काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखा परेको अन्योल अन्त्य गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ लागू गर्न र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन, वातावरण, भूमि लगायतका कानुनी जटिलताले ठूलो अवरोध पुर्याइरहेको बताए ।
उनका अनुसार, वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका कानुन र कार्यविधिहरू विकासमैत्री नभएकोले हजारौं मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् ।
‘लगानी सम्मेलनअघि संशोधित गरिएको ऐन कार्यान्वयनमै जान नपाउँदै संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका छन्,’ उनले भने ।
कार्कीले सरकारद्वारा ल्याइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई सकारात्मक प्रयास भने पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि ‘सनसेट ल’ जस्तो अस्थायी कानुनी निकास आवश्यक रहेको बताए ।
उनले आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी अवरोधकारी कानुनहरू निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘देशलाई धनी बनाउन स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु जरुरी छ, तर उद्योग नहुँदा आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष कार्कीले हाल संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्र झस्किएको बताए । ‘यदि प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए, निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ,’ भन्दै उनले ३४ हजार मेगावाट बराबरका वर्तमान आयोजना अन्योलमा पर्ने चेतावनी दिए ।
संसदको पूर्वाधार विकास समिति र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका आपत्ति लिखित रूपमा बुझाइएको उनले बताए । ‘यदि निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्दै ऐन ल्याइयो भने, लगानीको वातावरण समाप्त हुनेछ,’ उनले भने।
उनले एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी निकाय धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारी प्रक्रियाबाट सबभन्दा बढी हैरानी निजी क्षेत्रले भोगिरहेको आरोप लगाए । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत कर असुल्ने प्रयास गरेको र संघीय सरकारलाई कर बुझाएको बाबजुद पनि पुनः स्थानीय तहहरूबाट पत्र आउने समस्या रहेको उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्र पहिले स्थानीय अवरोधसँग संघर्ष गरिरहेको थियो, अहिले सरकार र सरकारी निकायकै व्यवहारले आन्दोलनको अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले बताए।
कार्कीले वर्षायाममा विद्युत खपत कम हुनु र प्रशारण लाइन अभावका कारण निजी क्षेत्रको उत्पादनको पूर्ण उपयोग नभएको उल्लेख गरे । ‘यस वर्ष अफ–पिक समयमा झनै बिजुली खेर जाने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।
रुख कटान, वातावरणीय स्वीकृति, निकुञ्ज क्षेत्रको पहुँच लगायतका कारण करिब ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य बन्द हुँदै गएको भन्दै उनले निर्णयकर्ताहरूलाई ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आग्रह गरे ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीतिमा सीमित नरहने गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने माग गरे । ‘काम नलाग्ने विधेयक ल्याएर होइन, लगानीमैत्री वातावरण बनाएर मात्र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया