सांसद र विज्ञले एकै स्वरमा भने: ‘टेक एण्ड पे’ सरकारको गल्ती, फिर्ता हुनुपर्छ

काठमाडौं । विज्ञ र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले विद्युत खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान सरकारको गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विद्युत खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान राखेर गम्भीर गल्ति गरेको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सांसद सिंहले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले सिंगो ऊर्जा क्षेत्रलाई आंतकित बनाएको भन्दै यसबारे समितिले निर्णय लिने बताए ।

भर्खरै अघि बढ्न थालेको यो क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन नहुँने उनको भनाइ छ । मुलुकलाई अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढाएको यो क्षेत्रलाई राज्यले तहसनहस बनाउन खोज्दा पूर्वाधार समिति रमिते नबन्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले आशाका किरणका रुपमा जलस्रोत क्षेत्रलाई देशले देखेको छ । बजेटमा टेक एण्ड पे ल्याएको छ । जसले आतंक सिर्जना गरिएको छ । त्यो दुर्भाग्य हो । यो गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘ भर्खर बामे सर्न खोजेको, विद्युत प्राधिकरणले भन्दा धेरै प्रगति गरेर मुलुकलाई अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगेको यो जलविद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न प्रपञ्च रचिन्छ भने त्यो सपना हुनेछैन । सपना पूरा हुन दिइन्न ।’

ऊर्जा व्यवसायीका साथै ६० लाख भन्दा बढी सेयर होल्डरहरु भएको क्षेत्रलाई सक्ने प्रपञ्च कसैले गरे त्यो सपना पूरा हुन नदिने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रका लागि पूर्वाधार समितिले न्यायोचित निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादक र सेयर होल्डरहरुको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको सभापति सिंहले बताए । छिट्टै जलस्रोत विधेयक पूर्वाधार समितिबाट पास गरिने पनि उनले बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको आरोप लगाइन् ।

सरकारले अहिले विद्युत खपतमा जोड दिनुपर्नेमा त्यतातर्फ काम गर्न नसकिरहेको बरु उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको आरोप लगाइन् । यो विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई आफूहरुले घचघचाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले टेक एण्ड पे गर्ने नीति लिँदा भारत बंगलादेशसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । यो विषयमा लामोसमयदेखि सरकारलाई घच्घचाउने काम गरिरहेका छौं । हामी छाड्ने छैनौं ।’

रास्वपा सांसद शिव नेपालीले निजी क्षेत्रले राज्यका नियम मान्नुपर्ने भए पनि सरकारले आंतक फैलाउन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए।

टेक एण्ड पेमा निजी क्षेत्रसँगै राष्ट्रलाई पनि घाटा नहुने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उत्पादकमाथि धेरै प्रहार भइरहेको बताए ।

उनले टेक एण्ड पे त्यसको पछिल्लो उदाहरण रहेको बताउँदै सरकारले लिएको नीति फिर्ता नभएसम्म कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए ।

सरकारले टेक एण्ड पेमार्फत सिंगो जलविद्युत क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । यसले अहिले आम लगानीकर्ता त्रसित रहेको उनले बताए ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कस्न ल्याइएका व्यवस्थाहरु बजेटको भोलि पल्टबाटै लागू गर्ने गरिएको बताए ।

यदी सरकारले निजी क्षेत्र नचाहेको हो भने त्यसबारे आफूहरुलाई भनिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नभएसम्म देश विकास हुन नसक्ने बताए ।

‘सरकारले मृत्युदण्ड घोषणा गरिदिएपछि जाने ठाउँ कहीँ छैन । त्यसैले पूर्वाधार समिति समक्ष पनि हामीले अनुरोध गरेका छौं । अर्थमन्त्रीलाई नि भेटेका छौं । अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, विधेयक बन्दैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली बेच्न खोलिँदैछ,’ आफूहरुले भनेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘साच्चै निजी क्षेत्रलाई ब्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने त्यो विधेयक पर्खिनै पर्दैन नि । आजैबाट खोलिदिए भइहाल्छ नि । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि आएकै हो । हामीले के देख्यौं भने अहिलेसम्मको बजेटको अबस्थामा थ्रुपै कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ तर लागू गरिन्न । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा राम्राराम्रा आउछन् हामीले स्वागत पनि गयौं तर निजी क्षेत्रलाई दिने ती धेरै कार्यक्रम लागू नै भएको छैन ।’

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले टेक एण्ड पेको नीति अघि सार्नु गलत भएको बताए ।

ऊर्जा क्षत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने सम्भावना धेरै रहँदा रहँदै सरकारका यस्ता नीतिले लगानीकर्ताको मनोवल घटाउने उनको भनाइ छ । यस्ता खाले नीतिगत कुरामा स्पष्ट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

अहिले टेक एण्ड पेको नीति लिनु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । त्यसबाट पारदर्शिता, गुणस्तर र समयमै सम्पन्नता गुमेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई योजनाबाट बहिष्कृत गरेर राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत निर्माण गरिँदा निजी निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा ब्रेक लागेको पोखरेलको भनाइ छ ।

जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, खनिज र सूचना प्रविधि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यिनै क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, पूर्वाधार र लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई नीतिविहीन ढंगले कमजोर पार्न खोज्नु देशकै आर्थिक सुरक्षामा प्रहार भएको उनको भनाइ छ ।

‘बिजुली उत्पादन गरेर विद्युत प्राधिकरणले किनिदिएन भने मैले कहाँ लगेर बेच्ने ? बाटो त हुनुपर्यो नी ! सल्यानमा अदुवा उत्पादन भयो, बजारमा बेच्न लैजान बाटो छ तर बिजुली बेच्न त बाटो पनि छैन । त्यो लैजाने कुन खालको नीति हो ? त्यो पनि छैन’ पोखरेलले भने ।

छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले टेक एण्ड पेले प्रणालीले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउने रणनीति बनाउनु र अर्कातर्फ स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि टेक एण्ड पेजस्ता व्यवस्था ल्याउनु विरोधाभाष भएको उनको भनाइ छ ।

‘विदेशी लगानीकर्तालाई ‘टेक अर पे दिने र स्वदेशीलाई टेक एण्ड पे भन्ने व्यवस्था हुँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ । नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँग पाँच हजार मेगावाटको सम्झौता भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष सिंहले विशेष गरी विद्युत क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास बोर्डले एकाधिकारझैँ व्यवहार गर्दै स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रोजेक्टमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति अपनाउनु गलत भएको बताउनु भयो । यस्ता नीति नसच्याइए नेपालको समग्र पूर्वाधार विकास, निर्माण क्षेत्र र निजी लगानीको वातावरण धराशायी हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।