वित्तीय क्षेत्रका नियामक कुशासनको प्रभावमा परे, ४ वटा संचनागत सुधार चाहिन्छ: वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएको भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्याग्नेसन’ देखिएको बताएका छन् ।

अर्थ समितिले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति बारेको छलफलमा डा वाग्लेले तरलता अधिक भएको, ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको विषय रहेको बताए । कर्जा लगानी हुन नसकेको लगायतका कारण समावेश गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी, बुझाइ, आगामी रणनीति बारे स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।

यी सामान्य विषय भएको भन्दै उनले अहिले ४ वटा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

अहिलेको ४ वटा संरचनागत समस्यामा पहिलो ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ रहेको उनले बताए । उनले दशकौंसम्म पनि जापानमा ० प्रतिशतको ब्याजदर हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नदेखिएको उनले बताए ।

नेपालमा पनि ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ बारे नयाँ समीक्षाको आवश्यकता छ ।
साथै, खुला अर्थतन्त्रमा ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ पुँजी प्रवाह नियन्त्रण, स्थिर विनिमय दर र स्वायत्त मौद्रिक नीति-तीनै एकसाथ कायम राख्न सकिन्न भन्ने सैद्धान्तिक चुनौती नेपालको सन्दर्भमा कसरी प्रकट हुँदैछ भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा बनाउनु जरुरी देखिएको उनले बताए ।

एनपिएलको वास्तविक अवस्थामा उनले प्रश्न गरे । हाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकमा उनले प्रश्न उठाए। ‘प्रकाशित तथ्यांकमा निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। तर, वास्तविक अवस्था १५ प्रतिशत आसपास रहेको आशंका गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रणनीति सहितको पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण रिफाइनान्सिङ र राइटअफ गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यी ४ सिद्धान्तमा टेकेर कस्तो अनुपात गर्दा को जिम्मेवार हुन्छ । त्यो सोच्नुपर्छ ।’ खराब कर्जा लुकाउन नहुने भन्दै उनले सार्वजनिक गरेर सामान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा नन–ट्रेडेबल (जस्तैः घरजग्गा, सेवा) क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित भइरहेको उनले बताए । यसले औद्योगिक तथा निर्यात क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको उनको विश्लेषण छ। समाधानका लागि गहिरो अध्ययन र रेमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्रमा मोड्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

चौथो समस्या कुशासन रहेको उनले बताए । राजनीतिक कुशासन विगतदेखि नै रहेको र पछिल्लो समय आर्थिक नियामक संस्थाहरू पनि प्रभावमा परेको र कब्जा जमाएर गएको उनले आरोप लगाए । एएटीएफको ग्रे लिस्ट लगायत सबै क्षेत्रमा कुशासनको जालोमा परेको उनले बताए । आर्थिक क्षेत्र निरपेक्ष रुपमा जोगाइएकोमा अब त्यो पनि नरहेको उनले बताए । ‘वित्तीय संस्थाहरूमा बिचौलियाको पहुँच, अनियमितता र भ्रष्टाचारले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको छ । यसको समाधानका लागि कानुनी सुधार र नियामक स्वतन्त्रता आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने ।

विज्ञहरूले यी मुद्दाहरूलाई ‘राष्ट्रिय चासो’ को विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताए ।