निजगढ विमानस्थललाई २३ करोड, खर्बको आयोजनालाई दिइएको बजेट ‘हात्तीको मुखमा जीरा’

वर्षेनी बजेटमा पर्ने तर खर्च गर्न पैसा नै नपाउने निजगढ विमानस्थल सरकारकाे प्राथमिकतामा नपरेकै कारण निमार्णको मोडालिटी तय हुन सकेकाे छैन । विमानस्थल कहिले बनाउने र कसले खर्च गर्ने भन्ने तय नै हुन नसकेकाे यो आयोजनालाई सरकारले कर्मचारी राखेर खर्च देखाउँदै आयोजना छ भन्नेमात्रै काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानस्थल बनाउन सरकारले दशक अगाडि घोषणा गरेको र खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाले २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म बजेट खर्च नै नगरेको यो आयोजनालाई चालु आवमा भने २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवको लागि पनि बजेट विनियोजना भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशनालय खडा गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत हेर्दै आएको छ । यो आयोजनाको कार्यालय सिनामंगलमा छ ।

सरकारले यो विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन भने अहिलेसम्म बनाउने वा नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसको आवश्यकता के हो भनेर ठम्याउन समेत नसकेको आयोजनाका लागि कर्मचारी राखेर काम देखाउन बजेट भने विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनाको निर्माण लागत खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

सरकारले निजगढलाई आयोजना छ भनेर देखाउने, विदेशी सहयोग ल्याउने र काम गर्न खोजिएको जस्तो मात्रै गरिरहेको हवाई क्षेत्रका एक जानकारको आरोप छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण भइसकेकोले निजगढ तत्काल आवश्यक नभएको र सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपरेको उनले बताए ।

यदि सरकारको प्राथमिकतामा थियो भने भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्नुभन्दा पहिले निजगढ बनाउनुपर्ने तर्क उनको छ । ‘अहिले राखिएको बजेट देखाउने दाँतजस्तो मात्रै हो,’ उनले भने ।

निजगढमा हालसम्म एक अर्ब खर्च भइसक्दा पनि विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना बनाउने घोषणा भएको दुई दशकसम्म पनि अन्योलमै अल्झिरहेको छ । यो आयोजनाको सरकारले चारकिल्ला तोक्ने गरी गरेको निर्णयसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परिरहेको छ ।

सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विमानस्थलको उपलब्धी अहिलेसम्म पनि शून्य प्रायः छ । ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म न विमानस्थल बनाउने टुंगो छ न त विमानस्थल बन्ने नबन्ने विषयमा नै निर्णय लिन सकेको छ ।

विश्वकै तेस्रो ठूलो ग्रिनफिल्ड हबको रुपमा यो विमानस्थल रहेको र ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनामा १ अर्ब ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७९ साउन २६ को निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष, राय तथा सिफारिस कार्यान्ववयन गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८० पुस २० को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार किल्ला तोक्ने कार्य प्राधिकरणले अगाडि बढाउने निर्णय भने गरेको छ । तर व्यवाहिरक रुपमा काम भने केही भएको देखिँदैन ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला तोकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामकरणसमेत गर्ने व्यवस्थाका लागि २०८० चैत १ मा प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेकोमा चार किल्ला तोक्ने कार्य हालसम्म भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न २०७४ आषाढ २७ देखि २०७९ वैशाख २२ सम्ममा ७० बिगाहा १९ कठ्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ४७ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

जग्गाधनीहरूले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको भए पनि हालसम्म उक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती हट्न नसकेकाले प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन । विमानस्थलको लागि निर्धारित जग्गामा प्राधिकरणको हकभोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।

सरकारले लामो समयसम्म निर्माण मोडालिटी नै तय गर्न नसकेर अलपत्र पारिरहेको यो विमानस्थल निर्माण गर्ने भाषणमा भने सधै अगाडि नै पर्छ । सरकारले बर्षेनी ल्याउने बजेटमा यो विमानस्थललाई पहिलो प्राथमिकताको आयोजनामा राख्छ । तर आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति हुने काम सरकारी बजेटबाट हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा होस् वा दातालाई देखाउँदा यो निजगढ विमानस्थललाई नै अगाडि सारिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि यसलाई दर्ज गराएर राखेको छ । तर निर्माण कार्यलाय अगाडि बढ्न नसकेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक २०८१ बैशाखमा घनश्याम ओझा नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले यो विमानस्लको निर्माण गर्न सकिने संभावनाको बाटो खोलिदिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौं विमानस्थलसँग बण्डलिङ गरेर एउटै कम्पनीलाई बनाउन दिने वा त्रिभुवन विमानस्थल भाडामा दिने विकल्प स्वीकार गरेमा निजगढ निर्माण गर्न सक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवदेन दिएको थियो । उक्त प्रतिवदेन सरकारले कार्यान्यवनमा रुची दै देखाएन ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सन् २०११ मै कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लु)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियलाई आन्तरिक बनाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन सुझाव दिएको थियो । उसले काठमाडौं तराई द्रुतमार्गसमेत एउटै कम्पनीलाई दिनुपर्ने शर्तमा निजगढ निर्माण गर्ने भनेको थियो ।

सरकारले द्रुतमार्गलाई छुट्टाएर निर्माण गर्न नचाहेका कारण कोरियाली कम्पनीले विमानस्थल मात्रै बनाउन रुची देखाएन ।सरकारले पनि उसको शर्तलाई स्वीकार गर्न नसक्दा सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनीले २०१५ भित्रै पहिलो चरणमा विमानस्थल बनाइसक्ने गरी सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन समेत वेकामे भयो ।

त्यतिबेलै कोरियाली कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न पाएको अवस्थामा ३ वर्ष भित्रै ९सन् २०१५ मै० एउटा धानवमार्गबाट निजगढ विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो । निजगढमा चार वटासम्म धावनमार्ग बनाएर सञ्चालन गर्नसकिने विमानस्थल हो ।

सरकारले बेलैमा निर्णय गर्न नसक्दा अध्ययन सकिएको १५ वर्षसम्म यो विमानस्थल निर्माणको सुरसारै छैन । राज्यलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने यो विमानस्थल बनाउन ढिलो गर्न नहुने हवाई क्षेत्रकै जानकारहरुको भनाइ छ ।