प्रधानमन्त्रीको गृह प्रदेशमा सिँचाइ र प्रकोप कार्यक्रमको भेल, ६९ जिल्लामा कार्यक्रम नै राखिएन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमार्फत सिँचाइ र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षेत्रमा खन्याइएको छ ।

देशभर रहेका ७७ जिल्लामध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्षेत्र रहेको कोशी प्रदेशको ८ जिल्लामा मात्रै यस्ता कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशभरका सबै प्रदेशलाई पन्छाएर कोशी जिल्लाको आठ जिल्ला इलाम, भोजपुर, तेह्थुम, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, पाँचथर र धनकुट्टा जिल्लामा मात्रै यो शिर्षकमा बजेट बिनियोजन भएको छ ।

साना सिँचाइ र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयले २५१ योजनालाई जनही अढाई लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो योजनाअनुसार सबैभन्दा बढी पाँचथरमा ६६ योजना, इलाममा ५०, ओखलढुंगामा ३१, उदयपुर र खोटाङमा २०–२०, तेह्थुममा २१, भोजपुरमा १९ र धनकुट्टामा २२ वटा गरी २५१ योजनालाई जनही अढाई लाखदेखि ४० लाखसम्म बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ सम्बन्धी कार्यक्रम लुम्बिनी, कोशी, सुदुरपश्चिम र वागमती प्रदेशलाई प्राथमिकतामा परेको छ ।

यो मन्त्रालयले प्रदेशबाट सशर्त अनुदानतर्फ सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना, नदी नियन्त्रण, मर्मत सम्भार आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ८ सय वटा परेको छ ।

त्यसपछि कोशीमा २ हजार ७ सय ८९, सुदूरपश्चिममा १ हजार ६ सय १८ वटा र बागमती प्रदेशमा १ हजार ४ सय ७७ वटा कार्यक्रम राखिएका छन् ।

यस्ता कार्यक्रम कर्णाली, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने निक्कै कम राखिएका छन । कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी यो बजेटले हेपेको पाइएको छ ।

जसअनुसार सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनातर्फ १ हजार ७ सय ५२ कार्यmक्रममध्ये कोशीमा ७६४ वटा योजना परेका छन भने मधेशमा ४८१ र वागमती प्रदेशमा ५०७ वटा योजना परेका छन् । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा भने यो कार्यक्रम शुन्य बनाइएको छ ।

यसैगरी कूल २ हजार ४ सय ४५ वटा नदी नियन्त्रण कार्यक्रममध्ये कोशीमा ६ सय, मधेशमा शुन्य, वागमतीमा १ सय १५, गण्डकीमा १ सय, लुम्बिनीमा ९ सय, कर्णाली शुन्य, सुदूरपश्चिममा ७ सय ३० वटा योजना परेका छन् ।

यस्तै मर्मत सम्भार आयोजनातर्फ ५ हजार ८ सय २१ कार्यक्रममध्ये कोशीमा १ हजार २ सय २५, मधेश एक सय, बागमतीमा ८ सय ५५, गण्डकीमा ६ सय ५५, लुम्बिनीमा १ हजार ७ सय ५०, कर्णालीमा ३४८ र सुदूरपश्चिममा ८ सय ८८ वटा योजना परेका छन् ।

भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिँचाइ आयोजनातर्फ ३५० योजना रहेकोमा कोशीमा २ सय, लुम्बिनीमा १ सय ५० वटा योजना राखिएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने यो कार्यक्रम शुन्य छ ।