काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागेको १० अर्ब रुपैयाँको ऋणको लागि सरकारको स्वीकृति आइसकेको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार अब त्यसलाई यही आर्थिक वर्षभित्र प्रयोगको लागि कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
शाक्यका अनुसार प्राधिकरणको दायित्व १४ अर्ब रुपैयाँको छ । प्राधिकरणसँग नगद अभाव भएकोले यो पैसाबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने दाबी प्राधिकरणको छ ।
‘१० अर्बको अल्पकालीन ऋणको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकोले अब उक्त ऋण लिएर नगद अभावलाई पूर्ति गर्ने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले अल्पकालीन ऋण यही आर्थिक वर्षभित्रै ऋण लिने र नगद प्रवाहको संकट समाधान गर्ने पनि शाक्यले बताए ।
प्रतिक्रिया