२३ ब्रोकरले पुँजी पुर्‍याउन नसकेपछि समय थप गर्ने धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव अर्थ पुग्यो


काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर कम्पनी) लाई पुँजी पुर्‍याउने समय थप गर्ने निर्णयसहित नियमावली संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ संशोधनको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।

गत साता बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैंठकले निर्णय गरी ब्रोकर कम्पनीलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समय ९ महिना थप गर्नेगरी नियमावली संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।

२३ वटा ब्रोकर कम्पनीले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बाँकी रहेको बोर्ड स्रोतले बतायो ।

‘६ महिनामात्रै समय थप गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव भएको थियो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘तर, चालु आर्थिक वर्षको नाफालाई पुँजीकरण गर्न ६ महिना पर्याप्त नहुन सक्ने भएकोले २०८२ चैतसम्म तोकिएको पुँजी पुर्‍याउने समय थप गर्ने लागिएको हो ।’

बोर्डले गत २०८१ पुस ८ मा पुँजी नपुगेका ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी पुर्‍याउने योजना माग गरेको थियो । ब्रोकर कम्पनीले पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजना समेतको आधारमा ९ महिना समय थप गरेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गरेर पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीले पुँजी थप्नुपर्ने वा मर्जरमा जाने विकल्प पनि रहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अन्तिम पटककको लागि ९ महिना पुँजी पुर्‍याउने समय थप भएको छ । यहि समयभित्र लाभांश, मर्जर वा पुँजी थपेर भए पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘२०८२ चैतभित्र पुँजी नपुर्‍याउने कम्पनीलाई बोर्डले कारबाही गर्छ ।’

धितोपत्र बोर्डले २०७९ मा नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन न्यूनतम पुँजी बढाउँदै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली–२०६४ संशोधन गरेको थियो । बोर्डको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै सेयर ब्रोकरको पुँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७९ भदौमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली–२०६४ संशोधनमार्फत ब्रोकर कम्पनीको पुँजी ३० गुणासम्मले बढाउनुपर्ने भएको थियो । उक्त नियमावली संशोधनमार्फत ब्रोकर तीन तहमा विभाजित भएका छन् । २०७९ भदौमा भएको संशोधित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सीमित कारोबार गर्ने ब्रोकरको पुँजी २० करोड, पूर्णकारोबार गर्ने ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको थियो ।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाअनुसार नै बोर्डले ४२ वटा स्टक ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको थियो । तर, उक्त सयमयमा सञ्चालनमा रहेको सेयर ब्रोकरको लागि भने पुँजी पुर्‍याउने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । तर, २३ वटा ब्रोकरले पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि बोर्डले समय थप गर्नेगरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।

Skip This