बिजुलीको बहस: टेक एन्ड पे कि टेक अर पे ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिका विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत रन-अफ-रिभर (आरोआर) जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपछि निजी ऊर्जा उत्पादक र वित्तीय संस्थाहरूमा गहिरो चिन्ता छाएको छ ।

जलस्रोतमा धनी तर विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि कुन ऊर्जा नीति सही हो ? छिमेकी भारत र समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको परिदृश्य केलाउँदै यो आलेखमार्फत यसको वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘टेक एन्ड पे’नीति: राहत कि चुनौती ?

‘टेक एन्ड पे’ नीति अनुसार, विद्युत प्राधिकरण (वा बिजुली खरिदकर्ता) ले उत्पादित बिजुली आवश्यक परेको बेला मात्र खरिद गर्छ र प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्र भुक्तानी गर्छ । यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जान्छ र त्यसको भुक्तानी पाउँदैन । यो नीति खासगरी विद्युतको आपूर्ति अधिक भएको र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त मानिन्छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो नीतिले केही अल्पकालीन फाइदाहरू देखाउन सक्छ । विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक विद्युत खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउँछ, जसले गर्दा यसको वित्तीय भार कम हुन सक्छ । यसले प्राधिकरणलाई आफ्नो सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न केही राहत प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि, यसका दीर्घकालीन बेफाइदाहरू नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि निकै हानिकारक हुन सक्छन् ।

जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो परिमाणमा र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ । यस्ता परियोजनाहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्छन् । ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले उत्पादित बिजुलीको बिक्री र आम्दानीको सुनिश्चितता नहुँदा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो जोखिम सिर्जना गर्छ ।

आम्दानीको सुनिश्चितता नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता परियोजनाहरूमा ऋण प्रवाह गर्न हिचकिचाउँछन्, जसले गर्दा नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास ठप्पप्रायः हुन सक्छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले त यस नीतिले हाल विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नरहने र ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने दाबी नै गरेको छ। यसले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई गम्भीर रूपमा निरुत्साहित गर्नेछ।

यदि आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा कमी आयो भने नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता झनै बढ्छ । यसले देशको व्यापार घाटा बढाउनेछ र आर्थिक परनिर्भरतालाई थप मजबुत बनाउनेछ।

‘टेक अर पे’ नीतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनकर्तासँग गरिएको सम्झौताअनुसारको निश्चित मात्रामा बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि त्यसको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । यसले उत्पादकलाई आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ

ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने र विद्युत निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ । साथै, नयाँ आयोजना निर्माणमा कमी आउँदा त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरहरू पनि गुम्नेछन् र सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्नेछ ।

‘टेक अर पे’ नीति: आर्थिक समृद्धिको भरपर्दो आधार

‘टेक अर पे’ नीतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनकर्तासँग गरिएको सम्झौताअनुसारको निश्चित मात्रामा बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि त्यसको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । यसले उत्पादकलाई आम्दानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ ।

नेपालजस्तो देशका लागि ‘टेक अर पे’ नीति ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समग्र आर्थिक समृद्धिको लागि अपरिहार्य देखिन्छ । यसका केही प्रमुख फाइदाहरू यस प्रकार छन्:

लगानीको सुनिश्चितता र विकासको आधार

‘टेक अर पे’ नीतिले जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउँछ । आम्दानीको सुनिश्चितता भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ, जसले गर्दा जलविद्युत परियोजनाहरूले आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्छन् । यो लगानी आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट आकर्षित हुन सक्छ जसले ऊर्जा उत्पादनको गति बढाउँदै देशको जलविद्युत क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरता

भरपर्दो र निश्चित आम्दानीको ग्यारेन्टीले उत्पादकहरूलाई निरन्तर विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने हुँदा यसले देशमा ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित हुने साथै भविष्यमा हुनसक्ने विद्युत कटौतीको जोखिम पनि न्यून हुँदै जान्छ ।

मुलुकको आफ्नै विद्युत उत्पादन प्रशस्त हुँदा विदेशी ऊर्जा स्रोतमाथिको निर्भरता घट्छ, फलतः व्यापार घाटा कम गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।

क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र निर्यातको अवसर

‘टेक अर पे’ नीतिले ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने हुँदा जब नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग पूरा गरेर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ, तब यसलाई छिमेकी राष्ट्रहरू, विशेषगरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरी उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । जसले आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वमा सीधा योगदान पुर्‍याउँछ साथै यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऊर्जा सहकार्यका लागि पनि ढोका खोल्छ ।

औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना

ऊर्जाको पर्याप्त र भरपर्दो आपूर्ति औद्योगिकीकरणको आधारशिला हो । सस्तो र सुलभ विद्युतले नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न र भएका उद्योगहरूको विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । औद्योगिक विकासले ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बेरोजगारी घटाउनुका साथै जनताको क्रयशक्ति बढाएर समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

भारत र दक्षिण एसियाली देशहरूको परिप्रेक्ष्य

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा, ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि ‘टेक अर पे’ प्रावधान निकै सामान्य र महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको मुख्य कारण उच्च अग्रिम लगानी र परियोजनाहरूको दीर्घकालीन प्रकृति हो ।

भारतको अनुभव: भारत, नेपालको सबैभन्दा ठूलो छिमेकी र ऊर्जा बजार हो । भारतले पनि जलविद्युत लगायतका ठूला ऊर्जा परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनहरू दिएको छ । यद्यपि, भारतमा पनि ‘टेक अर पे’ बाट ‘टेक एन्ड पे’ मा परिवर्तन गर्ने बहस चलेको छ, विशेषगरी थर्मल पावर प्लान्टहरूका लागि जहाँ विद्युतको अधिक उत्पादन र वितरण कम्पनीहरूको वित्तीय भारको कुरा आउँछ । तर, जलविद्युतको हकमा भने भारतले ‘हाइड्रो पर्चेज अब्लिगेसन (एचपीओ)’ जस्ता प्रावधानहरू लागू गरी यसको विकासलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भारत सरकारले जलविद्युत परियोजनाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको दर्जा दिएको छ र प्रसारण शुल्कमा छुट तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेटरी सहयोग लगायतका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ । यसले जलविद्युतको दीर्घकालीन महत्त्वलाई बुझेर निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन् छ।

अन्य दक्षिण एसियाली देशहरू: पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता केही दक्षिण एसियाली देशहरूले पनि ‘टेक अर पे’ नीति अन्तर्गत विद्युत खरिद सम्झौता गरेका थिए । तर जब उनीहरूलाई विद्युतको अधिक उत्पादन र वितरण कम्पनीहरूको वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्यो, तब उनीहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा रूपान्तरण गर्न वा पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) का सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न खोजे। यसले तत्कालीन वित्तीय दबाब कम गर्न मद्दत गरे पनि नयाँ लगानीका लागि भने अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । यी देशहरूका अनुभवले ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाउँछ । विशेषगरी जब बजार पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी र खुला भइसकेको छैन त्यतिबेलासम्त यसको असर नकारात्मक हुन्छ ।

भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको अनुभवले जलविद्युत विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको र ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता भएको नेपालका लागि ‘टेक अर पे’ नीति बढी उपयुक्त हुने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

भारत जस्ता देशहरूले पनि जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासका लागि विशेष प्रोत्साहनहरू दिइरहेका छन्।

समृद्धिका लागि सन्तुलित दृष्टिकोण

नेपालले आफ्नो जलविद्युत क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि ‘टेक अर पे’ नीतिको निरन्तरता र यसलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट तथा स्थिर नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यसले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई वास्तविक अर्थमा देशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ।

‘टेक अर पे’ नीतिले निजी लगानीकर्ताहरूलाई आवश्यक विश्वास र सुरक्षा प्रदान गर्छ, जसले गर्दा ठूला र महत्वाकांक्षी जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण हुन सक्छन् । यसले केवल विद्युत उत्पादन मात्र बढाउँदैन, ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिने नीतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता नीतिहरूले क्षणिक रूपमा विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय भार घटाउन मद्दत गरे पनि यसले दीर्घकालमा नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, ऊर्जा संकट निम्त्याउने र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने जोखिम छ । अतः, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि ‘टेक अर पे’ नीतिको निरन्तरता र यसलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट तथा स्थिर नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यसले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई वास्तविक अर्थमा देशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका लेखक हाल निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनी आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)