भारत कसरी तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । दुई साताअघि भारतको सरकारी थिंकट्यांक नीति आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीभीआर सुब्रहमण्यमले जापानलाई उछिनेर भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको घोषणा गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आँकडाका आधारमा उनले यो दाबी गरेका थिए । उनको दाबी सार्वजनिक भएपछि दुईवटा फरकफरक प्रतिक्रिया आए ।

पहिलो प्रतिक्रिया सुखद थियो र भारतीयहरूले एकअर्कालाई बधाई दिँदै बहालवाला सरकारले भारतको अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यापक काम गरेको बताए ।

दोस्रो प्रतिक्रिया चाहिँ शंकामा आधारित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै आँकडामा आधारित भई कतिपयले भारत अझै पनि पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको, चौथो नबनिसकेको बताए ।

खासमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै आँकडालाई केलाउँदा भारत धेरै अघिबाट नै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ मै भारतले जापानलाई उछिनेर तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरिसकेको थियो ।

यसै आँकडाअनुसार, सन् २०१६ मा अमेरिकालाई उछिनेर चीन पहिलो अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो । सन् २०१६ किन पनि महत्त्वपूर्ण वर्ष हो भने त्यही वर्ष अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकालमा चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिमा अंकुश लगाउने नीति अमेरिकाले बनाएको थियो र त्यस नीतिलाई राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि निरन्तरता दिएका थिए ।

खैर, भारतीय अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा सन् २००९ मै भारत तेस्रो अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो भने बहालवाला सरकारले त्यसलाई किन व्यापक प्रचारप्रसार नगरेको भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

यस कुरालाई बुझ्नका लागि अर्थशास्त्र बुझ्नुपर्छ र यस्ता किसिमका र्‍यांकिङमा हुने राजनीति पनि बुझ्न्पर्छ।

यसलाई एउटा उदाहरणमार्फत बुझ्ने कोसिस गरौं ।

मानौं, तपाईं र तपाईंका साथीको उस्तै खालको जागिर छ र तलब पनि उस्तै खालको आउँछ । तपाईं महिनाको ५० हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ भने साथीले महिनाको ४५ हजार कमाउँछन् । कसले राम्रो कमाइ गरिरहेको छ त ? सिधै उत्तर आउँछ, तपाईंले ।
तर अब त्यसमा अर्को विवरण जोडौं ।

तपाईंको जागिर मुम्बई वा बंगलोरमा छ भने तपाईंको साथी पटना वा लखनउमा जागिर गर्छन् ।

अब कसको स्थिति राम्रो छ त ?

तपाईंको साथीको आर्थिक स्थिति राम्रो छ भनी उत्तर दिनुभयो भने तपाईं ‘जीवनयापन खर्च’ को अवधारणा बुझ्नुहुनेछ । यो ‘मूल्यवृद्धि’ भन्दा फरक अवधारणा हो । जीवनयापन खर्चले तपाईंको तलबको खरिद शक्तिलाई इंगित गर्छ । अर्थात्, त्यही तलबले तपाईं केकति खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ?

उदाहरणका लागि, उस्तै खालको अपार्टमेन्टमा बस्दा पनि तपाईंले कमाएको तलबको ठूलो भाग भाडामा खर्च हुन्छ जबकि तपाईंको साथीको तलब थोरै हुँदा पनि घरभाडामा धेरै खर्च हुँदैन । हुन त शहरहरूबीच वस्तुको मूल्यमा धेरै अन्तर नहुन सक्छ । मोटसाइकल किन्नुपर्दा मुम्बई वा पटना दुवै शहरमा उत्तिकै मूल्य पर्न सक्छ । तर त्यो मोटसाइकलले तपाईंलाई मुम्बईमा ओहोरदोहोर गर्न कठिनाइ आउन सक्छ भने पटनामा रहेका तपाईंका साथीलाई त्यही मोटरसाइकल पर्याप्त हुन सक्छ ।

खरिद शक्ति समयान्तरमा परिवर्तन हुन्छ । तपाईंले बुवा वा हजुरबुवाले पुरानो समयको सम्झना गर्दै भनेको कुरा याद गर्नुस् त । उहाँहरूको समयमा १०० रुपैयाँमा नै कति धेरै वस्तु किन्न मिल्थ्यो । अहिले त्यही सामानलाई लाख रुपैयाँ पर्छ ।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ: फ्रान्स वा जापानलाई भारतभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र कसरी भन्न सकिन्छ ?

यसलाई नोमिनल जीडीपीको दृष्टिकोणबाट हेरौं । त्यो भनेको एक वर्षभित्र एउटा देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादित सबै वस्तु र सेवाको विद्यमान बजार मूल्यलाई जोड्ने काम हो । यसको विकल्पका रूपमा कुनै अर्थतन्त्रमा सबै व्यक्तिले गरिरहेको आमदानीलाई जोड्न सक्नुहुन्छ ।

नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको यही मापदण्डले अहिलेको विवाद जन्माएको हो । त्यसको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अपनाएको खरिद शक्ति समता (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी – पीपीपी) लाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अघिकै उदाहरणबाट यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौं । मानौं, तपाईंको साथी पटनाबाट पेरिसमा भारतमा पाइरहेको जति नै तलबमा (तर युरोमा कमाउने गरी) जागिर खान गयो तर तपाईं अझै पनि मुम्बईमा काम गरिरहनुभएको छ । पेरिसमा साथीले कमाएको तलबलाई विनिमयदरका आधारमा हेर्दा उसले तपाईंभन्दा बढी कमाएको देखिन्छ । तर यसमा एउटा विसंगति पनि देखिन्छ ।

साथीले भारत आउँदा मोबाइल फोन किन्ने गरेको, दाँतको उपचार पनि यतै गराउने गरेको, सन्तानका लागि कथाको किताब पनि भारतमै किनेको र कहिलेकाहीँ त भारतमा खानेकुरा किनेर पेरिस लगेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ । (अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू दाँतको उपचार गराउन नेपाल नै आउने गरेको घटना त तपाईंले याद गर्नुभएकै होला ।)

त्यो उसका लागि सामान्य कुरा हो किनकि साथीको खरिद शक्ति तपाईंको तुलनामा बढेको नहुन सक्छ जबकि उसको तलब (भारतीय रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्दा) तपाईंको भन्दा बढी होला ।

खरिद शक्तिलाई बुझ्ने अर्को तरिका पनि छ । भारतका विभिन्न शहरमा घरेलु महिला कामदारले निकै सानो रकम लिएर खाना पकाउने र सरसफाइ गर्ने गरेका छन् । भारतीय रुपैयाँमा नै उनीहरूले थोरै रकम पाउने गरेका छन् भने त्यसलाई युरो वा डलरमा कन्भर्ट गर्दा त झन् त्यो रकम नगण्य नै हुन्छ । तर त्यस्तै घरेलु कामदारबाट काम लिनका लागि तपाईंको साथीको आर्थिक स्थिति भारतमा बसिरहेको तपाईंभन्दा निकै बलियो हुनुपर्छ । अर्थात्, ऊ पेरिसमा निकै धनी मान्छे हुनुपर्छ । (यहाँ जीडीपीलाई विचार गर्नुस् त, सबै व्यक्तिले गर्ने आमदानी नै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोडिने हो ।)

त्यसैले विभिन्न मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अर्थपूर्ण तुलना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले खरिद शक्ति समता अर्थात् पीपीपीको मापदण्ड अपनाउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) विश्वव्यापी तथ्यांकीय पहल हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्न मिल्ने खरिद शक्ति समताका अनुमानहरू प्रकाशित गर्छ ।

यही खरिद शक्ति समतामा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मापदण्ड बनाउँदा भारत सन् २००९ मै भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको हो ।

नोमिनल जीडीपीको मापदण्डमा भारतीय अर्थतन्त्रले ठूला पाइला चाल्दै संसारका ठूला अर्थतन्त्रहरूलाई उछिनेको हो । सन् २००४ देखि नै भारतीय अर्थतन्त्र प्रतिवर्ष ६ देखि ७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।

तर यसको सांगोपांग चित्र बन्नका लागि भारतले उछिनिसकेका वा उछिन्न लागेका अर्थतन्त्रहरूको गतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिका र चीनबाहेक अन्य सबै पश्चिमी विकसित मुलुकका अर्थतन्त्रहरू सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि अघि बढ्न सकेका छैनन् । जापानको अर्थतन्त्र त झनै सुस्त बनेको छ । सन् २०२५ मा जापानको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् १९९५ को भन्दा पनि कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नोमिनल जीडीपीको बढेको भन्दै कुनै पनि सरकारले श्रेय लिने गरेको छ । तर खरिद शक्ति समताका सवालमा भारतले वर्षौंदेखि फड्को मारिरहेको भए पनि उसको दर्जा वा सूचकांकमा परिवर्तन आएको छैन ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो । वास्तवमा खरिद शक्ति समताको मापदण्ड अपनाउँदा सरकारले कुनै राजनीतिक लाभ लिन पाउँदैन । तर नोमिनल जीडीपीमा भारतले लगातार फड्को मारिरहँदा भारत सरकारले त्यसको श्रेय लिन पाइरहेको छ ।

राजनीतिक वादविवादमा आफूलाई जिताउनका लागि भारतीयहरूले अनेकथरी दाबी गरे पनि वास्तवमा समृद्ध बन्नका लागि भारतीय अर्थतन्त्रले निकै धेरै काम गर्नुपर्छ ।

भारतले सन् २०२१ मै बेलायतलाई नोमिनल जीडीपीको मापदण्डमा उछिनिसकेको थियो तर प्रतिव्यक्ति जीडीपीको सवालमा भारत निकै पछाडि छ ।

सन् २०२१ मा भारतको नोमिनल प्रतिव्यक्ति जीडीपी २२ सय ५० डलर थियो भने बेलायतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ४६ हजार ११५ डलर थियो । अर्थात्, बेलायतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी भारतको भन्दा २० गुणा बढी छ ।

तर त्यसपछि पनि भारतको समग्र नोमिनल जीडीपी प्रत्येक वर्ष बेलायतको भन्दा बढी छ ।

तर सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा बेलायतको नोमिनल प्रतिव्यक्ति जीडीपी ५४ हजार ९४९ डलर हुनेछ भने भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढेर २८ सय ७९ पुग्छ ।

अर्थात्, भारतको समग्र नोमिनल जीडीपी बेलायतको भन्दा प्रगतिशील रूपमा बढी भए पनि बेलायतको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२१ र २०२५ को बीचमा ८ हजार डलरभन्दा बढी भएको छ जबकि भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी लगभग ६०० डलरले बढेको छ ।

खरिद शक्ति समतामा आधारित जीडीपीको मापदण्डलाई हेर्दा पनि भारत अहिले विश्वको औसतभन्दा निकै तल छ । विश्व औसत १०० हुँदा भारत खरिद शक्ति समतामा आधारित प्रतिव्यक्ति जीडीपीका सवालमा जम्मा ४० प्रतिशत छ ।

अब प्रश्न उठ्छ: औसत भारतीयको आमदानी यति कम छ र उनीहरूको वार्षिक वृद्धिदर पनि न्यून छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बृहत् मापदण्डमा भारतको अर्थतन्त्र कुन स्थानमा छ भनेर झगडा गर्नुको के औचित्य ?

(दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित उदित मिश्रको एक्सप्लेनरलाई क्लिकमान्डुका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।)