काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले एउटा व्यावसायिक समूहमा आवद्धहरुले कति कर्जा उपयोग गरेको छ भनेर एकिन गरी सोही अनुसारका नीति बनाउने सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषा वृहत बनाउने प्रस्ताव भएको बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाष वृहत् बनाएको उनले बताए ।
सोमबार अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेकयमाथिको छलफलमा पौडेलले अहिले नै कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण भयो की भन्ने देखिएकोले उपयुक्त नीति बनाउन सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषा वृहत् बनाउन खोजेको बताए ।
‘कुनै व्यक्ति वा उक्त व्यक्ति आवद्ध फर्म तथा कम्पनीहरुम आवद्धहरुले कति कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । यस्तो व्यावसायिक समूहले कति कर्जा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक आउनेगरी सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाष वृहत बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि केही व्यक्तिले ठूलो हिस्सा कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण छ भन्ने देखिन्छ । व्यावसायिक समूहले कर्जा कति लिएको छ त्यसको विश्लेषणको आधारमा नीति बनाउन सम्वद्ध व्यक्तिको परिभाषा वृहत् बनाउन खोजिएको हो ।’
वाफिया संशोधन विधेकले डिजिटल बैंक, सेन्ट्रल बैंक डिटिल करेन्सी जस्ता नविन बैंकिङ सिस्टमलाई नचिन्ने भएकोले त्यसको परिभाषासहित ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएकोले संशोधमा ति विषय समावेश रहेको उनले बताए ।
वाफिया ऐन २०७३ आउँदा बैंकको चुक्ता पुँजी थोरै रहेकोले २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्व न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै ४ गुणाले बढाएपछि घटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । अहिले पुँजीकृतपछि २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पनि ज्यादै ठूलो हुने भएकोले त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव भएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया