘हामीले पर्खनुपर्छ, ट्रम्पले भारतमाथि ५०% ट्यारिफ साँच्चिकै लागू गर्छन् कि गर्दैनन् । यी थप २५% ट्यारिफ आगामी २७ गते लागू हुने भनिएको छ र त्यसअघि नै दुई देशबीच व्यापार वार्ता तय भएको छ ।’

अर्थात्, संवादको सम्भावना अझै बाँकी छ । भारतसँग विकल्पहरू छन् र उसले त्यो बुझिरहेको छ।

मोदी सरकार अहिलेसम्म संयमता देखाउँदै प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

तर सभरवाल भन्छन् भारतका प्राथमिकताहरू स्पष्ट छन्।

‘भारत सरकारले भनेको छ, ऊ आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षाको रक्षा गर्नेछ । मलाई थाहा छैन कि सरकारसँग कस्ता ठोस विकल्प छन्, तर संवादको ढोका खुला राख्नुपर्छ ।’

पाकिस्तानप्रति अमेरिकी झुकाव ?

यसबीच भारतलाई चिन्तित बनाउने अर्को कुरा अमेरिका–पाकिस्तानबीचको नजिकिँदो सम्बन्ध हो । पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्वराजदूतसमेत रहेका सभरवाल अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा एउटा ‘लेनदेनको आधार’ देखिने बताउँछन् ।

उनले ट्रम्प परिवारको क्रिप्टो कारोबारसँग सम्बन्धित सम्भावित हित र पाकिस्तानमा अचानक तेल खोजको प्रसंगलाई जोडेर हेर्छन् । हाल पाकिस्तानमा न त ठूला तेल भण्डार छन्, न त स्थिर सुरक्षा अवस्था ।

सभरवाल भन्छन्, ‘यो सहकार्य अमेरिका लागि उपयोगी नहुन सक्छ । पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु भारतमाथि दबाबको रणनीति जस्तो देखिन्छ ।’

तर यसको अर्थ यो होइन कि भारत–अमेरिका सम्बन्ध फेरि सुध्रन सक्दैनन् । रक्षा, प्रविधि, शिक्षा र गुप्तचर क्षेत्रमा संस्थागत सम्बन्ध अझै बलियो छन् । तर सम्बन्धको जग सम्मान हो र अहिले त्यसकै परीक्षा भइरहेको छ।

यदि ट्रम्प यस्तै बाटोमा अघि बढे, उनले अमेरिका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार गुमाउन सक्छन्, जसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

ट्रम्पका निर्णयले भारत चीनको पक्षमा जाओस् भन्ने नहुन सक्छ, तर भारत स्वतन्त्र र सन्तुलित निर्णय लिन बाध्य हुनेछ । यस्तो निर्णय जसमा अमेरिकाको प्रभाव कम हुनेछ।

अहिलेलाई बल ट्रम्पको पोल्टोमा छ ।

(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद)