वर्तमान मौद्रिक परिवेशले लगानी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको छ

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था अनुसार, मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता तथा सोधानान्तर स्थायित्वको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै दीगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो । ऐनको दफा ४ मा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । दफा ५ को १ (ख) मा मूल्य स्थायित्वका लागि आवश्यक मौद्रिक विधिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ९४ मा राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका धेरै कुराहरु भएपनि मौद्रिक नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धी ३ वटा दफा मात्रै छन् ।

२०५८ मा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको हो । हाल लागूमा रहेको मौद्रिक नीति २३औं हो र २४औं मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्य अघि बढिरहेको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा मात्र नभई, नीति कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सन् २०६१/६२ सालदेखि अर्धवार्षिक समीक्षा र २०७३/७४ सालदेखि त्रैमासिक समीक्षाको अभ्यास पनि थालिएको छ । २०७३/७४ त्रैमासिक समिक्षा सुरु गरेसँगै ब्याजदर करिडोरको अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा पनि तथ्य, संवाद र विश्लेषणमा आधारित रहन्छ । विश्वभरी नै केन्द्रीय बैंकले तथ्यमा अधारित रहेर मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दै आएका छन् । त्यसैले, अहिलेको संवाद निकै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ विभिन्न क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, सहकारी, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा संवाद गर्छौं । तथ्य र सम्वादसँगै त्यसलाई विश्लेषण गरेर के उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई नै मौद्रिक नीतिको रुपमा ल्याउन गछौं ।

तथ्यको कुरा गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृष्यको व्याख्या विश्लेषण गर्छौं । नेपाल सरकारको नीति बजेटमा आउँछ । मन्त्रालयहरुले पनि क्षेत्रगत नीति बनाएका हुन्छन् । ऊर्जाले ऊर्जा क्षेत्रको नीति र लगानीको रोडम्याप बनाउँछ । त्यस्तै अन्य मन्त्रालयले पनि सोही अनुसारको नीतिहरु बनाएका हुन्छन् । ग्रिन फाइनान्सिङका कुराहरु पनि छन् । समग्रमा वित्त नीतिसँगको समन्वयन भन्छौं । यस्तै सबै सरकारवालको वृहत अन्तरक्रिया समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको लागि गरिन्छ ।

यी सबै कुरा गर्दा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्याउन नै मौद्रिक नीतिको अन्तिम उदेश्य हुन्छ ।

विश्व र नेपालको आर्थिक परिदृष्य
कोभिडपछि विश्व २०२०/२०२१ तिर विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण २०२४ र २०२५ तिर ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान थियो । तर, भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र विश्वव्यापी अनिश्चितताहरूका कारण ती अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन सकेका छैनन् । २०२४ मा ३.३ र २०२५ मा अझै कम हुने सम्भावना देखिएको छ । विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक छैन ।

कोभिडपछि मूल्यमा विभिन्न अवरोधहरु आएका थिए । सप्लाई चेनमा अवरोध आएको उत्पादनमा समस्या आएको जस्ता धेरै कारणले २०२२, २०२३ मा मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको थियो । अहिले घट्दो क्रममा भएपनि कोभिडअघि विकसित देशहहरुको मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेकोमा अझै माथि नै छ । यो अवस्था विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, कोभिड महामारीअघिको अवधिमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको ट्रेन्ड हेर्दा औसत ४.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिदर देखिन्छ । प्रि–कोभिडको र स्रोतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि न्युन नै हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै क्षेत्र सकारात्मक रहेको देखिन्छ । अहिले सबै १८ सेक्टरमा सकारात्मक वृद्धि दर देखिएको छ । कोभिडपछि २ वर्ष क्षेत्रमा नेगेटभि ग्रोथ थियो । निर्माण उत्पादन र व्यापार ऋणात्मक भएको थियो । अहिले सबै क्षेत्र विस्तार हुन लागेकाले अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन सहज हुन्छ ।

तर, कोभिडपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा सुस्ती देखिनु चिन्ताको विषय हो । खासगरी, ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता घट्नु समग्र लगानी वातावरणको कमजोरी हो ।

मुद्रास्फीतिको अवस्था सन्तोषजनक छ । हालको औसत मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो । यसले मूल्य स्थायित्वका हिसाबले सकारात्मक संकेत दिन्छ । मुद्रास्फीति न्यून हुनुको प्रमुख कारण आयात मूल्यमा गिरावट र नन–ट्रेडेबल क्षेत्रमा आन्तरिक आपूर्तिको वृद्धिलाई मानिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति न्युनतम ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने भनेकोमा अहिले त्यसको दोब्बर करिब १४.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर जतिपनि आयात र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ ।

यो आपतकालीन अवस्थामा पनि आयात बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सक्ने समुचित सञ्चिति हो । विप्रेषण आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनु शोधनान्तर अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउने प्रमुख कारक हो । पछिल्लो समय दैनिक रूपमा औसत ५.५ अर्बको आयात र १ अर्बको निर्यात भइरहेको छ, जसबाट व्यापार घाटा कायम छ, तर विप्रेषणको उच्च प्रवाहले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि दर ७.६ प्रतिशतमा सीमित छ । जीडीपीमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपात झन्डै ९२ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको लागि अत्यधिक होइन । तथापि, पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) को अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको छ, जुन नियामक दृष्टिकोणबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था हो । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दा कर्जा विस्तारमा थप अवरोध आउन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थायि निक्षेप सुविधा (एसडिएफ)मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । हाल दैनिक रुपमा देखिने तरलता व्यवस्थापन कार्यहरू रुलओभर अवधिको परिणाम हुन्, जुन छोटो अवधिका नियमित प्रक्रिया हुन् ।

वित्त नीति विस्तारमुखी भनिएपनि जीडीपीमा खर्चको सार्वजनिक खर्चको हिस्सा एक दशकमा घट्दै गएको छ । व्यावहारिक रुपमा विस्तारित वित्त नीति छैन । त्यसको प्रमुख कारण राजस्व संकलनमा कमी हो । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च अनुमानित ४०८ अर्ब रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह समेत गन्दा कुल पुँजीगत खर्च ७८७ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा गर्दा संघको मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यति नै महत्त्व हुन्छ । राजस्व कम भएकाले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि देखिए पनि अधिक तरलताले ब्याजदर घटेकोले त्यसको लाभ आन्तरिक ऋण परिचालनमा हुन्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । हाल ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.९ प्रतिशत र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनमा लागत कम गनै अहिलेको न्युन ब्याजदरले सहयोग गरेको छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, जसले लगानीमा प्रोत्साहन दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर केही समयअघि १३.१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८.१ प्रतिशतमा झरेको छ भने निक्षेपको ब्याजदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छ र ब्याजदरहरू क्रमशः घट्दो क्रममा छन् । सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न ऐन–कानुन संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन्, जसको फलस्वरूप हालको मौद्रिक तथा वित्तीय परिवेश लगानीमैत्री देखिएको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्नु र निक्षेपको ब्याजदर पनि सापेक्षिक रूपमा स्थिर रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको संकेत गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षमा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा तरलता व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिएको छ । स्थायि निक्षेप सुविधा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तरलता सोस्ने र आवश्यक सन्दर्भमा पुनः प्रणालीमा प्रवाह गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ४.५ खर्ब रुपैयाँ जति संकलित छ, जुन दैनिक रूपमा रूलओभर प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइन्छ । तीन–तीन दिनको परिपक्वता अवधि भएको यी उपकरणहरूलाई पत्रपत्रिकामा उल्लेख गरिएझैं लगातार ‘तानियो’ भन्ने बुझाइ होइन, तर नियमित तरिकाले परिपक्व हुने र पुनः जारी हुने प्रक्रिया हो भन्ने जानकारी आवश्यक छ ।

सन् २०७४/७५ देखि लागू गरिएको ब्याजदर करिडोर प्रणाली अन्तर्गत न्यूनतम ब्याजदर ३ कायम गरिएको छ । यही कारणले तरलता प्रशस्त हुँदा पनि निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्त न्यूनमा झर्न नपाउने सुनिश्चित गरिएको हो । यसले छोटो अवधिको ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने र दीर्घकालीन कर्जा तथा निक्षेप दरको अस्थिरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा वर्तमान मुद्रास्फीति अवस्था पनि सन्तोषजनक छ । औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेकाले मूल्य स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंक सफल देखिन्छ । यो अवस्था मुख्यतः आयातीत वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावट र आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको सुधारका कारण आएको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छ । हालको सञ्चिति करिब १४.६ महिनाको आयात खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ, जसले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ ।

समग्रमा वर्तमान मौद्रिक तथा वित्तीय परिवेशले उद्योग–व्यवसाय विस्तार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले मूल्य र वित्तीय स्थायित्वको समन्वयलाई कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ, र आगामी मौद्रिक नीति निर्माणमा यिनै आधारहरू अझ मजबुत रूपमा स्थापित गर्ने अवसर रहेको छ ।

(मौद्रिक नीतिका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. खरेलले दिएको प्रस्तुतीको सारांश ।)