काठमाडौं । निर्जीवन बिमा व्यवसायमा ‘क्यास ब्याक’ (बिमा गर्नेलाई कमिसन) दिने गैरकानुनी अभ्यास भइरहेको गुनासो तथा उजुरी निरन्तर बढ्दै गएपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निर्णय गर्यो ।
बिमा कम्पनीहरुलाई समग्र विषयमा अध्ययन तथा निरीक्षण गर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले ‘क्यास ब्याक’ दिने गलत अभ्यासलाई केन्द्रीत गरेर गत महिनाबाट स्थलगत अनुगमन सुरु गर्यो ।
करिब पाँच साता लगाएर प्राधिकरणले हालैमात्र १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरेको छ । सुपरीवेक्षण सम्पन्नपछि हाल प्राधिकरणले निरीक्षेणका क्रममा देखिएका गतिविधिलाई र स्थितिलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । तर, ‘क्यास ब्याक’ केन्द्रीत अनुगमनका क्रममा एक बिमा कम्पनीको बदमासी र लापरबाही देखेर बिमा प्राधिकरण नै चकितमा पर्यो ।
प्राधिकरण अर्थात् अनुगमनमा गएका अधिकारीहरुलाई नै चकितमा पार्ने त्यो विषय थियो राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको पुनर्बिमा । नागरिकको सम्पत्तीको जोखिम उठाउने उद्देश्य लिएर बिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले नै पुनर्बिमा गरेको थिएन जुन विषय प्राधिकरणलाई नै आश्चर्य चकित पार्ने किसिमको थियो ।
‘निरीक्षणका क्रममा प्राधिकरणले क्यासब्याक कति मात्रामा भइरहेको छ? कुन माध्यमबाट कस्तो संचरनामा भइरहेको छ? भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर स्थलगत अनुगमन गरिरहेको थियो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तर, विभिन्न विषय केलाउँदै जाँदा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आफ्नो पुनर्बिमा नै नगरेको तथ्य फेला पर्यो । जोखिमलाई हेर्दा कम्पनीको पुनर्बिमा नगन्य मात्रामा अर्थात् गरेकै छैन भन्ने अवस्थामा थियो ।’
स्रोतले कम्पनीको उक्त स्थिति देखेर अनुगमनमा गएका अधिकारी र प्राधिकरण नै चकितमा परेको जानकारी दियो ।नागरिकको अरबौं जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि खुलेको कम्पनीले पुनर्बिमा नै नगर्नु बदमासी र लापरबाहीको पराकाष्ठा थियो । यसबाट हाम्रा संस्थाहरु कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने स्पष्टोक्तिसमेत मिलेको थियो । हुन, त जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले हरेक आर्थिक वर्षमा आफूले गरेको पुनर्बिमाको विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरुले सो विवरण बुझाउने पनि गर्दछन् । तर, बिमा कम्पनीहरुले बुझाएको पुनर्बिमा विवरणलाई प्राधिकरणले सही सम्झेर कहिले पनि त्यसमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम गरेन । यो पटक क्यास ब्याकको बदमासी खोज्दै जाँदा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा नै नगरेको स्थिति देख्दा नियामक आफ्नो नियमन देखेर आफैंसँग लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।
‘हामीले बिमा कम्पनीहरुसँग उनीहरुले गरेको पुनर्बिमाको तथ्यांक हरेक वर्ष माग्ने गरेका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक पनि हामीसँग छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षको तथ्यांक पनि हामीले माग गरेका गरिसकेका छौं । अब केही समयमा नै प्राप्त हुन्छ ।’ तथापि, बिमा प्राधिकरणलाई देखाएको तथ्यांकअनुसार कम्पनीले पुनर्बिमा भने गरेको नदेखिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २०८१ चैत अन्तिमसम्म पुनर्बिमा सम्पत्ति २ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । कम्पनीले २०८१ असार मसान्तको तथ्यांक भने वित्तीय विवरणमा राखेको छैन । कम्पनीले आफ्नो २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पनि पुनर्बिमा सम्पत्ती उल्लेख गरेको छैन भने दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवराणमा भने २०८१ पुस अन्तिममा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का चार त्रैमासिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले चार वटैमा आफ्नो पुनर्बिमा सम्पत्ती उल्लेख गरेको छैन । यसरी, कम्पनीले कुनै वित्तीय विवरणमा पुनबिर्मा सम्पत्ती उल्लेखग रेको भएपनि कुनैमा भने छैन । यसले पनि बिमा कम्पनीले लापरबाही गरिहेको आशंका पैदा गर्दछ । क्लिकमान्डु स्रोतले पनि अनुगमनका क्रममा कम्पनीले पुनर्बिमा नै नगरिएको भेटिएको उल्लेख गर्यो ।
‘बिमा प्राधिकरण किरा खोज्दै जाँदा हात्ती फेला पर्यो । अर्थात् क्यास ब्याक हेर्दे जाँदा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको पुनर्बिमा नै नभएको स्थिति फेला पर्यो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब केही परेको खण्डमा सबै सोही कम्पनीले खप्नुपर्ने स्थिति आउँछ । यो निकै जोखिमपूर्ण छ ।’आवश्यक मात्रामा पुनर्बिमा नगर्दा कम्पनी आफैं जोखिममा त पर्छ नै नागरिकले गरेको बिमाप्रतिको भरोसा र लगानीसमेत डुब्नसक्छ ।
यसर्थ, बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा नगर्नु लापरबाही र कानुन विपरीत पनि हो । बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका, २०८० मा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको वा आफूले धारण गर्न नसक्ने अंशको पुनर्बिमा गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिका अनुसार बिमकले पुनर्बिमा गर्दा आफूले पूरै स्वीकार गर्ने जोखिम बाहेकको बिमालेखले रक्षावरण गर्ने कुनै पनि जोखिम नछुट्ने गरी पुनर्बिमा व्यवस्था गर्नु पर्ने, बिमकले पुनर्बिमा गर्दा जोखिमको विविधिकरण गर्नु पर्ने तथा बिमकले प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमताको पर्याप्त मात्रामा विश्लेषण गर्नु पर्ने सर्त तोकिएको छ ।
यसका अलावा बिमकले प्रत्येक बिमालेखमा उचित र पर्याप्त मात्रामा पुनर्बिमाको व्यवस्था नगरी बिमालेख जारी गर्नु नहुने, बिमकले प्रत्येक बिमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिमको आफूले धारण नगरी शतप्रतिशत पुनर्बिमा गराउनु नहुने, बिमकले आफ्नो धारण निर्धारण गर्दा जोखिमको प्रकृति अनुसार आफ्नो खुद धारण न्यून गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कम्पनीको व्यवसायको अवस्था
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ लाख ५६ हजार २३ बिमालेख बिक्री गरी १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, जेठ महिनामा मात्रै कम्पनीले २ हजार ७१ बिमालेख जारी कुर १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा कुल ८ अर्ब २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । जसमा कम्पनीले ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
यसका अलावा ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ३० करोड, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८ करोड, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ७९ करोड ४१ लाख, सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १५ करोड र नागरिक लगानी कोष र म्युचअल फण्डमा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीको अन्य लगानी भने २ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
सरकारको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ मा कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ, जारी पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २६ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफा/नेक्सान ६२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सञ्चित नाफा/नोक्सान ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
नियामकलाई थितिमा ल्याउनै मुस्किल
राष्ट्रिय बिमा संस्थानले गर्दै आएको निर्जीवन बिमा व्यवसाय छुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन गर्नको लागि २०७१ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । सोही समयदेखि कम्पनीले निर्जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि, कम्पनीको इतिहास भने निकै लामो छ । नेपाल सरकारको लगानीमा वि.सं. २०२४ पुस १ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थान (प्रालि)को स्थापना भएको थियो ।
सोही वर्षको फागुन महिनाको ११ गतेदेखि निर्जीवन बिमा व्यवसायको कारोबार सुरु गरिएको थियो । २०२५ सालमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन लागु भएपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा परिणत भएको थियो । यसपछि, बिमा ऐन, २०४९ मा जीवन तथा निर्जीवन बिमा व्यवसाय एउटै संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थाअनुरुप नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बिमा संस्थान, निर्जीवन बिमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे बमोजिम २०७१ जेष्ठ २८ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो ।
२०७१ असार २७ गते बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)बाट निर्जीवन बिमकको ईजाजतपत्र प्राप्त गरी २०७१ साउन १८ गते निर्जिवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
निर्जीवन बिमा व्यवसायमा कम्पनीले दशकौं लामो इतिहास रहेको दाबी गर्दै आएपनि निजी कम्पनीको तुलनामा नियामकलाई समेत असहयोग गर्ने गरेको विषय उठ्दै आएको छ । वित्तीय विवरण बुझाउनेदेखि नियामकिय व्यवस्था पालनासम्ममा प्राधिकरणलाई कम्पनीले अटेर गर्ने गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको भएकाले प्राधिकरणले समेत यस कम्पनीमाथि कडाई गर्न सकेको देखिँदैन । कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनहरु पनि समयमा सार्वजनिक नगर्ने र वार्षिक साधारणसभा समेत वर्षौंसम्म नगर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएपनि यसले बिमा बजारलाई नै एक किसिमले बदनाम गर्ने गरेको स्थिति देखिन्छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणले भने विस्तारै यस कम्पनीलाई लयमा ल्याउन काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन ६२ औं प्रतिवेदन, २०८२ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको २२ प्रतिशत, नेपाल बैंक लिमिटेडको १०.५६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १९.५४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको उल्लेख छ । पुनर्बिमा नै नगरिएको विषयमा बुझ्दा कम्पनीका सूचना अधिकारी निरञ्जन घिमिरेले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिक्रिया