जरिवाना तिरेर भए पनि रुससँग तेल किन्दा भारतलाई फाइदा कि बेफाइदा ?

एजेन्सी । रुसबाट तेल किनिरहँदा अमेरिकाले जरिवाना तिराउने घोषणा गरेको भए पनि भारतले तेल किन्न नछोड्ने निर्णय लिएको छ ।

अमेरिकी दबाबका बावजुद भारतका लागि रुसबाट तेल किनिरहँदा लाग्ने खर्च ब्रेन्ट क्रुड अर्थात् पश्चिमी बजारमा प्रयोग हुने प्रमुख कच्चा तेल किन्नुभन्दा धेरै सस्तो पर्ने देखिएकाले भारतले यो निर्णय लिएको हो ।

रुसी कच्चा तेलमा अमेरिकी जरिवानाका कारण भारतको आयात खर्चमा करिब ९ देखि ११ अर्ब डलरसम्मको भार थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, ब्रेन्ट क्रुड वा अमेरिकी तेल किन्नुपरेमा भारतलाई अहिलेको भन्दा थप १४ अर्ब डलरसम्म थप खर्च हुने देखिएको छ । त्यसभन्दा पनि बढी खर्च लाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

गत वर्ष भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेलको ४० प्रतिशत अर्थात् प्रतिदिन २० लाख ब्यारल रुसबाट आयात गरेको थियो । रुसी तेल औसतमा अमेरिकी तेलभन्दा १२ डलर सस्तो थियो भने इराकी तेलभन्दा ४ डलर सस्तो परेको थियो ।

अहिलेको अनुमान अनुसार, यो वर्ष औसतमा रुसी तेलको मूल्य ६८ डलर प्रतिब्यारल हुँदा अमेरिकी तेलको मूल्य ७८ डलर प्रतिब्यारल रहनेछ । भारतले ट्रम्पको दबाबमा पूर्ण रूपमा अमेरिकी तेल किन्नुपरेछ भने मूल्य अन्तरकै आधारमा ८.७६ अर्ब डलर वार्षिक खर्च अतिरिक्त लाग्नेछ ।

तर यो गणना यति सजिलो पनि छैन ।

रुसी तेललाई बजारबाट हटाइयो भने गैररुसी तेलको लागि प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । त्यसले तेलको मूल्य ८० डलर प्रतिब्यारलभन्दा माथि पुग्न सक्छ । यसले मूल्य बढाउने मात्र नभई आपूर्ति संकट पनि निम्त्याउँछ ।

अमेरिकी तेल भारतसम्म ल्याउन स्वेज नहर, केप अफ गुड होप वा प्रशान्त महासागरको मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले ढुवानी लागत बढाउँछ ।

भारतका रिफाइनरीहरू युराल्स जस्तो गाढा कच्चा तेललाई प्रशोधन गर्नका लागि अनुकूल छन् । अमेरिकी हलुका तेल प्रशोधन गर्न संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागत अझै खुलाइएको छैन ।

सन् २०२५ को प्रारम्भमा मात्र ५ लाख ब्यारल प्रतिदिनसम्मको आपूर्ति अवरोधको जोखिम देखिएको थियो । यद्यपि भारत–रुसबीच पछिल्लो वर्षहरूमा कनेक्टिभिटी बलियो बनाइएकाले यी समस्या न्यूनीकरण भएको छ ।

रुसबाट तेल नकिन्ने निर्णयले भारतलाई अतिरिक्त १४ अर्ब डलरसम्मको खर्च गराउन सक्छ । त्यसमा मूल्य अन्तर, बजार संरचना र प्रशोधन केन्द्र समायोजन समेत सामेल छन् । अझ बन्दोबस्ती र रणनीतिक जोखिमको त चर्चा समेत गरिएको छैन ।

त्यसैले अमेरिका र युरोपले चाहेजस्तो पूर्ण रूपमा रुसको बहिष्कार भारतका लागि व्यावहारिक दृष्टिले जटिल मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि हानिकारक छ ।

भारतमाथि २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने ट्रम्पको निर्णय, के होला द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर ? (भिडियो)