विकास बजेट सक्न दैनिक ९ अर्ब खर्चिनुपर्ने चुनौतीमा सरकार, असारमा मात्रै किन हुन्छ बेपरवाह खर्च ?

काठमाडौं । विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट सक्न दैनिक नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनुपर्ने चुनौती सरकारसमक्ष देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन २७ दिनमात्रै बाँकी छ ।

सरकारले असार २५ गतेसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउँछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु एक साता अगाडि नै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ ।

सो व्यवस्था अनुसार यो वर्षको २५ असारसम्मको २२ दिनमा सरकारले दैनिक ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणको लागि छुट्याइको बजेट खर्चनुपर्छ । पुँजीगत शीर्षकको यो रकम खर्च हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको २ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षलाई विनियोजना गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यही तथ्यांकअनुसार सरकालाई अबको २२ दिनमा २ खर्ब खर्च गर्नुपर्दा दैनिक ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको खोलो नै बगाउनुपर्ने हुन्छ ।

वर्षभरीको ११ महिनामा ४१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको सरकारलाई असारमा मात्रै बाँकी ६० प्रतिशत खर्च गर्न निकै मुस्किल छ ।

सरकारले गर्ने खर्च विगतको वर्षहरुको जस्तै यो वर्ष पनि ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले असार महिनामा मात्रै कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ । विगतमा खर्च भइरकेको तर भुक्तानी नभइसकेको रकमको सेटलमेन्ट, खर्च भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेका विलको फार्स्यौटसहितको कारण वर्षेनी असारमा हुने खर्च भने बढ्ने गरेको छ ।

वर्षेनी असारमा मात्रै किन हुन्छ बेपरवाह खर्च ?

सरकारले हरेक वर्ष असारमै बेपरवाह खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वर्षेनी असारमा मात्रै १८ देखि ४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा भएको खर्च वर्षको ११ महिनामा हुने भन्दा असारको एक महिनामा अधिक हुन्छ । यस्तो खर्चमा पछिल्लो समय सुधार भएको देखिएपनि तुलनात्मकम रुपमा भने अधिक नै हुने भइरहको छ ।

तथ्यांक अनुसार सरकारले हालसम्म १० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तो राजस्व संकलन लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्रै हो । असार २ सम्ममा सरकारको खर्च ६९ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटले लिएको लक्ष्यको ३० प्रतिशत कम खर्च भएको देखिएको छ ।

असारमा पुँजीगत खर्च