सेयर तथा घरजग्गामा लगानी हुँदा वास्तविक क्षेत्र उपेक्षामा पर्नु हुँदैन: सांसद शाक्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद डा अन्जान शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एक लचिलो अर्थव्यवस्थाको मार्ग रोजेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अहिलेको मौद्रिक नीति जनतामुखी भएको उल्लेख गरिन् ।

‘घर बनाउने सपना देख्ने हरेक नेपालीका लागि यो नीतिले आशाको किरण छरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत आवास ऋणको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याइनु र कर्जा धितो मूल्यांकन अनुपातलाई ५० प्रतिशत बाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइनुले मध्यमवर्गीय लगायतका परिवारलाई आफ्नो घरको सपना साकार पार्न ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।’

उनले विदेश यात्रा गर्ने नेपालीहरूका लागि विदेशी मुद्राको सीमा बढाएर ३ हजार डलर पुर्याउने व्यवस्था व्यावहारिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उनले बताइन् । ‘मौद्रिक नीतिले बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । यसको सीधा अर्थ हो—बजारमा कर्जाको ब्याजदर कम हुनेछ । यसले रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्न र समग्र निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘१२ प्रतिशतको निजी क्षेत्र कर्जा विस्तार र १३ प्रतिशतको मुद्रा आपूर्ति वृद्धिको लक्ष्यले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।’

उनले ‘मेक इन नेपाल–मेड इन नेपाल’ अभियानलाई बल पुग्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको खाँचो रहेको बताइन् । देशका ऊर्जावान् युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप फन्ड वा विना धितो उद्यमशील कर्जा जस्ता योजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन डिजिटल भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘मौद्रिक नीतिले काठमाडौंलाई मात्र हेरेको छ वा कर्णालीको गाउँमा बस्ने सानो किसान र उद्यमीलाई पनि छोएको छ भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम एवं पिछडिको क्षेत्रमा कर्जा परिचालनमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई झन्झट मुक्त र न्यूनतम धितोमा ऋण पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

सांसद शाक्यले सेयर तथा घरजग्गामा अत्याधिक लगानी हुँदा वास्तविक क्षेत्र उपेक्षामा नपर्ने सुनिश्चित्तता गरिनुपर्ने भन्दै कृषि, उर्जा, उद्योग कलकारखाना लगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि विशेष रणनीति एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड इिनन् ।

उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता बढाउन, ऋणलाई सहज बनाएर र लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई राहत दिन प्रयास गरेको बताइन् । ‘उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिनुका साथै ग्रामीण र समावेशी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने र भविष्यमुखी अर्थतन्त्रको तयारी गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘ग्रिन फाइनान्स’, बाताबरणमैत्री क्षेत्रमा कर्जा तथा लगानी परिचालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।’

सांसद शाक्यले नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निकाल्न यथार्थपरक पूनरावलोकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको गैर बैंकिङ सम्पत्तीको व्यवस्थापन र खराव कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
उनले गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाइ पूरक पूँजिमा गणना गर्न दिइनु मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था रहेको भन्दै यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजी कोषमा रहेको दबाब घट्न गई तिनीहरूको थप व्यापार विस्तार गर्न सक्षम हुने आशा गर्न सकिने बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिने हिसाबले सकारात्मक भए पनि यतिमा मात्रै सन्तुष्ट हुनुनहुनेमा जोड दिइन् । ‘हाम्रो लक्ष्य अल्पकालीन राहत मात्र नभई दीर्घकालीन समृद्धि हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि, अबका दिनमा हाम्रो मौद्रिक नीतिले सबल उत्पादन, समावेशी पहुँच, संरचनागत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’