काठमाडौं । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारले गरेको विदैशिक सहायत समीक्षपछि नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रमलाई निरनतरता दिने निर्णय भएको काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले नेपालमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई यस निर्णयबारे सूचित गराएका छौं,’ दूतावासले भनेको छ, ‘पचास करोड डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउनेछ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै जारी भएको एक आदेशले अमेरिकाले दिने विदेशी सहायता कम्तिमा ९० दिनका लागि रोक्का गरेपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्झौतापछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको एमसीसी परियोजना बन्द हुने अवस्था आएपछि ऊर्जा पूर्वाधारमा सुरु भएको लगानी के हुने भन्ने अन्यौलता बढेको थियो ।
तर, अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । यससँगै उक्त परियोजना अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ ।
गत शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको र उक्त समीक्षाले एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।
‘एमसीसीको पोर्टफोलियोका लागि विदेशी सहायता समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिसँग मेल खानेछ र यसले अमेरिका अझ सुरक्षित, सबल र समृद्ध बनाउन एमसीसीको भूमिका सुनिश्चित गर्नेछ,’ एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा थप विवरणहरू आगामी हप्ताहरूमा एमसीसी बोर्डको प्रक्रिया, कंग्रेस र साझेदार मुलुकहरूसँगको संवादपश्चात् सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालमा भने एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र उक्त जानकारी नेपाल सरकालाई गराइसकेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
यसअघि पनि अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९० दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएको उल्लेख गरेको थियो । सो अपवादले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको दूतावासले बताएको थियो ।
नेपाल परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको परिस्थितिमा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार एमसीसीलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको हो ।
ट्रम्प सत्तामा आएसँगै उनले एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्न्मेन्ट एफीसियन्सी (डोज) ले एमसीसी नै खारेज गर्ने कुरा गरेपछि नेपालमा सुरु भएको काम के हुन्छ भन्ने अन्योलता थियो । एमसीसीले निरन्तरता पाउने वा नपाउने अन्यौलतबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पनि विनियोजना गरेको थियो । गत शुक्रबार अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेसँगै अब निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ ।
एमसीसीमा के थियो ट्रम्पको निर्णय ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्दै विश्वभर अमेरिकाले गर्ने सहयोगलाई कटौती गर्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । जसअन्तर्गत सबै किसिमको अनुदान स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि निर्क्यौल गर्ने निर्णय गरेका थिए । जनवरी २० को सहायता स्थगनसम्बन्धि कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसी पनि स्थगन भएको बताइएको थियो ।
नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका मातहतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडकमा लगानी रहेको छ । अमेरिकाको ५०० मिलिनियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १९७ मिलियन खर्च गरेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम सुरु भएको छ ।
डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे,दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको छ ।
तर, ट्रम्पको प्रशासनले गरीब तर स्थिर मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने सानो स्वतन्त्र निकायलाई बन्द गर्न थालेपछि नेपालमा यी आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको थियो । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत उनीहरूलाई अग्रिम अवकाश वा विलम्बित राजीनामाको प्रस्ताव बारे जानकारी दिइएको थियो ।
एलन मस्क प्रमुख रहेर खुलेको डोजले विदेशी सहायता र विकास परियोजनामा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूको बजेटमा भारी कटौती गरेको थियो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा करिब ३०० कर्मचारी कार्यरत छन् । एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले गरेको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अमेरिकी सहयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उपायको रूपमा एमसीसीको सुरुवात गरेका थिए । संस्थाको वार्षिक बजेट करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर हो । यो संस्थाले विदेशी सरकारहरूलाई विकास परियोजनाका लागि सिधा अनुदान दिन्छ, जसमा एशिया र अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव घटाउने योजनाहरू पनि समावेश छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहयोगमा ९० दिनको रोक लगाएपछि एमसीसीले परियोजना बनाइरहेका २० परियोजनामध्ये पाँचवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू मात्र राज्य विभागबाट छुट पाउँदै निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्न पाएका थिए । बाँकी परियोजनाहरूको भविष्य अझै पनि राज्य विभाग र बजेट कार्यालयको समीक्षा नतिजाको पर्खाइमा थियो ।
एमसीसीका निरन्तर पाँच परियोजनामध्ये एक नेपालको हो । जसअन्तर्गत सडक स्तरोन्नती र ट्रान्समिसन लाइन पर्दछ ।
गत फेब्रुअरीमा नेपाललगातयत ४ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नरोकिने गरी अपवाद प्रदान गरिएको थियो । नेपालसहित मंगोलिया, आईभेरी कोस्ट र सेनेगलबाहेक अन्य देशमा सञ्चालित परियोजना मात्र रोकिएका थिए ।
सबै एजेन्सी कार्य रोक्न निर्देशन भए पनि सक्रिय निर्माण परियोजना भने नरोकिने गरी अमेरिकी विदेमन्त्रीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृत दिएका थिए ।
अमेरिकाबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका लागि ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको र र बाँकी ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भने अनुदानबाट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ मा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । यो परियोजनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया