नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ नरोक्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे सेबोनलाई अर्थ समितिको प्रश्न

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन दिर्नेशन दिएको छ । अर्थ समितिले केही दिन अगाडि धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था बारे प्रश्न गर्दै जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको हो ।

‘अर्थ समितिले गत जेठ अन्तिमतिर धितोपत्र बोर्डलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिएको थियो जसको कार्यान्वयन अवस्थाको जानकारी गराउन भन्दै चार दिन अगाडि पत्र पठाएका छौं,’ अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसले भने, ‘निर्देशन कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको देखिएपछि त्यसको अवस्थाबारे जानकारी मागेका हौं ।’

हुन, त अर्थ समितिले गत बिहीबार (असार २६) मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा धितोपत्र बोर्डसँगको छलफलका क्रममा पनि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको थियो । खासगरी, आईपीओ स्वीकृति र ९० नेटवर्थका सन्दर्भमा समितिले बोर्डलाई दिर्नेशन दिएको थियो ।

यद्यपि, प्राधिकरणले भने लेखा समिति र अर्थ समितिको निर्देशन बाँझिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भइरहेको तर्क गर्दै आएको थियो । समितिको असार २६ गते बसेको बैठकले नै आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भए/नभएको बारे सम्बन्धित निकायहरूबाट बुझ्ने र कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको सोही निर्णयबमोजिम समितिले धितोपत्र बोर्डसँग कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको चालिसेले बताए । अर्थ समितिले प्राथमिक सेयरमा ९० रुपैयाँ नेटवर्थ लगाउने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै त्यस आधारमा स्वीकृति प्रक्रिया रोक्नन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

यसका अलावा अर्थ समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना सम्बन्धमा हालसम्म धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक
एक्सचेन्जले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेका प्रतिवेदन, सिफारिस प्रस्ताव र अन्य कागजात समेत माग गरेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धमा हालसम्म धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेका प्रतिवेदन, सिफारिस प्रस्ताव र अन्य कागजात उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ ।

तर, सार्वजनिक लेखा समितिले भने प्राथामिक सेयरमा ९० रुपैयाँको नेटवर्थ लगाउने दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि लगातार पत्राचार गर्दै आएको छ । अर्थ र लेखा समितिको दोहोरो र बाँझिने किसिमको निर्देशन देखाउँदै धितोपत्र बोर्ड पन्छिँदै आएको छ ।