काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आफूहरुको चर्को बिरोध र आन्दोलनका कारण सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) नीति फिर्ता लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले यो उपलब्धिलाई ‘निजी क्षेत्रको शान्तिपूर्ण संघर्षको सफल परिणाम’ भन्दै स्वागत गरेको हो ।
इप्पानले टेक एन्डे पे हटाउने सरकारको निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर आयोजना टेक एण्ड पे आधारमा पीपीए गर्ने’ घोषणा गरेपछि इप्पानले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । इप्पानले यस प्रावधानले हालसम्म अनुमति प्राप्त १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पारेको र करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निजी लगानी जोखिममा परेको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
टेक एन्ड पे का विषयमा सत्तारुढ दलभित्र नै मतभेदको अवस्था बनेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत घोषणाबाट ‘ब्याक’ हुन भनेका थिए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानलाई संशोधन गरी अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको बताए ।
खपत र निर्यात यकिन भएका तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनाहरूको पीपीए खुला गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ ।
टेक एण्ड पे हटेसँगै पहिले रोकिएका १० मेगावाटसम्मका पीपीए प्रक्रियाले पुनः निरन्तरता पाउने, विद्युत प्राधिकरणको सूचना अनुसार थप पीपीए खुल्ने र ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार हुने अपेक्षा रहेको डाँगीले बताए ।
२०५५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएको दर तोकेको दिनदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै आएको इप्पानले जनाएको छ । हाल देशको कुल ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको र निर्माणाधीन आयोजनामा यो योगदान ९० प्रतिशत पुगेको इप्पानले जनाएको छ ।
यही लगानीकै कारण नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएर आयातकर्ता मुलुकबाट निर्यातकर्ता बन्न पुगेको इप्पानको तर्क छ।
टेक एन्ड पे घोषणा भएपछि इप्पानले शान्तिपूर्ण विरोधस्वरूप भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब, एसएमएस अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, संसदका प्रमुख सचेतकदेखि सरोकारवालासम्म इप्पानले ज्ञापनपत्र बुझाउने, भेटघाट गर्ने र खबरदारी गर्ने काम गर्यो। इप्पानले ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानमार्फत सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामै टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएको सार्वजनिक गरेका थिए । अब विद्युत प्राधिकरणले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा निश्चित रूपमा खपत वा निर्यात हुन सक्ने आयोजनाका लागि मात्रै पीपीए गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इप्पानले टेक एण्ड पे हटेपछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए प्रक्रिया पुनः नियमित हुने र ऊर्जा विकास मार्गचित्रको आधारमा नयाँ पीपीए खुला हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट निर्यातको लक्ष्यमा निजी क्षेत्र पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय व्यापारको अनुमति दिने, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहभागी गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘अब हामी आन्दोलन होइन, ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा सहकार्यतर्फ उन्मुख हुनेछौं,’ इप्पानले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया