राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक संघ मातहत रहेको पुल–सडक प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिँदै

काठमाडौं । संघीय सरकारले अब सडक तथा पुलजस्ता यातायात पूर्वाधार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय प्रणालीमा गएपछि पनि संघ मातहत रहेका धेरैजसो सडक तथा पुलहरू अझै संघकै जिम्मेवारीमा थिए । तर अब ती पूर्वाधारहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग भने संघ मातहत नै रहनेछन् ।

सडक विभागले मर्मत सम्भार गर्दै आइरहेका सहायक मार्गहरू मध्ये कोशी, वागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जाल कायम गरिसकेका छन् । अन्य प्रदेशहरू पनि सोही तयारीमा रहेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि त्यस्ता सडकहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

सडकमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसमेत असोज १ गतेदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेछन् । मन्त्री दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक मर्मत संघीय सडक विभागमार्फत सम्पन्न गरिनेछ भने असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई सुम्पिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्राविधिक समिति गठन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य

बैठकले मर्मत सम्भार, सञ्चालन, स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कामको विस्तृत योजना बनाउनका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र सडक तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न सडकहरू र स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरू पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

साथै, २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिने निर्णय गरिएको छ। त्यसअनुसार सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुपर्नेछ। यसको कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्दै विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरणमा सुधार

बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि सम्झौता भइसकेको छ । कोशी, वागमती र गण्डकी प्रदेशले छपाइका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

अन्य निर्णयहरूमा १० वर्षे अवधि कायम गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा राजश्वमा एकरूपता ल्याउने, तथ्यांकहरूलाई डिजिटल बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त पार्ने, बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरूपता कायम गरी लागू गर्ने विषयहरू छन् ।