
विराटनगर । हरेक वर्ष लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र आन्तरिक आम्दानी गर्दै केन्द्रमा निर्भर हुँदै आएको विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले मंगलवार महानगरको १६औँ नगरसभामा अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेटले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन् । प्रस्तुत बजेट चालु वर्षको भन्दा ५० करोडले बढी हो ।
उनले गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसमा महानगरको आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १० करोड ७९ लाख गर्ने लक्ष्य राख्दा जेठ मसान्तसम्ममा ४३ करोड मात्र आम्दानी भएको छ । त्यसैगरी चालु वर्ष प्रस्तावित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा २ अर्ब २६ करोड २३ हजार २०७ अर्थात् ६५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलवार सार्वजनिक गरिएको अनुमानित बजेटको स्रोतका रूपमा संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ४३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३ करोड ६२ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ ५ करोड १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर १ करोड, सवारी साधन कर ३ करोड ८ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन कर ९४ करोड ६० लाख ३ हजार समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब ४० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष १ अर्ब १० करोड ७९ लाख आन्तरिक आम्दानी अनुमान गर्दा जेठसम्ममा ४३ करोड मात्र आम्दानी भएको उपमेयरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकार सशर्त र सम्पूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख, अन्य संघसंस्थाबाट १६ लाख र मौज्दात १४ करोडलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटको ६४ करोड ७५ लाख कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारतर्फ सम्पूरक योजनाका लागि ६ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना तथा दायित्व सरेर आएका योजनाका लागि ७० करोड, नगरका सडक मर्मतका लागि १० करोड, फोहोर पानी प्रशोधनका लागि २ करोड ६० लाख, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि २ करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि १ करोड ६५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार, सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि १ करोड ५० लाख, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६४ करोड ६१ लाख १ हजार गरी पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले वडा स्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, शैक्षिक विकास कार्यक्रमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्यमा १५ करोड ३५ लाख, महिला लक्षित कार्यक्रममा ९१ लाख, बालबालिका लक्षित कार्यक्रममा ५० लाख, युवा विकास कार्यक्रममा ३८ लाख, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक कार्यक्रममा ४० लाख, खेलकुदमा ९० लाख, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमका लागि २० लाख, अपाङ्ता क्षमता विकासका लागि २५ लाख, खानेपानी र सरसफाइमा २० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै कृषितर्फ १ करोड ५ लाख, पशुपंक्षी तथा भेटनरीतर्फ ८५ लाख २५ हजार, सहकारीतर्फ २४ लाख, उद्यमशीलता विकासका लागि ४७ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि १० लाख, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २५ लाखसहित आर्थिक विकासतर्फ २ करोड ९६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड २० लाख, वन, वातावरण तथा जैविक विविधताका लागि ३० लाख, सरसफाइ कार्यक्रमका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।







प्रतिक्रिया