काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था छलफल गरेरमात्र अघि बढ्न नेपाली कांग्रेसले अडान लिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई टेलिफोनमार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको कार्यकक्षबाट देउवाले फोन संवादमा चेतावनी दिएका थिए । देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस सांसदले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पार्टीभित्र ठूलो दबाब छ, सांसदहरुलाई थेग्न सकिएन, टेक एण्ड पेमा छलफल नगरी अगाडि नबढौं । बैठक बोलाउनुस् छलफल गरेर मात्र अघि बढौं ।’
सभापति देउवाले टेक एण्ड पेमा यसअघि भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको ती सांसदले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि देउवाले सोही सन्देश दिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत टेक एण्ड पे अर्थात निजी क्षेत्रबाट बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा ३३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित गर्न ‘नो टेक एण्ड पे’ भन्दै ऊर्जा उद्यमी ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) नै हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।
सरकारले बजेटमा गरेको यो व्यवस्थाले हाल ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको हालसम्म १ खर्ब ९ अर्ब लगानी डुब्ने र भविष्यमा आउने सुनिश्चिता देखिएको ३३ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुँदैन ।
हालका निर्माणाधीन आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त भएको ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछिको ३१ खर्ब आम्दानी टेक एण्ड पेकै करण गुम्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको ऊर्जा उत्पादकहरुको दाबी छ ।
इप्पानले टेक एण्ड पे खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ भने वर्कप्लेसमा नो टेकएण्ड पेको कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्न थालेको छ ।
बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र व्यवसायीले जोखिम लिएर उत्पादित बिजुलीको खरिद ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी खन्याउन पनि नसक्ने भएकोले सरकारले टक एण्ड पेलाई खारेज गरेर टेक अर पे नीति लिनुपर्ने ऊर्जा उद्यमी बताउँछन् ।
टेक अर पे नीतिले विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ ।
टेक अर पे नीतिबाट लगानीपछिले बिजुली व्यापारको सुनिश्चिता पाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलाल बताउँछन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यो सँगै विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिने भनेको छ ।
रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने घोषणा बजेट बक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको यो घोषणाबाट लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुने र जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिने दाबी इप्पानका उपमहासचिव दुलालले गरेका छन् ।
सरकारले टेक एण्ड पेको व्यवस्था गरेको अवस्थामा १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था हुँदैन । एक मेगावाटको जलविद्युतको आयोजना बनाउँदा सय जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउने, निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने अवस्थामा टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा दीर्घकालनमा ठूलो रोजगारी गुम्ने अवस्था निम्तने दाबी पनि ऊर्जा उद्यमीको छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने र आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम नपाउने हुँदा औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै नयाँ उद्योग खुल्ने दर पनि न्यून हुँदै जाने दाबी ऊर्जा उद्यमीको छ ।
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ भने भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि टेक एण्ड पेको नीतिले पूरा नहुने दाबी व्यवसायीको छ । टेक अर पेलाई नै निरन्तरता दिँदा जलविद्युत विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने भएकोले पनि टेक एण्ड पे खारेज गर्नुपर्ने तर्क ऊर्जा उत्पादकहरुको छ ।
सरकारले टेक एण्ड पे प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा अनिश्चितता ल्याउने, लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको कारणले पनि टेक अर पेलाई नै निरन्तरता दिनु दिनुपर्ने भन्दै ऊर्जा उद्यमीले सरकारलाई दबाब दिनुका साथै टेक एण्ड पे खारेजीको माग गर्दै आन्दोलितसमेत भएका छन् ।
प्रतिक्रिया