काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित बजेटमा सार्वजनिक ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान विरुद्ध उर्जा उत्पादकहरुको भेला’बाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्दै रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एड पे मा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको विरुद्ध मोहन डाँगीको संयोजकत्वमा संघर्ष गर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
संघर्षका कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । बजेटको घोषणाले अबबाट कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने भएकाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त, उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र यसका लागि आवेदन दिएका गरी झण्डै १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको इप्पानको तर्क छ ।
सरकारको यो घोषणाका कारण यी आयोजनाहरुमा लगानी भैसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ब्वासोको तरिकाले उर्जा उत्पादकलाई सिध्याउने बाटोमा सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘हामीलाई विस्तारै विस्तारै गरेर सरकारले सक्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले हाम्रो समग्र इको सिस्टममा समस्या पैदा गर्छ । यसर्थ यसको ससक्त प्रतिवाद गर्न जरुरी छ ।’ उनले यसमा सबै उर्जा उत्पादक एकै ठाउमा उभिन आवश्यक भएको बताए ।
इप्पानका पूर्व महासचिव प्रकाश दुलालले बजेटमा यो विषय जानिबुझी ल्याएको बताए । ‘नेपाल विधुतसँग प्राधिकरणका व्यक्तिले डेढ दुई महिना अगाडि नै कुरा गरेको थियो । त्यसैले बजेटमा जे कुरा आएको छ त्यो लिखित अलिखित भए पनि कतैबाट गएर नै आएको हो,’ उनले भने, ‘बिना सुझाव, बिना छलफल यो आएको होइन । सरकारको पूर्व तयारीका साथ आएको छ ।’
उनले विधुत ऐन नै निजि क्षत्रको लाइसेन्स खोस्ने किसिमको योजनामा आएको पनि बताए । यसर्थ बजेटमा आएको टेक एन्ड पे को विषय नजानेर, नबुझेर, छलफल नभई आउन नसक्ने उनको भनाइ तर्क छ ।
प्रतिक्रिया