काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरूले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल समक्ष सातवटा मुख्य सुझाव पेस गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत आउने आगामी मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट सुधारको अपेक्षा गर्दै विगतमा गरिएका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउन जोड दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलका संयोजकलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा पुँजी बजारमैत्री नीतिको खाँचो रहेको उल्लेख गरिएको छ । विगतका मौद्रिक नीतिहरूले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको तर्फ संकेत गर्दै, अब आउने नीतिले लगानी वातावरणलाई सशक्त बनाउनुपर्ने जोड लगानीकर्ताले दिएका छन् ।
लगानीकर्ताले हाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको एक व्यक्ति वा परिवारलाई अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्ममात्र सेयर धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर संस्थामार्फत धितो कर्जा दिने स्पष्ट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म यस्तो सिमाले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको गुनासो लगानिकर्ताको छ ।
सुझाब राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो वार्षिक नाफाबाट लगानीकर्तालाई दिने नाफा ९लाभांश० मा लगाएको १५ प्रतिशतको सिमा तत्काल हटाउनुपर्ने भनिएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तयारी गरिसकेका संस्थाहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार नाफा वितरण गर्न स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जनरल लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्की, नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जीसी तथा नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरेले सोमबार उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
सोमबार पेस गरिएको सुझाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोर पुँजीको आधारमा पुँजी बजारमा गरेको लगानी बिक्री गर्दा बार्षिक रूपमा तोकिएको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसले संस्थागत लगानीलाई उत्साहित गर्ने र बजारमा तरलता प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सुझाव पत्रमा हाल संसदमा प्रस्तुत गरिन लागेको बैंकर र व्यवसायीलाई एउटै कानुनी दायरामा ल्याउने गरी बनाइएको बिमा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया ऐन० को आलोचना गर्दै, त्यसलाई नेपालको आर्थिक परिवेशअनुकूल नबनाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन भनिएको छ । सेयर लगानीकर्तालाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्र सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी नियमन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त हुँदा सेयर धितो कर्जाको पहुँच आम लगानीकर्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले दलाल ९ब्रोकर० संस्थामार्फत सेयर कर्जा लिन सकिने स्पष्ट र सहज नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन प्रवासी नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा अवरोधरहित सहभागी गराउन उनीहरुले गरेका छन् । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम सजिलैसँग विदेश लैजान सक्ने वातावरण बनाउन पनि विशेष नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सुझाबमा नयाँ कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन ९आर्थिक सहभागीता० मार्फत पुँजी बजारमा ल्याउँदा संस्थापक समूहले सेयर महँगो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेचेपछि कम्पनीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विशेष नियमन आवश्यक भएको भनिएको छ। यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत ल्याइएको (टेक एण्ड पे) सम्झौता व्यवस्था हटाई पुरानो पे अर टेक नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूले सुझावमा उल्लेख गरिएका सबै विषयहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिने र गभर्नरमार्फत नीतिगत निर्देशनहरू आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया