
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वन सम्बन्धी नीति खुकुलो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले विकासका नाममा आवश्यक वन नीतिगत लचिलोपन जरुरी रहेको बताए । ‘नेपालको विकास गर्ने हो भने वन मन्त्रालयसँग गाँसिएका समस्याहरू सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
खरेलले वन मन्त्रालयलाई संसारकै ‘अररो’ मन्त्रालय भन्दै यसको ऐन र संरचना पनि जटिल रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मान्छे अलिअलि अररो भएन भने काम हुँदैन, कानुन पनि अलि अलि अररो छ । तर त्यसैले हुन्छ भने चित्त दुखाउनु पर्दैन – त्यो हुन्छ नै । तर त्यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
उनले विकास रोक्ने नियत नभए, नीतिमा लचकता आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘एउटा रुख काट्दा समस्या भयो भने १० वटा रोप्ने नीति बनाउनु भएको छ । विकास चाहिने हो भने सय वटा काटेर हजार वटा रोप्नुपर्छ,’ उनले उदाहरणसहित स्पष्ट पारे ।
विज्ञ सल्लाहकार खरेलले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको समृद्धिको मूल आधार भएको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।’प्रसारण लाइन सरकार आफैं बनाउने कि वैकल्पिक बाटो खोज्ने भन्नेमा अब स्पष्ट सोच आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले हाल संसदमा प्रस्तुत विद्युत ऐन पनि उचित नरहेको भन्दै पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए । ‘अहिलेको विद्युत ऐन सही छैन, यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
ऊर्जा, वन र पूर्वाधार विकास आपसमा गाँसिएको विषय भएकोले एउटालाई बेवास्ता गर्दा सम्पूर्ण विकासमा असर पर्ने उनले बताए । ‘विकास गर्नुपर्ने कि नगर्न भन्ने मुख्य प्रश्न हो – विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो भने नीति व्यवहारिक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।








प्रतिक्रिया