जहाज दुर्घटना परेपछि निलम्बित पाइलटले ८० लाख मागे, पैसा नपाएपछि पूर्वएमडीले मच्चाए ‘बबन्डर’

वायुसेवा निगमभित्र तथानाम बेथिति रहेको र नेतृत्वको कमजोरीले संस्थानै धरासायी हुँदै गइरहेको बेलामा निगममाथि नै जाइलाग्ने विभिन्न निकाय र व्यक्तिले यसको साख दिनदिनै खियाउँन बल पुगिरहेको छ ।

काठमाडौं । जहाज दुर्घटना पारेपछि पाइलट लाइसेन्स निलम्बनमा परेका क्याप्टेनले कामै नगरेको समयको ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि बबन्डर मच्चाएका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बु (केबी)ले चिनियाँ जहाज वाई १२ जहाजको उडान गर्ने गरी २०७६ मा वायुसेवा निगमसँग सम्झौता गरेका थिए । बोइङ ७५७ का क्याप्टेन लिम्बुले निगमसँग सम्झौता गरेर आन्तरिक उडानको जहाज वाई१२ उडाउन थालेका थिए ।

निगमले वोइङ विस्थापित गरेर एयरवसमा गएपछि बेकामे भएका क्याप्टेन लिम्बु निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक हुन् । उनले निगमको लागि सहयोग गर्ने र क्याप्टेन अभावलाई आफ्नो सहयोगले सहजीकरण गर्ने भन्दै मासिक करिब १४ लाख रुपैयाँ लिने गरी निगमसँग सम्झौता गरेका थिए ।

लिम्बुले कर कटाएर मासिक साढे ७ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी निगमसँग आवद्ध भएको केही समयपछि नै उनले उडाएको नाइएन एकेयु कलसाइनको वाई १२ ई जहाज १५ चैत २०७६ मा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा पर्यो ।

उक्त जहाज दुर्घटनबाट जहाजमा सवार चालक दलका सदस्य र तीन जना डाक्टर सकुशल भए पनि जहाज भने पूर्णक्षति हुन पुग्यो । दुर्घटनापछि उक्त जहाज सधैका लागि उडान बन्द भयो । जहाज दुर्घटना गराएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको उड्डयन सम्बन्धी शर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लिम्बुको लाइसेन्स निलम्बन गरिदियो ।

चिनियाँ जहाज थन्काउने बहाना खोजिरहेको निगमले कोरोना महामारीका बीचमा मेडिकल रेस्क्युसमेतका केही समय चिनियाँ जहाज उडाएको भए पनि त्यसपछि भने बन्द गरेको थियो । कोरोना महामारीदेखि नै उडान हुन छोडेको चिनियाँ जहाज २०७७ साउन १५ देखि भने औपचारिक रुपमै सधैलाई थन्क्याउने निर्णय वायुसेवा निगमले गर्यो । त्यसयता निगमको दुईवटा ५८ सिट क्षमताको एमए ६० र १८ सिट क्षमताको बाँकी ५ वटा वाई १२ जहाजको उडान ठप्प भो ।

निगमले चीन सरकारको अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा पाएको यो जहाजको किस्ता तिरेको छैन भने जहाज पनि उडाएको छैन । जहाज विमानस्थलमा घाम तापेर बसेका छन् । जहाज नउडाउँदा पनि निगमले वार्षिक २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ भने बिमा, पार्किङ, इन्धन, म्यानुअल रिभिजनसमेतमा खर्च गर्दै आएको छ ।

निगमले जहाज थन्क्याउँदा पनि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म एमए ६० का लागि ११ करोड ८६ लाख र वाई १२ का लागि ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

जहाज खरिद गर्ने, सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक एवम् साखमा पर्ने असर अध्ययन नगर्नु नै चिनियाँ जहाज सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती जहाजबाट कुनै आम्दानी नभएको अवस्थामा समेत निगमले निरन्तर खर्च गर्नु परेकोले थप व्ययभार परेको छ ।

चिनियाँ जहाज खरिदमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विमान खरिद/सञ्चालन निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई सो नोक्सानी प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

निगमसँग लामो समय जोडिएका महाप्रवन्धक भएर काम गरेका लिम्बु विवादै विवादमा आइरहेका व्यक्ति हुन् । उनी महाप्रवन्धक हुँदै सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी अध्यक्ष भएर निगम प्रवेश गरेपछि दुई कार्यकारीको विवाद थियो । त्यतिबेला लिम्बु खुलेरै सुगतको बिरोधमा लागेका थिए ।

लिम्बु बोइङको क्याप्टेन भइसकेका भए पनि पुनः आन्तरिक उडानको वाई १२ उडानमा जानु निगमको लागि ठूलो योगदान हुनु र उनको विज्ञताको कदर भए पनि स्वार्थ केन्द्रित मात्रैको सेवाले लिम्बु विवादमा आएका हुन् । निगमले चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेर लिम्बुको लाइसेन्स निलम्बनकै बेलादेखि सम्झौता भंग गरेको थियो । तर, लिम्बुले भने काम नगरेको समयको भुक्तानी मागेर अहिले मिडियाबाजी गर्नेदेखि अख्तियारमा निगमविरुद्ध उजुरी हाल्नेसम्मको काम गरेर बबन्डर मच्चाइरहेको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

वायुसेवा निगमले यही जेठ १९ गते विज्ञप्ति निकालेरै लिम्बुको बिरोध गरेको छ । लिम्बुले कामै नगरेको समयको पारिश्रमिक मागेको वायुसेवा निगमका प्रवक्ता मनोज शाहको दाबी छ । ‘निगमले सम्झौता भंग गरिसकेको समयको तलब भत्ता मागेर लिम्बुले निगमसँग निहुँ खोजिएरका छन्,’ शाहले भने, ‘उनले पाउनुपर्ने काम गरेको बेलाको पारिश्रमिक भुक्तानी भइसकेकोले थप ८० लाख दिन निगमले नक्सने जानकारी गराएको छ ।’

निगमले विज्ञप्तिमा, पूर्वमहाप्रवन्धक जस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा विगतमा आसिन भएका व्यक्तिहरुद्वारा पूर्वउच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले कायम गर्नुपर्ने पदीय मर्यादा, गरिमा तथा आचरण सम्बन्धी प्रावधाहरु विपरीत हुने गरि लिम्बुले आफू पदासिन रहँदा निगमभित्र भए गरेका कार्यहरुको अपनत्व ग्रहण नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतलेसमेत कानून विपरीत ठहर भएको ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त नभएको विषय तथा निगमलाई कौंडीको भाउँमा बेच्ने जस्ता प्रपन्चमा संलग्न रहि निगम परिवारद्वारा तिरस्कृत भई बाहिरिनु परेको व्यक्तिले संस्थाविरुद्ध बोल्दै नहिँड्न पनि निगमले चेतावनी दिएको छ । लिम्बुले मिडिया प्रयोग गरेर दिने गरेको झुटा विवरणमा समेत सत्यता नभएको निगमको दाबी छ ।

लिम्बुले आफूले पाउनुपर्ने सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक दाबी गरेको बताएका छन् । ‘अहिलेको नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउन, इन्जिन भाडामा लिएको तथा ३० दिनका लागि मर्मतमा गएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज ८२ दिनमा फर्कँदाको जिम्मेवरी नलिएकाे बताए । कार्यकारी नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउन आफूले पाउनुपर्ने पैसा निदिएकाे आरोप लिम्बुले लगाए । लिम्बुले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लाइसेन्स निलम्बनविरुद्धको मुद्दा अदालतबाट जिते छु । निगमले पनि आफूलाई सम्झौता अनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने र बीचैमा करार भंग गर्न पाइदैन् ।’

लिम्बुकै अग्रसरमा बुधबार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी नेतृत्वले गरेको कमी कमजोरी र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । लिम्बु यसअघि सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट संसद सदस्य लडेर जमानत जफत हुने गरी पराजित भएका व्यक्ति पनि हुन् ।