काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य सहर धनगढीमा ५० हजार दर्शक अटाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्राम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदनले परियोजनालाई आवश्यक कानुनी स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
फाप्ला क्षेत्रमा प्रस्तावित खेलग्राम २५.४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने छ । जहाँ क्रिकेट मैदानका साथै फुटबल, टेबल टेनिस, पौडी पोखरी, ट्र्याक एण्ड फिल्ड, बास्केटबल, भलिबल, कराते, तेक्वान्दो लगायतका खेलको पूर्वाधार रहनेछन् ।
१५ अर्ब लागत, ५ वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य
खेलग्राम निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । परियोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ ।
परियोजनाले निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने, खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्याउने र समग्र क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । साथसाथै, युवाहरुलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।
यद्यपि, परियोजनाको कार्यान्वयनले वन क्षेत्र, जलवायु र सामाजिक संरचनामा केही नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ, तर रिपोर्टमा ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, फोहोरमैला व्यवस्थापन, धुलो नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, र स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गरि कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
फाप्ला रंगशाला परियोजना सरकारको सोह्रौँ योजना अन्तर्गत खेलकुद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्राथमिक योजना हो । सरकारले सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसअनुसार यो आयोजनालाई अघि बढाइएको हो।
फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश–२०७९ अनुसार कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा मोहना नदी किनाराको फाप्लामा ३ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाइने उल्लेख भए पनि बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको हो ।
फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई संघीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर प्रदेश र संघीय सरकारले विनियोजन गरेका बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया